सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छ । बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा निजी क्षेत्र र विभिन्न सरोकारवाला क्षेत्रसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन छन् । 

यस क्रममा पुनले निजी क्षेत्रसँगसमेत विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेका छन् । आगामी वर्षको बजेट निजी क्षेत्र मैत्री आउने र समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी बजेट ल्याउने उनले बताइरहेका छन् । 

यता निजी क्षेत्रले आगामी वर्षमा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषय बजेटमा समेटिनुपर्ने, करका दर घटाइनुपर्ने र स्थायित्व हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । आगामी वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रको माग र अपेक्षा तथा बजेटले लिनुपर्ने नीतिका विषयमा रातोपाटीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति राजेश अग्रवालसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :

• देशव्यापीरुपमा अर्थतन्त्र समस्यामा छ । तपाईं भैरहवामा बसेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । यतिबेला भैरहवाको स्थानीय अवस्था कस्तो छ ?

अहिले देशभर सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटेको अवस्था छ । महँगी नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यसहित केन्द्रीय बैंकले ब्याज बढाउने र विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउने लक्ष्यसहित कोभिडकालमा आयात रोक्ने नीति पनि लिएको थियो । यद्यपि यतिबेला केही सुधार हुने क्रममा छ । बिस्तारै अर्थतन्त्र लयमा फर्केला भन्ने हाम्रो बुझाई छ ।

• भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुअघि एक खालको उत्साह थियो । त्यो उत्साह चाहिँ यतिबेला विमानस्थल नचलेपछि खस्केको छ । यो अवस्थालाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?

होटल क्षेत्रमा उद्योगी व्यवसायीले ठुलो लगानी भैरहवामा गरेका थिए । राज्यले विमानस्थल निर्माण गर्न ठुलो लगानी गरेको थियो । तर लगानीअनुसार सञ्चालन हुन नसक्दा आर्थिक रूपमा सरकार र निजी क्षेत्रलाई नै घाटा भएको छ । 

सरकारले विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन चाहने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

विश्वभर बुद्ध धर्मलाई पछ्याउने अर्बौँ जनसङ्ख्याको सपना लुम्बिनी पुग्ने हुन्छ । ती पर्यटकलाई लुम्बिनीमा भित्र्याउनका लागि सरकारले कनेक्टिभिटी बलियो बनाउनुपर्ने हो । सुरुमा जजिरा एयरलाइन्सले उडान सुरु गरे पनि अहिले बन्द गरेको छ । अहिले क्वालालम्पुरबाट भैरहवा सातामा एक दिन उडान हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई विभिन्न सुविधा दिएर भए पनि छिटोभन्दा छिटो यो विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।

• निजी क्षेत्रलाई कस्तो सुविधा दिन सकेमा विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा चल्छ जस्तो लाग्छ ?

सरकारले विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन चाहने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विमानस्थल चलाउनका लागि प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष करलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेमा सहजै चल्छ । यसका लागि एयरलायन्सहरूलाई विभिन्न प्रकारका छुट दिनुपर्छ । 

यसबाहेक अर्थमन्त्रीलाई नै निजी क्षत्रले भैरहवाबाट कार्गो रेल चलाउनका लागि सुझाव दिएको छ । यसो हुँदा भैरहवा र आसपासका क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषि वस्तुको निर्यातमा सहज हुन्छ । यसले नयाँ किसिमको औद्योगिक क्रान्ति र व्यवसायीक रुपमा मानिसहरू जोडिँदै जान्छन् ।

सरकारले ‘ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन’को व्यवस्था गरेमा आगामी १५ वर्षमा १२ हजार करोडभन्दा बढी रकमको स्टिल आयात प्रतिस्थापन हुन्छ ।

• अब बजेटमा केन्द्रित बनौँ । निजी क्षेत्रले र खास गरी महासंघले सरकारले बजेटबारे सुझाव दिइसकेको छ । तर पछिल्ला अर्थमन्त्रीहरू सरकारको प्राथमिकतामा ४ वटा क्षेत्र परिरहेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार जलविद्युत्, कृषि, सूचना प्रविधि र पर्यटन प्राथमिकताका क्षेत्र हुन् । यसले उत्पादनमूलक उद्योग पछाडि परेको जस्तो लाग्दैन ?

