काठमाडौँ । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८०’ विगत ५ महिनादेखि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेका थिए भने प्रतिनिधिसभा बैठकले दफावार छलफलको लागि शिक्षा समितिमा पेस गरेको थियो । 

समितिमा पेस भएसँगै २०८० पुस ८ गतेदेखि छलफल थालिएको थियो । गत फागुनसम्म नियमित छलफल हुने उक्त विधेयक अचेल छलफलको सूचीमा नै पर्दैन । समितिको बैठकमा अन्य विषयहरूले प्राथमिकता पाइरहेका छन् । तर, शिक्षा विधेयक भने थन्किएको छ । 

शिक्षा समितिमा सोमबार ‘नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ मा छलफल भयो । छलफलको क्रममा संशोधन हाल्ने सांसदहरूले उच्च शिक्षाका लागि स्वदेशकै विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउने वातावरण सिर्जना गर्न जोड दिएका थिए ।

 संशोधनकर्ता सदस्यले स्वदेशमा विश्वविद्यालय थप्दै जाने तर, उच्च शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थी विदेश जाने क्रम बढ्दै जाने हो भने त्यसले समस्या निम्त्याउने धारणा राखेका थिए ।  

नेकपा एमालेका सांसद ठाकुरप्रसाद गैह्रेले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा विदेश जाने विद्यार्थीसँगै रु ९५ अर्ब बाहिरिएको र विदेश जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या गत वर्षभन्दा ४३ प्रतिशत बढी भएको विवरण सुनेर आफूहरू चिन्तित भएको बताएका थिए । 

त्यस्तै संशोधनकर्ता नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले मौलिक र फरक किसिमले नेपाल विश्वविद्यालय खुल्न लागेकाले यसलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले उच्च शिक्षामा स्वदेशका विश्वविद्यालयमा आकर्षण नभएको र शिक्षामा लागि पुँजी र प्रतिभा पलायन भएको विषयमा अध्ययन गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । 

शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीप र रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सो विधेयक पेस गरेका थिए । लिबरल आर्टसँग सम्बन्धित विधामा गैरसरकारी क्षेत्रको सार्वजनिक अध्ययन तथा अनुसन्धानमार्फत मुलुकको समृद्धिका लागि खुल्न विश्वविद्यालय खुल्न लागेको भन्दै उक्त विश्वविद्यालय स्वशासित र स्वायत्त हुने जनाइएको छ । 

उक्त विधेयकमाथि लामो समयदेखि छलफल जारी छ । तर, अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । समितिले हाल उक्त विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा समेत राखेको छ । 

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयक कार्यसूचीमै नपरेको भन्ने नभएको बताए । 

‘२÷३ वटा छलफल भएका छन् । यो अलि गम्भीर भाष्ट विषय छ । यसअघि सयमा सामान्य सैद्धान्तिक छलफल मात्रै भएको हो । किन कार्य सूचीमा नपरेको भनेर होइन, फास्ट ट्र्याकमा जाने विधेयकलाई टेबल गर्नका लागि र यसलाई गम्भीर रूपमा छलफल गर्नको लागि केही समयको लागि रोकेको हो,’ सभापति थापाले भने । 

विधेयकमाथि १५२ जना सांसदहरूले संशोधन हालेका छन् । ती मध्ये हालसम्म १८ जनाले मात्रै आफ्नो धारणा राख्ने मौका पाएका छन् । सभापति थापाले १७ जनालाई बोलाएर धारणा राख्न लगाएका हुन् । यसअघिका सभापति भानुभक्त जोशीको पालामा एक जना संशोधनकर्ताले मात्रै धारणा राखेका थिए । 

पहिला फास्ट ट्र्याकमा जानुपर्ने दुई वटा विधेयक सकाएपछि शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल अघि बढ्ने सभापति थापाको भनाइ छ । शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा विधेयक जति सक्दो चाँडो सकाइदिन अनुरोध गर्दै आएकी छन् । तर, समितिको प्राथमिकतामा भने अरू नै विधेयकहरू पर्दै आएको छ । 

