काठमाडौँ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा एक हजार ८२३ दरबन्दीमध्ये करिब ४६ प्रतिशत रिक्त छ । नेपाल सङ्घीयतामा गइसकेपछि नार्कको कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐन र विनियमवली स्पष्ट हुन नसक्दा दरबन्दी खुलाउन नसकिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

नयाँ संरचना अनुसार नार्क मातहतका कानुन संशोधन हुन नसक्दा जनशक्ति अभाव भएको नार्कका प्रशासन निर्देशक नविन पौडेलले बताए । ‘नयाँ संविधानपछि लोकसेवा आयोगले नियम कानुन परिमार्जन ग¥यो,’ उनले भने, ‘हाम्रो कर्मचारी ऐन र विनियमावली समयसापेक्ष परिमार्जन हुन सकेन । स्पष्ट कानुन नहुँदा हामीले नयाँ दरबन्दी खुलाउन सकेनौँ र कर्मचारी अभाव देखियो ।’

जातीय÷नश्ल विकास, प्रविधि विकास, स्रोत सामग्री उत्पादन, जैविक विविधता संरक्षण, सामाजिक–आर्थिक तथा नीतिगत सुझाव, प्रविधि हस्तान्तरण र सेवा तथा परामर्श लगायत नार्कको कार्य क्षेत्र हो ।

जनशक्ति अभावका कारणले यी कार्यमा सोचे बमोजिम प्रगति हुन नसकेको बताइएको छ । जनशक्ति अभावका कारण गुणस्तरीय अनुसन्धान हुन नसक्ने, अनुसन्धानमा ढिलो हुने, अनुसन्धानबाट आएको नतिजा समयसापेक्ष नहुनेजस्ता समस्या देखिएको नार्कअन्तर्गतका माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख श्रीप्रसाद विष्टले बताए ।

‘अनुसन्धानमा समय लाग्ने हुन्छ, २ वर्षमा आउने रिजल्ट ५ वर्ष लाग्छ । यसले गर्दा खर्च बढ्छ । गुणस्तर पनि घट्नुका साथै प्रभावकारी सेवा दिन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘कतिपय विषय आपसी छलफल गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा असर पर्नुका साथै काम गर्नेलाई दबाब हुन्छ ।’

राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्रका प्रमुख डा. कालिकाप्रसाद उपाध्यायले सङ्घीयता अनुसार नियम कानुन बन्न नसक्दा कर्मचारीको दरबन्दी खुलाउन नसकिएको बताए । परिणामस्वरुप नार्क अन्तर्गतका विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रमा प्रमुख र कार्यालय सहयोगीमात्रै रहेको उनले सुनाए । ‘नार्क अन्तर्गतका विभिन्न अनुसन्धान स्टेसन खाली छन्,’ उनले भने, ‘ती अनुसन्धान केन्द्रमा एक जना प्रमुख र कार्यालय सहयोगीमात्रै छन् । यसले बालीपिच्छे अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।’

के कारण भयो दरबन्दी रिक्त ?

नेपालभन्दा राम्रो अवसर पाएर विदेश पलायन हुने, अवकाशमा गएकाहरूको स्थानमा दरबन्दी पूर्ति नहुने र २०५४ साल यता एक पटकमात्रै पदपूर्ति भएकाले ४६ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको नार्कले जनाएको छ ।

नार्कमा ४१३ वैज्ञानिकको दरबन्दी रहेकोमा ५४ प्रतिशत पद रिक्त छ । यस्तै, ३३३ प्राविधिक अधिकृतमध्ये ४५ प्रतिशत दरबन्दी खाली छ । लेखा तथा प्रशासनमा ३९५ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ४४ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छ । नार्कमा ६८२ जना प्राविधिक सहायकको दरबन्दी रहेकोमा ४३ प्रतिशत रिक्त छ ।

थप २४३ जनाको दरबन्दी नै सिर्जना गर्नुपर्ने

नार्कमा २४३ जनाको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  योमध्यै वैज्ञानिकको १० प्रतिशत, प्राविधिक अधिकृतको १९ प्रतिशत, लेखा÷प्रशासन १० प्रतिशत र प्राविधिक सहायक १५ प्रतिशत दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने नार्कले जनाएको छ ।

नार्कको दरबन्दीको विवरण

सूचना केन्द्रका प्रमुख डा. कालिकाप्रसाद उपाध्यायले समय अनुकूल नार्कको कर्मचारी ऐन र विनियमवाली परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाए । ‘समय अनुसार नार्कको कर्मचारी ऐन र विनियमवाली परिमार्जन गर्नु पर्यो,’ उनले भने, ‘यी कानुन संशोधन भएमात्रै नार्कको के कति जनशक्ति खाँचो छ र कहाँ कति आवश्यक छ भन्नेबारे ओएनएम ल्याउन सकिन्छ । यसले जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।’

निर्देशक नविन पौडेलले सङ्घीयता अनुसार कानुन संशोधन गर्न लामो प्रक्रिया भएकाले कानुन संशोधन हुन नसकेको बताए ।

सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरता, कृषि क्षेत्रमा कयौँ निकायको संलग्नताले समन्वय हुन नसक्नु मुख्य कारण देखिएको छ । यसले कृषि क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेको सम्बद्ध अधिकारीले बताए ।