प्रचण्ड र ओलीसँग सशङ्कित कांग्रेस, विश्वासको मतमा अवरोध गर्ने योजना
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकार जारी गतिरोधको निकास खोज्नेभन्दा पनि संसद् नै बन्द गर्ने पक्षमा देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सत्ता पक्षले निम्त्याएको मुठभेड र शुक्रबारको गतिविधिले सरकार संसद् बन्द गर्ने पक्षमा देखिएको कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको हो । कांग्रेसले शुक्रबार बिहान संसदीय दल र दिउँसो विपक्षी दलसँग यसबारे छलफल गरेको थियो ।
कांग्रेसलाई विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लगायतले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको अडानमा साथ दिएका छन् ।
शुक्रबार बिहान सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबिच छलफल भएको थियो । कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि लिएको अडानमा सत्ता पक्ष तयार छैन ।
रास्वपा सहप्रवक्ता मनिष झालेले कांग्रेसले दोहोरो चरित्र देखाएको बताए । ‘कांग्रेसजस्तो दोहोरो चरित्र देखाएका छैनौँ । अबको निकास सत्ता पक्षले होइन कांग्रेसले दिनुपर्छ । यसबारे कांग्रेस नेताहरूलाई नै सोध्नुस्,’ झाले भने । एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि अवस्था हेर्दा सहज नभएको भन्दै संसद् नै बन्द हुन सक्नेतर्फ सङ्केत गरे । ‘कांग्रेसले भनेको जस्तो समिति बन्दैन । यसमा हामी प्रस्ट छौँ । बाँकी उहाँ (कांग्रेस नेता)हरूको हो,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज साँझ ६ बजे छलफलका लागि बोलाए पनि कांग्रेस नेताहरू संसद्को गतिरोध अन्त्य हुनेमा आशावादी छैनन् । आफूहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अभिभावकीय भूमिकामा देखिएको सोच्दा पनि घटनाहरूले त्यस्तो नदेखिएको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा बताउँछन् ।
‘हामीले सबै प्रश्न एमालेको अध्यक्षलाई मात्र सोध्यौँ । सबै कुराबाट हामीले प्रधानमन्त्रीलाई मुक्त राख्यौँ । उहाँ मिलाउन चाहिरहेको हामीले कथा बनायौँ । तर घटना हेर्दा त्यो देखिँदैन । हिजो हामीले संसद् रोकिदिनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेका थियौँ । आज रोकेको संसद् हिजो राख्दा के हुन्थ्यो ?,’ उनको प्रश्न थियो ।
थापाका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई शङ्काको सुविधा बढी दिइयो कि भन्ने कांग्रेसलाई अहिले महसुस भएको छ । ‘हिजो त्यस्तो हुँदैन थियो । आज हामी बिहानदेखि छलफलमा जुट्थ्यौँ । तर, अहिले एका एक राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने काम भएको छ । जेठ ७ मा विश्वासको मत लिने कुरा आएको छ । यो प्रधानमन्त्री तयार नभएर हुने कुरा होइन,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथो पटक विश्वासको मत लिन गरिरहेको तयारीमा सफा नियत नदेखिएको उनको बुझाइ छ । पर्याप्त समय हुँदाहुँदै सोमबार नै विश्वासको मत लिन खोजिनुमा शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको उनले बताए ।
‘संसद्को गतिरोधको जुन अवस्था छ । यो अवस्था रहिरहेको बेलामा अहिले कुनै बाध्यताको अवस्था नभईकन जेठ ७ गते विश्वासको मत लिने गरी प्रस्तुत हुँदा प्रधानमन्त्रीको सफा नियत देखिएन,’ थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बाहिर म मिलाउन खोजिरहेको छु । अरू बाँकी (एमाले र रास्वपा) मानिराखेका छैनन् भनेर इम्प्रेसन दिन खोजिराख्नु भएको छ । हामीले पनि त्यसलाई पत्याइराखेका छौँ । अब त्यसमा पनि शङ्का गर्नुपर्ने भयो ।’
