कांग्रेसले भन्यो– झारो टार्ने संसदीय छानबिन समिति मान्दैनौँ
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सत्ता पक्ष सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा जिम्मेवारीपूर्ण रुपमा प्रस्तुत नभएको आरोप लगाएको छ ।
आइतबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले सरकार संसदीय समिति बनाउन तयार भएपनि आरोप लागेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न तयार नभएको बताए ।
प्रमुख सचेतक लेखकले संसदीय समितिको नाममा झारो टार्ने काममा सरकार लागेकाले ढिला भइरहेको बताए । उनले समग्र सहकारीको समस्या पनि कसरी समाधान गर्नेकुरा पनि उल्लेख गरेर जाने, जोखिमयुक्त, संकटग्रस्त सहकारीका बारेमा पनि बोलेर जाऊँ, त्यसका सँगसँगै सहकारीबाट विभिन्न व्यक्ति, निजी कम्पनीमा रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोगबारे पनि उल्लेख गर्न भनेपनि सत्तापक्ष विषय केन्द्रित हुन नमानेको बताए ।
उनले भने, ‘संसदीय छानबिन समिति बनाउने भन्नेकुरामा सहमति नै छ । त्यसका लागि कार्यादेशसहितको तयारी गरेर जाने भन्नेकुरा भइरहेको छ । सत्ता पक्षका साथीहरूको कस्तो देखियो भने झापामा आगो लाग्यो कञ्चनपुरमा निभाउन जाऊँ भने जस्तो देखियो । संघीय संसदमा देशभरमा जे विषय उठेको छ । त्यो विषयका बारेमा प्रवेश नगर्ने, बोल्दै नबोल्ने र त्यो बाहेकका अरु कुरामा प्रवेश गरेर झारो टार्ने रुपमा प्रस्तुत हुनुभएकाले कुरा मिलिरहेको छैन । हामीले भनेको समग्र सहकारीको समस्या पनि कसरी समाधान गर्नेकुरा पनि उल्लेख गरेर जाऊँ । जोखिमयुक्त, संकटग्रस्त सहकारीका बारेमा पनि बोलेर जाऊँ, त्यसका सँगसँगै सहकारीबाट विभिन्न व्यक्ति, निजी कम्पनीमा रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग भएको छ । त्यसमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीकै नाम जोडिएकाले कांग्रेसले मुद्दा उठाएको छ, सर्वत्र कुरा उठेको छ भने के हो यसको बारेमा पनि छानबिन गरेर जाऊँ भन्ने हो । उहाँहरूको कुरा जिम्मेवारीपूर्ण आएन ।’
प्रमुख सचेतक लेखकले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेमाथि आरोप लागेकाले उनको नाम राखेरै संसदीय समिति बनाउने बारेमा सहमति जुट्न नसकेको र कांग्रेस आफूहरूको मागबाट पछि नहट्ने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सुनको भन्सार घटेपछि के छ व्यवसायीको प्रतिक्रिया ?
-
‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’को २४ दिनको कमाई कति ?
-
सुदूरपश्चिममा व्यावसायिक माछा पालन, आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातको उद्देश्य
-
सरकार बनेको चार महिनामै बेलायतमा उठिरहेको छ चुनावको माग
-
एमाले जग्गा विवाद : सोमबार पनि तोकियो पेसी तर सुनुवाइ हुने सम्भावना न्यून
-
त्रिवि सेवा आयोगद्वारा २०७३ सालमा लिएका विभिन्न पदको लिखित परीक्षाको नतिजा रद्द