मालपोत कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन प्रमुखसहित ८ जनाविरुद्ध २४ करोडको मुद्दा

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय टीकापुर, कैलालीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख मोहन स्नेही रसाइली र नापी कार्यालय, टीकापुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख मान बहादुर चन्दसमेत ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले आइतबार उनीहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार जिल्लाको साविक नारायणपुर–८ अन्तर्गतको कित्ता नम्बर ९०८ को क्षेत्रफल १५–०–० बिगाह जग्गा फिल्डबुकमा जंगल कायम भएपनि कित्ताकाट गरी मालपोत कार्यालय, टीकापुरबाट २०६८ सालमा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको पाइएकाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो ।
यसबारे उजुरी परेपछि गरिएको अनुसन्धानमा स्नेही रसाइली र नायब सुब्बा अग्नि बहादुर शाहीले गैरकानूनी तवरबाट जंगलको नाममा रहेको सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेष (विन्द्रा रावल, कमल बहादुर रावल, सुशिल बहादुर रावल, विमल बहादुर रावल) को संयुक्त नाममा स्रेस्ता पूर्जा कायम गरी हकहस्तान्तरण गरेको पाइएको अख्तियारको भनाइ छ । पछि उक्त जग्गाको दर्ता स्रेस्ता सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरू समेत कार्यालयको अभिलेखबाट नष्ट गरेको पुष्टि हुन आएको अख्तियारको भनाइ छ ।
अख्तियारले मालपोत कार्यालय टीकापुरको न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिकामा उल्लिखित २४ करोड ६ लाख ६९ हजार सम्पत्तिको हानिनोक्सानी पुर्याएको हुँदा मोहन स्नेही रसाइली र अग्नि बहादुर शाहीविरुद्ध सोही रकम बराबरको बिगो कायम गरेर कैद र जरिवानासमेत मागदाबी लिएर मुद्दा दायर गरेको घिमिरेले जानकारी दिए ।
यस्तै नापी कार्यालय, टीकापुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख एवं नापी अधिकृत मान बहादुर चन्द र सर्भेक्षक दशरथ मण्डलका साथै आफ्नो नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा बनाउने विन्द्रा रावल, कमल बहादुर रावल, सुशिल बहादुर रावल र विमल बहादुर रावलविरुद्ध समेत सोही रकम बिगोका साथै कैद र जरिवानासमेत मागदाबी लिएर मुद्दा दायर गरेको घिमिरेले जानकारी दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
स्पेनी प्रशिक्षक गोलानले नेपाली स्क्वास खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिने
-
नेपालको अटोमोटिभ कोटिङ बजारमा निप्पोन पेन्टको प्रवेश
-
त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा मतदान सम्पन्न, आजै नतिजा आउने
-
तीनकुने घटनाको ‘मुख्य जिम्मेवार’ ज्ञानेन्द्र भएको निष्कर्ष, कारबाहीको कानुनी आधार के ?
-
अखिल नेपाल किसान महासंघको महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन
-
तीनकुने घटनाको निसानामा परेका मिडियाको पक्षमा निर्णय लिन सरकारलाई सातदिने अल्टिमेटम