सुर्खेत। कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले शुक्रवार बोलाएको सर्वदलीय बैठकले विभिन्न ७ वटा निर्णय गरेको छ। कँडेलको अध्यक्षतामा कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सर्वदलीय बैठक बसेको थियो।

बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले), नेकपा (समाजवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।

यस्ता छन् निर्णयहरु

१.हाल कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नभएको तथा यस प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सङ्घीय सरकारद्वारा सञ्चालित तपसिल बमोजिमका आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने निकायको छुट्टै संरचनासहित द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

क. कर्णाली करिडोर (सुर्खेतदेखि हुम्लासम्म)

ख. भेरी करिडोर (सुर्खेतदेखि डोल्पासम्म)

ग. कर्णाली राजमार्ग (कालिकोटदेखि मुगु—रारा हुँदै नाक्चेनाग्लासम्म)

२.हाल सञ्चालन भइरहेको हवाई सेवालाई भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार र थप पूर्वाधारको विकास गर्न तथा सुर्खेतबाट कर्णालीका अन्य जिल्ल्लाहरुमा नियमित रूपमा हवाई सेवा सञ्चालनका लागी सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

३.सङ्घीय सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बर्सेनि उल्लेख हुने तर कार्यान्वयनमा हालसम्म नआएको प्रदेश प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको कोहलपुर—सुर्खेत सडकलाई चार लेन बनाउने योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्थासहित कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने ।

४.यस प्रदेशको प्राकृतिक श्रोतको रूपमा रहेको भेरी नदीलाई आधार बनाएर निर्माण हुन लागेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने लुम्बिनी प्रदेशको बाँके र बर्दिया भएकोले त्यस आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको रोयल्टी कर्णाली प्रदेशले पाउने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

५.भूकम्प गएको लामो समयसम्म पनि जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका पीडितहरूले अझै पनि अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन् भने पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन सकिरहेको छैन । जसका कारण भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिक थप पीडित बन्दै गएका छन् तसर्थ अस्थायी आवासको लागी छुट्ट्याइएको दोस्रो किस्ताको रकम तत्काल वितरण गर्न र पुनः निर्माणको काम तत्काल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्ने ।

६.प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागी भेरी लिफ्टिङ्ग खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था प्रारम्भिक अवस्थामा रहेकोले यसलाई द्रुत गतिमा सञ्चालनको  कार्यान्वयनको प्रक्रिया आगाडी बढाउन सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

७.संस्थागत, पारदर्शी, परिणाममुखी हुने गरी योजना छनौट गर्न र  कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकोले  बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने ।