काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा खरिद र सवारी कर्जामा लचिलो नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत सवारी कर्जा र असल कर्जाको जोखिम भार घटाउँदै र घरजग्गा खरिद, संस्थापक शेयर बिक्रीमा लचिलो नीति लिएको हो । 

मौद्रिक नीतिले बैंकदर, नीतिगत दरहरूमा परिमार्जन परिवर्तन नगरी नियामक नीतिहरूमा केही सहज बनाउने गरी लचक नीति लिएको छ । ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्नेगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा आएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको थप पुँजी जुटाउन सहजीकरण गर्ने भएको छ । बैंकहरु पुँजीकोष सकसमा परेका बैंकहरुलाई सहजिकरण गर्ने गरी मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत सुदृढ बनाउन पनि बाटो दिएको छ । 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा गुणाकर भट्टले व्यक्तिगत आवासीय घरको कारोबारले सुस्त रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने निष्कर्षसहित घर कर्जाप्रति लचिलो नीति लिएको बताए । मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिकपछि न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता भट्टले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अनुसार लचिलो मौद्रिक नीति लिँदै गएको बताए । उनले आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई लचिलो र सहज बनाउँदै लैजाने राष्ट्र बैंकको अडान भएकाले त्यही अनुसार मौद्रिक नीतिका समीक्षामा निरन्तरता दिँदै आएको बताए । 

प्रवक्ता भट्टले मौद्रिक नीतिको समीक्षा बजारलाई सहज बनाउने हिसाबमा आएको दाबी गरे । उनले बैंकको ब्याजदर करिडोर, बैंक दर, नीतिगतदर, वैधानिक तरलतादर पनि स्थिर राखिएको बताए । उनले नियमाकीय व्यवस्थाहरुमा मुख्य रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो प्राथमिक पुँजीलाई बिस्तार गर्नुपर्ने,कर्जा बिस्तार क्षमता बढाउनुपर्ने र पुँजीको दबाबमा संस्थाहरुलाई सहज गर्ने नीति लिएको उल्लेख गरे । उनले यस्तो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आफ्नो पुँजीको व्यवस्थापनमा सजिलो बनाउने दाबी गरे । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले असल कर्जाका लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिएको भन्दै यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही साधन परिचालनका लागि सहज बनाउने बताए । 

प्रवक्ता भट्टले बैक वित्त संस्थाहरुले ठुलो रकम शेयरमा अथवा अन्य उपकरण डिभेन्चरमा लगानी गर्ने गरेको भन्दै त्यस्तो लगानी १ वर्ष पुगेपछि प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी एक वर्षमा बिक्री वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याएको बताए  । उनले यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि ब्यालेन्ससिट,लगानीको व्यवस्थापन गर्न सहज बनाउने र आर्थिक क्रियाकलापमा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्ति बजारलाई चलायमान बनाउनका लागि भूमिका खेल्ने बताए । उनले घर किन्नका लागि बैंकबाट लिने ऋणको सीमा बढाएको बताए । उनले आफ्नो आम्दानीको ५० प्रतिशत किस्ता हुन आउने गरी बैंकबाट ऋण पाइने गरेकोमा अब भने ७० प्रतिशतसम्म बैंकबाट ऋण र ३० प्रतिशत आम्दानी भए पुग्ने बनाइएको बताए ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान जोखिमभार रहेका हायर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको १ वर्ष अवधि व्यतीत भइसकेका लगानी मध्यबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने नीति लिएको छ । असल रहेका कर्जाको प्रोभिजनिङ घटाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरूका लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरेको छ ।