काठमाडौँ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार एकै कार्यकालमा चौथो पटक विश्वासको मत लिँदै छन् ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद् सचिवालयलाई जानकारी समेत गराइसकेका छन् । तर, सत्ता समीकरणमै रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी जेठ सात गते प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने या नदिने भन्नेमा दोधारमा छ ।

सत्तामा भएर पनि किनारामा परेको महसुस गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का एक जिम्मेवार नेताले  प्रधानमन्त्रीले लिने भनिएको चौथो पटकको विश्वासको मतबारे पार्टीमा अन्योल नै भएको बताए  ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले जेठ ७ गते संसदबाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

पार्टी फुटेर यही वैशाख ३१ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल सरकारबाट बाहिरिँदै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारकारबाट समर्थन समेत फिर्ता लिन पुगेको थियो । यद्यपि यो विवाद सर्वोच्चमा पुगेको छ र छलफलका लागि दुवै पक्षलाई जेठ ८ गते सर्वोच्चले बोलाएको छ । यही राजनीतिक गडबडी र पार्टी टुटफुट हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

२०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले त्यही महिनाको २६ गते विश्वासका मत लिएका थिए । सदनमा त्यसवेला बैठकमा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ जनाले उनलाई समर्थन गरेका थिए ।

तर सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलका कारण २०७९ फागुन १५ गते एमाले सरकारबाट बाहिरिन पुग्यो । एमाले सरकारबाट बाहिरिएर गठबन्धनमा फेरबदल आएपछि सोही वर्षको चैत ६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । एमाले गठबन्धन छाडेर नयाँ समीकरण बनेको ९ दिनमा फागुन ३० गते उनले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र जसपा नेपालका १५७ सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए । तर, चौथो पटक प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गर्दैगर्दा सरकारमै रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी भने अन्योलमा परेको छ । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले अहिले नै विश्वासको मतबारे केही भन्न नसकिने बताए । ‘अहिलेसम्म हाम्रो केही टुङ्गो छैन । अहिले नै हतार गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन’, प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने हो भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा पाण्डेले भने, ‘जे पनि हुनसक्छ । दिन पनि सकिन्छ । नदिने सम्भावना पनि त्यतिकै छ ।’

किन नदिने भन्ने प्रश्नमा पाण्डेले भने, ‘अवस्था अनुकूल भन्दा पनि प्रतिकुल बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ । यो कुन उद्देश्यले लिएको हो भन्ने हामी बुझ्दैछौँ ।’

पाण्डेको आशङ्कालाई बल पुग्ने गरी सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको छ । सरकारको तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयक फिर्ता लिने पत्र शुक्रवार बिहान मात्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको हो ।

राजनीतिक दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने पूर्ववत व्यवस्था ब्युँताउने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको आशङ्का भइरहेको छ । जबकि बिहीबारसम्म संसद्मा यो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूचीमा थियो । तर शुक्रवार सरकारले विधेयक फिर्ता लिएपछि संसद् अधिवेशन समेत अन्त्य गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको त होइन भन्ने आशङ्कालाई बल पुर्‍याएको छ । यदि त्यसो गरेको खण्डमा साना दलहरू पुन विभाजन हुने खतरा रहेकाले सरकारको यो गतिविधिप्रति एकीकृत समाजवादीलगायतका साना दल त्रसित बन्न पुगेका छन् ।

सहकारी सम्बन्धी विवादमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने गरी संसदीय छानबिनको माग गरिरहेको छ । तर सत्तापक्ष कांग्रेसको माग पुरा गर्न कुनै हालतमा तयार छैन । यस्तो अवस्थामा आइतबारका लागि बोलाएको प्रतिनिधि सभा बैठक समेत बस्ने सम्भावना छैन । प्रमुख प्रतिपक्षको मनोविज्ञान बुझेको सत्तापक्ष यही मौकामा संसद् अधिवेशन बन्द गरेर अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने विकल्पबारे सोच्न बाध्य भएको छ । यो विकल्पमा जाँदा बजेटमात्र होइन दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक सरकारले ल्याउन सक्ने त्रास राजनीतिक दलहरूमा देखिएको छ ।