हामीलाई पनि उत्पादनमूलक उद्योग पछाडि परेको जस्तो लाग्छ । अहिलेको आर्थिक परिस्थितिको आधारमा जलविद्युतको ठुलो परियोजना अघि बढाउन सकिँदैन । यस्तै विदेशी लगानी आएमा पर्यटन क्षेत्र चलायमान बन्ने र कृषिमा विदेशी लगानीले प्रविधि भित्रिने सरकारको अनुमान हुन सक्छ । उद्योगको विषयमा भने वर्गीकरण गर्नुपर्ने जरुरी छ । उद्योगमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ खपत गर्ने उद्योगलाई ‘क’ वर्गमा राख्नुपर्छ । यस्तै ५० देखि ८० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ खपत गर्ने उद्योगलाई ‘ख’ र ३० देखि ५० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ खपत गर्ने उद्योगलाई ‘ग’ वर्गमा राख्नुपर्छ ।

यस्तै ३० प्रतिशतभन्दा कम स्वदेशी कच्चा पदार्थ खपत गर्ने उद्योगलाई ‘घ’ वर्गको सूचीमा राख्नुपर्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थको अत्यधिक खपत गर्ने उद्योगको सङ्ख्या धेरै भएमा दिगो विकास हुन्छ । उदाहरणका लागि सिमेन्ट उद्योगलाई लिन सकिन्छ । सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने कूल कच्चा पदार्थको ८० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा पदार्थ स्वदेशी प्रयोग हुन्छ । यसो भएमा अनुदान दिनुपरेमा ‘क’ वर्गका उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । र, यसै गरी वर्गअनुसारको अनुदान र सुविधा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

• वर्ग छुट्याउँदा कुन क्षेत्रलाई कति प्राथमिकता दिने भन्ने विषय स्वदेशी कच्चा पदार्थको मात्रै भर पर्ने वा अन्य विषय पनि हेर्नुपर्छ ?

सिमेन्टको कुरा गर्दा आजभन्दा २५ देखि ३० वर्षअघिसम्म नेपालले सिमेन्ट भारतबाट आयात गर्थ्यो । त्यसपछि ‘ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन’को व्यवस्था गरेर सिमेन्ट उद्योगलाई नेपालमा नै लगाउने व्यवस्था गरियो । त्यसपछि उद्योगहरूले नेपालमा नै सिमेन्ट उत्पादन थाले र बिस्तारै ‘क्लिङ्कर’को उत्पादन नै नेपालमा हुन थाल्यो । आज नेपालले सिमेन्ट मात्र नभई ‘क्लिङ्कर’को आयात शून्यमा झारेको छ र २ वर्षयता निर्यात सुरु भएको छ । आज पेट्रोलियम पदार्थपछि सबैभन्दा धेरै आयात हुने वस्तु स्टिल हो ।

दुई वर्ष अघि सरकारले स्टिल उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति लियो । र, स्पञ्ज आइरन ल्याउने उद्योगलाई कर लगायतका सुविधामा छुट दियो । ४० वर्ष अघि नेपालमा डन्डी नै आउँथ्यो । सरकारले विलेट आयात गरेर डन्डी बनाउने नीति लिएपछि सोहीअनुरुप भयो । 

उद्योगको कम्तीमा ३० वर्षको ‘लाइफसाइकल’ हुन्छ । त्यसपछि नयाँ प्रविधि आउँछ ।

दुई वर्ष अघि स्पञ्ज आइरन नै ल्याएर विलेट नै नेपालमा बन्ने व्यवस्था सरकारले गर्‍यो । अब बिस्तारै स्वदेशी खानीबाट उत्पादित कच्चा पदार्थलाई स्पञ्ज बनाएर विलेट र डन्डी बनाउने नीति लिनुपर्छ । सरकारले ‘ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन’को व्यवस्था गरेमा आगामी १५ वर्षमा १२ हजार करोडभन्दा बढी रकमको स्टिल आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । नेपालमा रहेका धौवादी खानी लगायतका खानी प्रयोगमा अनुमति दिनुपर्छ । त्यसपछि निर्यातको बाटो खोज्नुपर्छ ।

• नेपालका खानीले तपाईंले भनेजस्तो स्टिलको पूर्ण आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ त ?

नेपालमा पहिचान भएका खानीमा पर्याप्त खानीजन्य वस्तु भेटिएका छन् । अहिलेसम्म धौवादी फलाम खानी र पश्चिमा केही खानी पहिचान भएका छन् । तर, खानीको गुणस्तरमा केही समस्या भए पनि आवश्यक सुविधा पाएमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नेपालमा पाइने चुनढुङ्गाको पनि गुणस्तर खासै छैन । प्रशोधन गरेर गुणस्तरीय बनाएर प्रयोग भइरहेको छ । स्टिलमा पनि यही नीति लिनुपर्छ । नाफा देखेपछि निजी क्षेत्र लगानीमा तम्सिन्छ । अहिले एकैपटक ६ वटा टायल उद्योग लागिरहेका छन् । नाफा देखेपछि निजी क्षेत्रलाई लगानीको निम्तो दिइराख्नुपर्दैन, आफैँ आउँछन् ।

१९९६ को तुलनामा अर्थतन्त्रको आकार कम्तीमा १० प्रतिशत बढेको छ । यस आधारमा अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान समेत बढेको छ ।

• सिमेन्ट र स्टिलमा तपाईंले राम्रो उदाहरण दिनुभयो । यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय स्तरमा धेरै उद्योग बन्द भइरहेको समाचारहरू आइरहेका छन् । यसबाहेक उद्योगबाट व्यवसाय सुरु गरेको घराना समेत व्यापारमा लागेका छन् । यी दुई उदाहरणलाई कसरी केलाउने ?

उद्योगको कम्तीमा ३० वर्षको ‘लाइफसाइकल’ हुन्छ । त्यसपछि नयाँ प्रविधि आउँछ । सिमेन्टमा पहिला प्रयोग भइरहेको प्रविधि बिस्तारै फेरिँदै छ । यसबाहेक अन्य क्षेत्रका उद्योगमा समेत यस्तै अवस्था छ । स्टिल उद्योगमा ३० वर्ष अघि लागेको प्रविधि पनि फेरिन थालेको छ र यतिबेला स्पञ्ज आइरनबाट उत्पादन हुन थालेको छ । ६० वर्ष अघि लगाएको उद्योग त्यही प्रविधिमा चलाउन सक्ने स्थिति रहँदैन ।

• पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दो अवस्थामा छ । लामो इतिहास भए पनि किन यस्तो भएको हो ? सरकारलाई निजी क्षेत्रले घच्घच्याउन नसकेको हो ?

यसमा बहुपक्षीय कारण छ । सन् १९९६ मा नेपालको जीडीपीमा योगदान औद्योगिक क्षेत्रको १० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । २०२२ सम्म आइपुग्दा जीडीपीमा उद्योगको योगदान घटेर ५ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । यसको मुख्य कारण भनेको नेपालको अर्थतन्त्रको आकार नै बढ्नु हो । १९९६ को तुलनामा अर्थतन्त्रको आकार कम्तीमा १० प्रतिशत बढेको छ । यस आधारमा अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान समेत बढेको छ । तर प्रतिशतमा घटेको देखिएको मात्रै हो । बढ्न नसक्नुको कारण भने विविध छन् । आज पनि बैंकमा ऋण ‘पर्सनल ग्यारेन्टी’को आधारमा मात्रै पाइन्छ । ‘इनोभेसन’लाई प्रोत्साहन नगर्दासम्म र ‘ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन’मा नजाँदासम्म हामी उद्योगमा अघि बढ्दैनौँ । हामी चुकेको यही नेर हो । 

यसबाहेक बैंकले आयोजनामा आधारित ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने हो । पहिलादेखि बजारको मागभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएका उद्योग क्षेत्रमा बैंकले लगानी गरिदिन्छ । यसमा अध्ययन गर्दैन र प्रतिफलको ग्यारेन्टी पनि हेर्दैन । जसको समस्या सिमेन्टदेखि मैदा उद्योगहरूसम्ममा देखिएका छन् ।

विश्वका अन्य देशमा ‘रेड फ्ल्याग’ लगाइन्छ । ‘ओभर इन्भेस्टमेन्ट’ भएको क्षेत्रलाई पहिचान गरेर सरकारले ‘रेड फ्ल्याग’ लगाउने गरेको हो ।

• यसमा व्यवसायीले पनि विचार गर्नुपर्ने होइन ? बजारमा माग नहेरी अरूले कमाएको देखेर पछाडि दौडनु त उपयुक्त होइन नि ?

