मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाको संसदीय समितिको सभापति गुम्ने डरले सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरेको छ । जेठ २ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले मन्त्रालय विभाजनको निर्णय गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद् बैठकले संसदीय समितिको निर्वाचनमा गठबन्धन भाँडिने देखेपछि मन्त्रालय विभाजन गरेर सन्तुलन कायम गर्ने प्रयत्न गरेको हो । संसदीय समिति सभापति निर्वाचनमा गठबन्धन दल एकीकृत समाजवादी फरक ढङ्गबाट अघि बढ्ने देखेपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मन्त्रालय विभाजन गरेका हुन् ।

समितिको सभापति निर्वाचनमा कांग्रेसले फरक समीकरण निर्माण गर्ने रणनीति बनाएसँगै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल मन्त्रालय विभाजन गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । मन्त्री व्यवस्थापनको माग गर्दै सत्ता गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीले फरक ढङ्गबाट अघि बढ्ने सक्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो ।

सत्ता गठबन्धनबिच सौहार्द्र वातावरण बन्न नसकेको अवस्थामा सन्तुलन कायम गर्न सरकारले प्रदेशको १२ मन्त्रालयलाई विभाजन गरी १३ पु¥याउने निर्णय गरेको हो । सत्ता गठबन्धन दलबिच मन्त्रालयको सङ्ख्या र पावर सेयरिङका सवालमा विवाद हुँदा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय थपिएको हो ।

सत्ता गठबन्धन दलबाट प्रदेशको १२ मन्त्रालयमा १३ मन्त्री नियुक्त भएसँगै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई मन्त्री व्यवस्थापनको चुनौती थपिएको थियो । गत चैत २० मा प्रदेशको १२ मन्त्रालयमा १३ मन्त्री नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले एकीकृत समाजवादीको एक मन्त्रीलाई ४३ दिनसम्म विभागविहीन अवस्थामा राखेका थिए ।

मन्त्रालय बढाएसँगै भौतिक संरचनाको अभाव देखिएपछि तत्काल भाडाको घरमा राख्ने तयारी गरिएको छ । मन्त्रालय राख्ने सार्वजनिक र सरकारी संरचना नभएकाले भाडाको घरमा मन्त्रालय खडा गर्ने तयारी गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने गरी एक सचिवलाई व्यवस्थापनको काम गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ ।

एउटा मन्त्रालय बढ्दा ७५ लाख खर्च

बागमती प्रदेशमा एउटा मन्त्रालय थप गर्दा न्यूनतम वार्षिक ७५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । तत्कालीन समयमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार नियमित प्रशासनिक र विकास बजेट खर्च बाहेक नै व्यवस्थापकीय काममा वार्षिक न्यूनतम ७५ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

मन्त्रालय स्थापना, मन्त्रीको सचिवालय र सचिवको सचिवालय खर्चमा सो बराबरको रकम खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । सो खर्चमा मन्त्री, सचिवसहित सचिवालयका कर्मचारीहरूको मासिक तलब र महँगी भत्ता तथा नियम अनुसार पाउने सुविधामात्र समावेश हुनेछ ।

मन्त्रालय बढ्दा सो मन्त्रालय राख्ने घर, मन्त्रीको सचिवालयमा २ स्वकीय, एक कम्प्युटर अपरेटर, २ जना सवारीचालक, कार्यालय सहयोगी, एक अधिकृतस्तरको निजी सचिव लगायतको व्यवस्था रहने छ । मन्त्रालयले विभागीय कार्यालयले गर्ने प्रशासनिक र विकास खर्च क्रमिक रुपमा थप हुने देखिन्छ ।

१८ महिनामा २ वटा मन्त्रालय थपिए

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले १८ महिनाको अवधिमा २ पटक मन्त्रालय विभाजन गरेको छ । २ फरक सत्ता समीकरणमा सन्तुलन कायम गर्न मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले २ पटक मन्त्रालय विभाजन गरी २ वटा मन्त्रालय थप गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले यसअघि कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी सम्मिलित सत्ता समीकरणका लागि गत २०८० भदौ ५ मा मन्त्रालय विभाजन गरेका थिए । तत्कालीन समयमा सत्ता साझेदारी गरेको कांग्रेसका संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारलाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय विभाजन गरिएको थियो । ३ महिना विनाविभागीय मन्त्री बसेका चित्रकारलाई उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय खडा गरी मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विभाग तोकेका थिए ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय विभाजन गरेर थपिएको उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय बनाएका थिए । चित्रकार २०८० जेठ ७ मा मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि जेठ २ मा पुनः मन्त्रालय विभाजन गर्ने निर्णय गरेका हुन् । उनले सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय कायम गरेका छन् ।

साढे ६ वर्षमा ४ पटक फुट्यो मन्त्रालय

प्रदेश सरकार स्थापनादेखि हालसम्म ४ पटक मन्त्रालय विभाजन गरिएको छ । साढे ६ वर्षको अवधिमा ४ पटक मन्त्रालय विभाजन गरिएको छ ।

सरकारको नेतृत्व गुम्ने र सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउनकै लागि दलहरूले मन्त्रालय विभाजन गरेका हुन् । प्रदेश स्थापनाका बखतका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ४३ महिना ७ वटा मन्त्रालय कायम राखेर सरकार सञ्चालन गरेका थिए । एमालेबाट सरकारको नेतृत्व लिएका पौडेलले पार्टीभित्र समस्या देखिएपछि शासन सत्ता एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हस्तान्तरण गर्दै पहिलो पटक २०७८ मा मन्त्रालय विभाजन गरेका थिए । एमाले विभाजनलाई रोक्न तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाक्यको नेतृत्वमा प्रदेशको ७ मन्त्रालयलाई ८ वटा बनाइएको थियो ।

७० दिन सरकारको नेतृत्व गरेकी शाक्यले २०७० कात्तिक ११ मा सरकार छाड्नु प¥यो र एमाले सरकारबाट प्रतिपक्षमा पुग्यो । कात्तिक ११ मा तत्कालीन गठबन्धन दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले ८ मन्त्रालयलाई बढाएर १४ पु¥याएका थिए ।

१४ महिना १४ मन्त्रालय बनाएर शासन सत्ता चलाएका पाण्डेको उक्त निर्णय २०७९ को आम निर्वाचनपछि गठित सरकारले परिवर्तन गरेको थियो । त्यस लगत्तै मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ११ कायम गरेका थिए । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले २०७९ माघ १० मा मन्त्रालय सङ्ख्या घटाएर ११ वटा कायम गरेका थिए ।

मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर अध्ययनसमेत गराएका थिए । सोही अध्ययनको प्रतिवेदन अनुसार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेका थिए ।