काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले करारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिने तयारी भइरहेको बताएका छन् । शुक्रबार कोहलपुरमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी करार र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिने बताएका हुन ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि अनौपचारिक क्षेत्र र करारमा रहेका श्रमिकको सुरक्षा योजनालाई समेटेको छ । यसलाई सहज बनाउन श्रम र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीबिच छलफल भएको उनले बताए । ‘करार र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि हामीले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र अर्थ मन्त्रालय बिच छलफल गरेका छौ,’ उनले भने ।

छलफलमा विदेशका कारागारमा, कोमा र श्रमिकको शव लगायतका विषयमा मन्त्रालयले तथ्याङ्क सङ्कलन गरी रहेको पनि बताए । केही तथ्याङ्क प्राप्त भएको र पूर्ण तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि राहत र उद्धारका लागि रणनीति बनाइने बताए । त्यस्तै, श्रम स्वीकृति लिएर गएका नागरिकको उद्धार, शवको व्यवस्थापन, बिमा, उपचार लगायतका सबै खालको जिम्मेवारी मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार बोर्डले लिने उनले बताए । तर, गैरकानुनी तवरबाट श्रम स्वीकृति नलिई गएका श्रमिकको हकमा भने मन्त्रालयले आर्थिक सहयोग नगर्ने स्पष्ट पारे ।

‘उद्धारका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित मुलुकको नियोग तथा अन्य सामाजिक संस्थासँग समन्वय मात्रै गर्न सक्छ,’ उनले भने । त्यसैले श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै रोजगारीमा जाने सूचना प्रवाह गरिदिन उनले आग्रह गरे ।

यसका साथै मन्त्रालयले अहिले सीप विकासका कार्यमा जोड दिएको बताए । प्रत्येक श्रमिकलाई सीप सिकाउने गरी मुलुक भर व्यवसायीक सीप विकास तालिम केन्द्रको परिचालन गरिने बताए । आगामी दिनमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको बताए । वैदेशिक रोजगारी व्यवसायका लागि सरकारबाट अनुमति प्राप्त व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गरिने तर, गैरकानुनी रूपमा काम गरेमा निर्मम भएर कारवाही तथा नियमन पनि गरिने बताए ।

त्यस्तै, छलफलमा श्रम सचिव घनश्याम उपाध्यायले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बिना धितोमा सरल कर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरी रहेको बताए । ‘चर्को ब्याजमा कर्जा लिएर श्रमिकहरू विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ । यो बाध्यतालाई हटाउन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी रहेको छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई व्यवस्थित गर्ने, रोजगार बैकको स्थापना गर्ने, आन्तरिक रोजगारलाई अभिवृद्धि गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमको संरचनालाई परिवर्तन लगायतका कार्य गरी रहेको बताए । साथै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हेल्प डेस्क राखेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने योजना बनिरहेको उनको भनाइ छ ।