प्रधानमन्त्रीले एक–दुई दिनभित्र संसद्को गतिरोधलाई फुकाएर बजेट ल्याउने गरी प्रस्तुत हुनुपर्नेमा अब संसद् चल्दैन भन्ने सन्देश दिएको थापाले बताए । ‘यो संसद् खोल्दैन वा म खोल्ने अवस्था बनाउदिनँ । म यो संसद् बन्द गर्ने तयारीमा छु भन्ने सन्देश दिनुभयो । राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकलाई फिर्ता लिएर अध्यादेश ल्याउनका निम्ति वातावरण बनाउने कुरा भयो । देखिँदा एउटा कुरा देखिए पनि मनमा राजनीतिक षड्यन्त्र देखिएको छ ,’ उनले भने ।
यो षडयन्त्रमा रास्वपालाई फसाउने काम भइरहेको उनको बुझाइ छ । ‘बाहिर जे देखिए पनि एमाले अध्यक्षले एउटा कुरा चाहिराख्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको आफ्नो चाहना छ । यसमा बलीको बोका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनिराखेको छ । उहाँ(रास्वपाका नेता)हरूले कसरी लिनु भएको छ थाहा छैन,’ थापाले भने, ‘यो बेलामा उहाँहरूले संसदीय समिति बनाउन हामी तयार छौँ । छानबिन समिति बनाऔँ आउनुपर्ने हो ।’
गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समिति गठनबारे कांग्रेसको अडान यथावत् रहेकोले सोमबार विश्वासको मत लिन खोजिँदा पनि संसद् अवरोध कायमै रहने उनको भनाइ थियो । ‘जे कुरामा हाम्रो आलोचना भइरहेको छ । त्यो भइराख्छ । हामी जे कुरामा अडिग छौँ । त्यसमा यथावत् छौँ । अब हामीलाई फलाना (रवि लामिछाने)लाई बोल्न दिइएन भनेर त आलोचित भइरहेका बेलामा । विश्वासको मत लिन दिएन भनेर आलोचना हुने कुरामा डर भएन,’ थापाले भने ।
सरकारको बिजनेस रोकिन्छ भन्ने डरमा कांग्रेस आफ्नो अडानमा छाडेर संसद्को गतिरोधको निकास निकाल्ने तयार नहुने उनले बताए । ‘हामीलाई संसदमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम पारित नहोला कि ? अध्यादेशबाट बजेट आउला कि ? यो होला कि भनेर भय सिर्जना गरेर हामीले हाम्रो पोजिसन चेन्ज गर्दैनौँ । त्यो सोचिएको रहेछ भने पनि हाम्रोबारेमा गलत सोचिएको छ । हामी त्यो गर्दैनौँ,’ उनले भने ।
थापाका अनुसार संसद्को गतिरोध अन्त्य नगरी जेठ ७ मा विश्वासको मत लिने कुराले कांग्रेसलाई दबाब दिँदैन भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री प्रस्ट छन् । ‘हामीलाई दबाब दिने भन्दा पनि यो संसद् चाँडो भन्दा चाँडो बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउने । अध्यादेशबाट दलहरू फुटाउने बाटोतिर लिएर जाने सङ्केत देखिएको छ,’ थापाले भने, ‘अहिलेका संवैधानिक प्रावधानमा खेलेर केही नयाँ खालको राजनीतिक अवस्था सिर्जना गर्ने कुरामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उद्यत हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा शङ्का र अनुमान गर्ने ठाउँहरू थिए र छन् । तर प्रधानमन्त्री पनि यसमा संलग्न भएको देखिनु भयो ।’
तर कानुनमन्त्री पदम गिरिले भने राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन जरुरी देखिएकाले फिर्ता लिएको बताएका छन् । सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेका विपक्षीले आशङ्का गरे पनि त्यसमा सत्यता नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले गत माघमा संसद्मा दर्ता गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक आज फिर्ता लिएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रविधि र तालिम प्राप्त जनशक्तिका कारण सेवा प्रवाह गुणस्तरीय बन्दै छ : मन्त्री पौडेल
-
राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्तमा आचार्यलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय
-
चितवनबाट पुर्जी जारी भएका बैङ्किङ कसुरका प्रतिवादी पक्राउ
-
दुई वर्षको काम ६ महिनाभित्र गर्छ : अध्यक्ष डिसी
-
नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा टिकटमा छुट
-
निर्धक्क भएर व्यवसायमा लगानी गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यको आग्रह