विराटनगर । कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबार मन्त्रीमण्डल विस्तारको तयारी गरेका थिए । तर, एमाले र माओवादीबिच आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा मन्त्रीमण्डल विस्तार रोकियो ।

यद्यपि स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार यसअघि नै एमाले संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री कार्की र माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोबिचमा भने आर्थिक मामिला मन्त्रालय एमालेले लिने सहमति भइसकेको थियो ।

माओवादी कोशी प्रदेशका इन्चार्ज हरिबोल गजुरेलले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले लिने सहमति भइसकेको जानकारी दिएको भन्दै सोही अनुसार भागबण्डा गर्नुपर्ने बताएपछि सहमति भाँडिएको हो ।

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेबित्तिकै कार्कीले वैशाख २७ गते नै आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मा एमालेका रामबहादुर राना मगरलाई दिने तयारी गरेका थिए । त्यसमा केही किचलो हुने देखेपछि मन्त्रीमा नियुक्त मगर र माओवादीका गणेश उप्रेतीलाई तत्कालका लागि कुनै पनि जिम्मेवारी तोकिएन । अहिले पनि उनीहरू विनाविभागीय मन्त्री छन् ।

शुक्रबार दिनभरमा सहमति हुने अवस्था आए मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने मुख्यमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ । कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल पहिलो कार्यकालभन्दा धेरै विवादित र आलोचनाको शिखरमा छ । जसको पहिलो कारण सरकार फेरबदल हो ।

अहिलेसम्म छैटौँ पटक सरकार गठन भइसकेको छ । पहिलो सरकार निर्माण (२०७९ पुस २५) यताको झण्डै १७ महिनाको अवधिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय धेरै समय भने मुख्यमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा छ । अन्य मन्त्रालयले भने धेरैजसो समय मन्त्री पाएका थिए ।

२०७९ पुस २५ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पहिलो पटक तीन जना मन्त्री नियुक्त गर्दा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मा कुनै मन्त्रीलाई पनि दिएनन् । दोस्रो पटक २०७९ पुस २९ गते पनि उनले तीन जना मन्त्री थप गर्दा कसैलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएनन् ।

उनले २०७९ माघ ६ गते ६ जना मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मा दिए । त्यसमा पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालय आफ्नै मातहतमा राखे । आफ्नै मातहतमा आर्थिक मामिला मन्त्रालय हुँदा उनले चालु आर्थिक वर्ष (२०८०÷०८१) को बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएका थिए ।

कार्कीको सरकार ढलेर २०८० असार २२ गते बनेको उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारमा पनि सुरुमै आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएन । आफू नियुक्त भएको दोस्रो दिन अर्थात् असार २४ गते उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादीका सांसद जीवन आचार्यलाई दिइयो ।

सो सरकार सर्वोच्च अदालतले विघटन गरेर पुनः २०८० साउन १७ गते थापाकै नेतृत्वका अर्को सरकार गठन भयो । त्यसबेला माओवादीका बाबुराम गौतमलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । तर उक्त सरकार पनि लामो समय टिकेन ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट पुनः हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार २०८० भदौ २२ गते गठन भयो । उक्त समयमा पनि चार जना मन्त्री नियुक्त हुँदा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मन्त्री पाएन । यस्तै असोज ८ गते मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे । तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालय सधैँजस्तै आफ्नै मातहत राखे ।

हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै पुनः संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार केदार कार्कीको नेतृत्वमा २०८० असोज २८ गते नयाँ सरकार बन्यो । त्यसपछि पटकपटक मन्त्रीमण्डल विस्तार भयो । त्यतिबेला पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा मन्त्री खाली राखेर इन्दिरा थापालाई  राज्यमन्त्री बनाइयो । यसको नेतृत्व उनै मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले गरे ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नै चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । केदार कार्कीको नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्दै पुनः संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार उनै हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले अहिले पनि आफ्नै पार्टीबाट आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउन चाहेका छन् ।

‘मुख्यमन्त्रीको पार्टीबाटै आर्थिक मामिला मन्त्रालयको नेतृत्व लिने सहमति भएको छ,’ मुख्यमन्त्री निकट एमाले सांसदले भने, ‘अर्को पार्टीलाई दिँदा विगतमा भएका समस्या दोहोरिने सम्भावना हुन्छ ।’

आर्थिक मामिला मन्त्रालय आफू मातहत हुँदा आफूले भनेको ठाउँमा बजेट हाल्न पाइने र आफ्ना निकटकालाई बजेट बाँड्न पाइने भएकाले उक्त मन्त्रालयमा मरिहत्ते गरेको जानकारहरू बताउँछन् । यसअघि मुख्यमन्त्री बनेका शेरधन राईको क्षेत्रमा भन्दा तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका इन्द्रबहादुर आङ्बोको निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट गएको चर्चा हुने गरेको छ ।

यस्तै राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री हुँदाको समयमा पनि आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्बोसँग मिलेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भोजपुरमा धेरै बजेट लगेको उनलाई आरोप छ । आफू आर्थिक मामिला मन्त्रीको हैसियतमा बजेट अध्यादेश ल्याउँदा उनै मुख्यमन्त्री कार्कीले झापाको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गराएका थिए ।

यस्तै केदार कार्की मुख्यमन्त्री हुँदा आफू अनुकूल बजेट विनियोजन गरेको भन्दै कतिपय सांसदले आलोचना गरेका थिए । यसकारण पनि प्रदेश सरकारको ३६ अर्ब भन्दा बढीको रकम परिचालन कसले गर्ने र को पावरफूल हुने भन्ने चिन्ताले आर्थिक मामिला मन्त्रालय पार्टीहरूको तानातानमा परिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

यसपटक पनि एमाले र माओवादीको आ–आफ्नो दाबीले तत्कालै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मन्त्री नपाउने हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।