न्यायालयमा व्यावसायिक सुधारका प्रशस्त प्रयास भएका छन् : प्रधानन्यायाधीश
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक वहन गर्दै आएको बताएका छन् ।
पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालको आठौँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कानुनी शासनको वर्तमान अवस्था विषयक कार्यक्रममा उनले कानुनको शासन मूलतः अनुभूति गर्ने विषय भएको विचार प्रकट गरे ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, “सबैमा कानुनी शासनको परिपालन गर्ने संस्कारको विकास हुनुपर्छ । अदालतले एउटै विषयमा पटक–पटक आदेश गर्नुपर्ने अवस्था सुखद होइन ।”
कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्ने सार्वजनिक व्यक्तिको खोजी गर्नुपर्ने दृष्टिकोण र विचार अभिव्यक्त हुने गरेको बताउँदै उनले कानुनको शासन प्रवर्द्धनका लागि न्यायाधीश र न्यायपालिका सधैँ गम्भीर र संवेदनशील रहिआएको उल्लेख गरे ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, “अहिले सर्वोच्च अदालत र देशभरकै अदालतमा दाबीका साथ भन्न सकिन्छ कि केही छिटपुट घटनाबाहेक न्यायपालिकाप्रतिको दृष्टिकोणमा निकै सुधार भएको छ ।”
न्यायालयले गरेका काम जनतामा सही सम्प्रेषण नहुँदा ढिलो भयो भन्ने गुनासो देखिएको बताउँदै उनले विश्वमा प्रयोग भइरहेका प्रविधिको प्रयोगमा ढिलाइ भए अदालतपछि पर्छ भन्ने पाटोमा ध्यान पुर्याइरहेको उल्लेख गरे ।
छिटो, छरितो र न्यायमा सबैको पहुँच पुर्याउनका लागि बहस र पेशीमा नयाँ कार्यको सुरुआत गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आम नागरिक र सेवाग्राहीको सेवा सुविधालाई ध्यानमा राखी व्यावसायिक सुधारका प्रयास प्रशस्त भएको दाबी गरे ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले न्याय निरूपणमा संविधान र कानुनसँगै विवेक र ज्ञानको पनि त्यत्तिकै प्रयोग हुन आवश्यक रहेको बताए ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साहले पछिल्ला वर्षमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाप्रति निराशाका साथै न्यायपालिका पनि न्यायको मूल्यमान्यताको मूलधारबाट विचलित भएको हो कि भन्ने भान भएको प्रतिक्रिया दिए ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको, बजेट कम विनियोजन गरिएको तथा आवश्यक जनशक्तिसमेत नहुनुले राज्यले न्यायालयको मर्म र भावना बुझ्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशसिंह राउतले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा न्याय दिने सवालमा न्यायाधीश डराउने अवस्था आए जनता स्वयं डराउने परिस्थिति निर्माण हुने घटना सुनाउँदै पछिल्लो समय न्यायालय आफ्नो लयमा फर्केको बताए ।
आयोजक संस्था पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले जनताको आस्थाको धरोहरका रूपमा रहेको अदालतप्रतिको साख कायम राख्न न्यायाधीशले पनि सुझबुझपूर्ण निर्णय सुनाउनुपर्ने बताए ।
फोरमको महासचिव शम्भुबहादुर खड्काले कानुनी शासनको वर्तमान अवस्थाबारे विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको भूमिका विषयमा संस्थाको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे ।
त्यस अवसरमा संस्थाका आजीवन सदस्य एवं पूर्वन्यायाधीश स्वर्गीय रामहरि शर्माका स्मृतिमा उनकी धर्मपत्नी देवकुमारी फुँयाल र छोरा नरेश फुँयालबाट पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपाललाई रु एक लाख सहयोग पुर्याएवापत योगदानको कदर गर्दै संस्थाले उनीहरूलाई सम्मान पत्र प्रदान गर्यो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बागमती सरकारले त्यागेकै हो सुरुङमार्ग मोह ?
-
बुटवलमा त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं वास्तु विषयक गोष्ठी
-
निर्माण सामग्रीको अभावमा सिँचाइ आयोजनाको काम सुस्त गतिमा
-
व्यापार छाडेर विदेशतिर, के कारणले टिक्न सकेनन् व्यवसायी ?
-
कोशी प्रदेशमा सवारी दुर्घटना : पाँच महिनामा १९१ को मृत्यु, ३२७ जना गम्भीर घाइते
-
संसदीय समितिको निर्णयलाई अवज्ञा गर्दै बागमती सरकार