हो । यो खालको गल्ती उद्योगीले गरिरहेका छन् र यसमा बैंकले साथ दिइरहेका छन् । कुनै क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगको उत्पादन क्षमता नहेरी थप लगानी गरिदिन्छन् । नेपालमा आँटाको बजार ४ लाख मेट्रिक टनको छ । जबकि उत्पादन क्षमता ८ लाख मेट्रिक टन छ । अझै फ्लोर मिल स्थापना हुँदैछन् । सिमेन्टमा पनि उत्पादन क्षमताको तुलनामा खपत ५० प्रतिशत कम छ ।

विश्वका अन्य देशमा ‘रेड फ्ल्याग’ लगाइन्छ । ‘ओभर इन्भेस्टमेन्ट’ भएको क्षेत्रलाई पहिचान गरेर सरकारले ‘रेड फ्ल्याग’ लगाउने गरेको हो । खुला अर्थतन्त्र अपनाएकाले पूर्णरुपमा रोक्न नमिल्ने भएकाले ‘रेड फ्ल्याग’को व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकबाट लिइएको ऋण पनि सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्ने त हो । नेपालमा पनि यस्तै व्यवस्था आवश्यक परिसकेको छ ।

• उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सको नेतृत्वले विभिन्न समयमा यो देशमा औद्योगिक वातावरण बिग्रँदो अवस्थामा छ भन्ने कुरा गर्दै आउनुभएको छ नि ?

बुझाइमा फरक परेको पनि हुन सक्छ । सरकारले गर्नुपर्ने आधारभूत विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । राज्यले व्यवसाय गर्ने होइन, उद्योगीलाई सहजीकरण गर्ने हो । हाम्रो सबलता के हो भनेर पहिचान गर्नुपर्छ । विगतमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगेको नै हो । यतिबेला वर्षायाममा बिजुली खेर जान थालेको छ ।

सरकार र निजी क्षेत्रले चाहेको लक्ष्य एउटै हो, समृद्धि । सरकार र निजी क्षेत्र एउटै साझेदार हुन् ।

अब यसलाई उद्योगमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । भुटानले बिजुलीको उत्पादन बढी भएपछि विभिन्न प्रकारका उद्योगमा सहुलियत दिएको छ । यसको पाठ नेपालले सिक्नुपर्छ । नेपालले गार्मेन्ट, स्टिल उद्योग, म्याग्नेसाइट उद्योग लगायतलाई प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्छ । सरकारले सहज नीति लिएमा नेपालका मात्रै नभएर विश्वभरका लगानीकर्ता आफैँ आउँछन् ।

• अब नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित बनौँ । महासंघले निजी क्षेत्रको अधिकांश विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको बताएको छ । तपाईंलाई के लाग्छ, बजेटमा पनि समेटिन्छ ?

केही हदसम्म सम्बोधन हुनुपर्ने हो । उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीले बजेटमा निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्ने बताउनुभएको थियो । सरकार र निजी क्षेत्रले चाहेको लक्ष्य एउटै हो, समृद्धि । सरकार र निजी क्षेत्र एउटै साझेदार हुन् । सरकार पनि पूर्ण छैन । सरकारसँग स्रोतसाधन पर्याप्त छैन । त्यसैले अपेक्षा कति गर्ने र सरकारले कति दिने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ ।

तथ्याङ्क केलाउँदा दक्षिण एसियामा नै जीडीपीमा ‘ट्याक्स रेसियो’ सबैभन्दा धेरै छ । करलाई मात्रै प्राथमिकता राख्ने हो भने खुला सिमानाको दुरुपयोग हुन्छ । करलाई ‘फिजिबल’ राख्नुपर्छ ।

• नीति तथा कार्यक्रमकै कुरा गर्दा उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहनको नीति लिइएको छ । अघिल्ला वर्षमा पनि यही प्रकारका उत्कृष्ट विषय समेटिएका थिए । कार्यान्वयनको पाटो कस्तो रहला ?

नीति तथा कार्यक्रममा राखिएकामध्ये केही विषय सम्बोधन भए पनि उत्कृष्ट हुने थियो । केही नहुनुभन्दा हुनुलाई राम्रो मान्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा खानीलाई प्रोत्साहन गर्ने भने पनि खानी विभाग र वन विभागबिचको समन्वय हुनुपर्नेमा भइरहेको छैन । यो टकराबले औद्योगिक र आर्थिक वृद्धिमा समस्या ल्याउँछ नै । खानीलाई समयमा सदुपयोग गर्न सकिएन भने त्यसको औचित्य सकिन पनि सक्छ । वन र खानी विभागका कडा नीतिलाई सहजीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै सरकारको लक्ष्य पुरा हुन्छ ।

• तपाईं आफैँले भन्नुभयो धेरै उद्योगी व्यवसायी पुगेर धेरै थरी सुविधा माग्छन् । महासंघले पनि धेरै सुविधा माग गरेको छ, विशेष गरी कर छुटका विषयमा । आयकरदेखि मूल्य अभिवृद्धि करसम्म छुट पाउन सहज हुन्छ ? तपाईंहरूको माग पुरा गर्न सक्ला सरकारले ?

