पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिराको उत्पादन र बजारीकरण सम्बन्धी विधेयक बनाएको छ । तत्कालीन सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले नै उक्त विधेयक निर्माण गरेको हो । 

उक्त विधेयक संसदमा पेस गर्ने तयारी भए पनि सरकार तलमाथि भएका कारण विलम्ब भएको छ । विधेयक अनुसार इजाजत लिएर घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर त्यसका लागि विभिन्न सर्तहरू अघि सारिएका छन् ।

१८ वर्ष नपुगेका व्यक्तिहरू घरेलु मदिरा उत्पादनदेखि सेवनसम्म वञ्चित गरिएको छ । ‘कसैले पनि इजाजत बेगर वा सर्तबाहेक मदिरा उत्पादन, बिक्री वितरण गर्न पाउँदैन । १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्तिले उत्पादनदेखि बिक्री वितरण र सेवन पनि गर्न पाउँदैन,’ विधेयकमा भनिएको छ । यस्तै, उत्पादित रक्सी प्लास्टिकको पोका, खुला ग्यालनेबाट पनि बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

उत्पादनका लागि विशेष ठाउँ छुट्याउनुपर्छ । ‘मदिरा उत्पादन गर्न वरिपरि घेरावार गरी कम्पाउन्डभित्र रहेको घर वा छाप्रोमा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्नुपर्छ । उत्पादनको बेला १८ वर्षभन्दा माथीका मात्रै कामदार राख्न पाइन्छ,’ विधेयकमा उल्लेख छ । 

यद्यपि कसैले पारिवारिक उपयोगका निमित्त मात्र, थोरै मात्रामा घरेलु मदिरा उत्पादन वा सेवन गरेमा इजाजत लिनुपर्दैन । घरेलु मदिरालाई ग्रेडिङ गर्ने व्यवस्था पनि छ । फसल वा फलफूल तोकिएर पानीका आधारमा स्तर कायम गरिएको छ । तीन ग्रेडका रूपमा विधेयकमै रक्सीको स्तर छुट्याइएको छ ।

 शुद्ध कोदो वा जौ, उवा वा मकै वा चामल, शुद्ध फलफूल (ऐसेलु, चुत्रो, डिम्बर, खुपानी, स्याउ, अम्बा आदि) बाट उत्पादित र पहिलो पानीबाट प्राप्त पेय पदार्थलाई पहिलो ग्रेड मानिएको छ । यस्तै, दोस्रो पानीबाट प्राप्त पेय पदार्थ र तेस्रो पानीबाट प्राप्त पेय पदार्थलाई क्रमशः दोस्रो र तेस्रो कोटीको मदिरा भनिएको छ  ।

प्याकेजिङ गर्दा मदिराको स्तर, प्रयोग भएको अनाज वा फलफूल, अल्कोहलको मात्रा, मदिराको परिमाण, उत्पादकको नाम, ठेगाना र उत्पादन मिति, स्वास्थ्य सम्वन्धी चेतावनी उल्लेख गर्नुपर्छ । तर विद्यालय, परम्परागत रूपमा मदिरा चढाइँदै आइएको देवी देवता बाहेकका अन्य धार्मिक स्थल, सार्वजनिक चोक, चौपारी, बाटो, सवारी साधन लगायत ठाउँमा उत्पादन, बिक्री वितरण र सेवनमा रोक लगाइएको छ । रक्सी साँझ ५ बजेदेखि ९ बजेसम्म मात्रै सेवन गर्न पाइन्छ । यद्यपि यसलाई कडाइ गरिएको छैन ।

इजाजत विना काम गरेमा मदिरा उत्पादनमा प्रयोग गरिएको सामग्री नै कब्जा लिने र त्यस्तो व्यक्तिलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता मार्फत कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । तर दुख हैरानी दिने नियतले खानतलासी, कब्जा वा गिरफ्तार गर्न पाइँदैन । यदि दुख दिने नियतले मात्रै खानतलासी गरेमा ६ महिनासम्म कैद र १ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । ऐन विपरीत काम गरेको सूचना दिने व्यक्तिलाई बिगोको २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसबाहेक मदिरा उत्पादन र बिक्रीमा होसियारी नअपनाए विभिन्न कारबाहीको प्रावधान छ । तिर्नुपर्ने अन्तः शुल्क नतिरेमा, छली गरेमा, विना इजाजत मदिरा उत्पादन, बिक्री वितरण वा निकासी गरेमा सामग्री जफत गरी बिगो बमोजिम जरिवाना र १ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । यस्तो कसुरको उद्योग वा दुरुत्साहन गरेमा आधा सजाय हुनेछ । ब्रान्डको पेटेन्ट चोरी गरेमा बिगोको दोब्बर जरिवाना र खास उत्पादनकर्तालाई हुन गएको क्षतिको क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने र अवस्था हेरी ३ वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ । गैरकानूनी रूपमा उत्पादन, बिक्री वा निकासी गर्दा सवारी साधनको प्रयोग गरेमा अन्जानमा प्रयोग भएको रहेछ भने भाडाको सवारी साधनलाई ३ महिनासम्म कैद वा २५ हजार जरिवाना हुनेछ ।

यस्तै, जानाजान गरेको भए सवारी साधन नै जफत गर्ने र लिलाम गर्नेसम्मको कडा नियम राखिएको छ । गण्डकीमा लोकल रक्सीको उत्पादन र बजारीकरणका लागि यसअघि नै गण्डकी विश्वविद्यालयले पनि अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । विधेयकको मस्यौदा बनाएका गण्डकीका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरन्जीवि शर्माले विज्ञहरूसँगको सल्लाहमा विधेयकको मस्यौदा बनाइएको बताए । प्रदेश सरकारले यसअघि गाँजा खेतीको विधेयक पनि बनाएर राखेको छ । दुवै विधेयक संसदमा लैजाने तयारी गरिएको छ ।