बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेको छ । आइतबार मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १०७ को उपनियम २ बमोजिम सो विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेका हुन् । 

यसअघि बसेको लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो विधेयकमा ९ वटा खण्डहरू रहेका छन् । यसअघि लुम्बिनीमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐनको रूपमा जारी भइसकेको छ । 

स्थानीय सेवा र निजामती कर्मचारी विधेयक सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने भए पनि निजामती कर्मचारी विधेयक पारित भएपछि मात्रै स्थानीय सेवाको विधेयक अघि बढाइएको छ । 

 विशेष समयमा कसले के भने ?

बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशको समग्र विकाससँग जोडिएका योजनाहरू आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । 

उनीहरुले आगलागी पीडितलाई समयमा राहत दिन समेत माग गरेका छन् । सभामा कांग्रेस सांसद जन्मजय तिमिल्सिनाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबिच तालमेल हुनुपर्ने बताए । उनले बर्दिया जिल्लामा सिँचाइको समस्या गम्भीर बन्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य रामजीप्रसाद घिमिरेले बजेट कार्यान्वयनको समय उत्कर्षमा पुगे पनि खर्चको अवस्था नाजुक रहेको बताउँदै मन्त्रीहरूको ध्यान बजेट कार्यान्वयनमा हुनुपर्ने बताए । उनले बजेट खर्च उपयुक्त समयमा गर्नका लागि समेत माग गरे ।

बहुबर्षीय आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चितता अनिश्चित भएको भन्दै घिमिरेले सरकारले फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  प्रदेशसभा सदस्य अनुराग खड्काले लमही अस्पताल स्वास्थ्य उपचारको दृष्टिले नाजुक अवस्थामा रहेको बताउँदै त्यसको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बताए । 

एमाले सांसद जानकी  न्यौपानेले  सरकारी विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने माग गरिन् । उनले  प्रदेश सरकारले विकास आयोजना उपलब्ध गराउँदा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई समान नजरले हेर्नुपर्ने बताइन् । 

जनमत पार्टीका सांसद  सुमन शर्माले आगलागी पीडितलाई समयमा राहत दिनुपर्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताइन्  ।।