माग गरेका धेरै विषय सही छन् । तथ्याङ्क केलाउँदा दक्षिण एसियामा नै जीडीपीमा ‘ट्याक्स रेसियो’ सबैभन्दा धेरै छ । करलाई मात्रै प्राथमिकता राख्ने हो भने खुला सिमानाको दुरुपयोग हुन्छ । करलाई ‘फिजिबल’ राख्नुपर्छ । जसले उद्योगलाई सञ्चालनका लागि सहज हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले करको लक्ष्य नै असम्भव राखेको हो । हाम्रो अर्थतन्त्र नै ३ प्रतिशतले बढ्दै गर्दा ३० प्रतिशत राजश्व वृद्धिको लक्ष्य नै गलत हो । यसबाट व्यवसायीमाथि अनावश्यक दबाब सृजना गरेको हो । विगत १० वर्षमा बढेको अर्थतन्त्र र करको तथ्याङ्क हेर्दा नै देखिन्छ ।

हामीसँग आजभन्दा एक वर्ष अघि विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून हुँदा श्रीलङ्का हेरेर ‘ओभर रियाक्ट’ गरेको थियौँ ।

• तपाईंहरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रले दुईथरी लबिङ गर्ने गरेको बताउनुभएको थियो । किन यस्तो ?

नेपालको ‘कस्ट अफ डुइङ विजनेस’ हेर्नुपर्छ । नेपालमा उत्पादनका लागि लाग्ने लागत र भारतमा लाग्ने लागत फरक हुन सक्छ । किनकि नेपाल र भारतको व्यावसायिक वातावरण फरक हुन सक्छ । तर उद्योगबाट भएको बिजुलीको खपत, रोजगारीको अवस्थालाई पनि केलाउनुपर्छ । उद्योगको विषयमा सरकारले नीति बनाउँदा उद्योगको ३० वर्ष ‘लाइफसाइकल’ लक्षित गरेर बनाउनुपर्छ । नेपालमा उद्योग लगाउनु भनेको साहसको विषय हो । छिटोछिटो नीति परिवर्तन भइरह्यो भने उद्योग लगाउने साहस कसैले गर्दैनन् । किनकि एउटा उद्योग हुर्काउन र छोराछोरी हुर्काउनै उस्तै समय लाग्छ । पछिल्लो समय एसेम्बल उद्योग लागिरहेका छन्  । अब आयात हुँदा उठ्ने करसँग तुलना गरेर ती उद्योगलाई दिइँदै आएको सुविधा हटाउँदा औद्योगिक वातावरण धरमर बन्छ । भारतमा उद्योग लगाउन लाग्ने लागतको तुलनामा ३० प्रतिशत बढी पर्न आउँछ ।

• अन्त्यमा, यतिबेला अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक छन् । तर आन्तरिक सूचक भने समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् । कर उठेको छैन, कर्मचारी र सांसदलाई नै तलब दिन सक्ने स्थिति छैन । अब यो अवस्थालाई सुधार गर्न कस्तो नीति चाहिन्छ ?

हाम्रो सबैभन्दा ठुलो व्यापार घाटा भारतसँग हुन्छ । हामीसँग आजभन्दा एक वर्ष अघि विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून हुँदा श्रीलङ्का हेरेर ‘ओभर रियाक्ट’ गरेको थियौँ । १०० एमजीको औषधी खानुपर्ने समयमा १ हजार एमजीको र १ हजार एमजीको औषधी खानुपर्ने समयमा १०० एमजीको खाइरहेका छौँ । अब विभिन्न वस्तुको आयात खुकुलो बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा युवा जमात ठुलो मात्रामा बिदेसिँदा समेत खपत घट्दा आयात घटेको र फलस्वरुप कर घटेको बताइन थालेको छ । अब युवालाई देशमा नै राख्ने गरेर अघि बढ्नुपर्छ र ती युवालाई चाहिने रोजगारीको वातावरण सृजना गर्नुपर्छ ।