समितिले संशोधनकर्ता १५२ जना सांसदहरूकै धारणा लिनेछ । त्यसपछि मात्रै प्रदेशमा गएर प्रदेशको समेत धारणा लिने तयारी भइरहेको सभापति थापाले बताए । 

यो सबै काम सकेर हिउँदे अधिवेशनसम्ममा संसदमा टेबल गराउने तयारी रहेको बताए । 

‘१५२ जना सांसदहरूलाई बोलाएर सैद्धान्तिक बहस गर्छौ । त्यसपछि प्रदेशको भावनालाई ग्रहण गर्छौ । त्यसपछि दफावार छलफल गरेर अघि बढ्ने हो । मलाई लाग्छ, बर्खे अधिवेशनसम्म टेबुल हुन्छ । सकिएन भने हिउँदे अधिवेशनमा टेबल हुन्छ,’ सभापति थापाले भने । 

समितिले सार्वजनिक प्रसारणसम्बन्धी विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसपछि नेपाल विश्वविद्यालयको विधेयक दोस्रो प्राथमिकतामा छ भने विद्यालय शिक्षा विधेयक तेस्रो प्राथमिकतामा रहेको सभापति थापाको भनाइ छ । 

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा एक सय ६३ धारा छन् । १५२ सांसदले एक हजार ७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । 

१८ संशोधनकर्ताको विचार व्यक्त 

विधेयकमाथि समितिका केही बैठकमा संशोधनकर्तासँग छलफल भएको छ । हालसम्म १८ संशोधनकर्ता सदस्यले मात्रै आफ्नो धारणा राखेका छन् । भने १३४ संशोधनकर्ताले आफूले राखेका संशोधनको औचित्य प्रस्तुत गर्न बाँकी छ । 

संशोधनकर्ता सांसदले विचार राखेपछि मात्रै समितिमा दफावार छलफल हुनेछ । र समितिबाट पारित भएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुने र त्यहाँबाट पारित भएपछि राष्ट्रियसभामा जानेछ । अहिलेको बर्खे अधिवेशनमा नै प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने लक्ष्य समितिको छ । 

संशोधनकर्तासँग छलफलअघि समितिले सरोकारवाल पक्ष, विज्ञ र विद्यालय सञ्चालक पक्षसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेको थियो । नेपाल शिक्षक महासङ्घलगायतका सरोकारवाला निकायहरूको दबाब पनि छुट्टै खालको छ । उनीहरूले सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमति अनुसार विधेयक आउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानमा उल्लेखित विद्यालय तहको अधिकारमा तलमाथि भए अदालत जाने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।  

समितिका सभापति भानुभक्त जोशी गत फागुन २३ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि रिक्त पदमा गत चैत ७ गते सांसद अम्मरबहादुर थापा निर्वाचित भएका थिए । नयाँ सभापतिले गत चैत ९ गते बैठक आह्वान गरी विधेयकमा संशोधन हाल्ने सात सांसदसँग छलफल गरेका थिए । 

समितिमा गत फागुन २० गते संशोधनकर्ता सदस्यसँग पहिलो छलफल भएको थियो । त्यो दिन हालका सभापति थापाले मात्रै आफ्नो धारणा राखेका थिए । त्यसयता थप १७ जना सांसदले आफ्नो धारणा राखेका छन् । विधेयकलाई टुङ्गो लगाउन कति समय लाग्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।

सांसदहरूले व्यस्तताका साथै अरू समितिमा पनि बैठक पर्ने भएकाले आमन्त्रित सदस्य नआइदिँदा संशोधनमाथिको छलफल प्रभावित हुने गरेको सभापति थापाले बताए । 

विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि महासंघले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो । त्यसपछि गत असोज ५ र १२ गते दुई चरणमा शिक्षक र कर्मचारीसँग सरकारले सहमति गरेको थियो । सहमतिलाई तत्कालीन मन्त्री राईले प्रतिनिधिसभाकामा सैद्धान्तिक छलफलको जवाफका क्रममा प्रस्तुत गरेका थिए ।