काठमाडौँ । विपक्षी पाँच दल गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिन सहमत भएका छन् । विपक्षी दलको आइतबार बिहान बसेको बैठकले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिने र त्यसपछि परिस्थिति हेरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले जानकारी दिए ।

‘उनले बोलेपछि चित्त बुझे बुझिहाल्यो, नबुझेको खण्डमा छानबिन समिति बन्नुपर्ने भन्ने हाम्रो अनिवार्य सर्त नै हो’, उनले भने ।  यस्तै सहकारीको रकम अपचलन, ठगी र हिनामिनाबारे छानबिनका लागि गठन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुङ्गो लगाउन अर्को बैठक पनि बसिरहेको छ । 

शनिबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता र प्रतिपक्षको बैठकमा शीर्ष नेताहरू सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न सहमत भएर कार्यदललाई कार्यादेश निर्माण गर्न जिम्मा दिएका थिए । कार्यादेश टुङ्गो लगाउन नेकपा एमालेका नेता एवम् कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल रहेको कार्यदल गठन भएको थियो । 

कार्यदलमा भइरहेको छलफलमा कार्यादेशमा सहकारी हिनामिनामा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको स्रोतले बताएको छ ।