काठमाडौँ । सङ्घीय संसदमा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गर्दै संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको छ । सरकारले यत्रो समयसम्म कुरेर यतिबेला यो विधेयक किन फिर्ता लियो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सरकारले यसअघि दर्ता भएर विचाराधीन रहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने भनी पत्र पठाएको बताए । सङ्घीय सचिवालयले पत्र प्राप्त गरेकाले उक्त विधेयक फिर्ता हुने उनको भनाइ छ ।

उक्त विधेयक फिर्ता भएसँगै सरकारलाई नयाँ विधेयक दर्ताको बाटो खुल्ने छ भने आवश्यकता परेमा अध्यादेश ल्याउने बाटो पनि रहने छ ।

सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने आशङ्का

सरकारले चाहे जुनसुकै बेला पनि विधेयक फिर्ता लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले नै विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने भएकाले उसले चाहेमा जुनसुकै समयमा विधेयक फिर्ता लिनसक्छ । यही अधिकार अन्तर्गत शुक्रबार सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको हो । यो विधेयक लामो विवादपछि संसदमा दर्ता हुँदै छलफलमा पुगेर संसदको कार्यसूचीमा पर्दै आएको थियो । छलफलका लागि पटकपटक दैनिक कार्यसूचीमा चढे पनि छलफल भएको थिएन ।

यो विधेयक बिहीबारको कार्यसूचीमा पनि परेको थियो । तर नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण कार्यसूची प्रभावित भएपछि छलफल हुन पाएन । एकातिर राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनको शून्यताको अवस्था रहेको र अर्कोतिर जसपा नेपाल विभाजनको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको देखिन्छ ।

पछिल्लो पटक सरकारले दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने पूर्ववत् व्यवस्था लागु हुने गरी विधेयक संसद् सचिवालयमा पेस गरेर अगाडि बढाएको थियो । यो विधेयक संसदमा भएकाले यही अनुसार पुगेमात्र दल दर्ता हुने, नत्र नहुने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।

यो पनि

उपेन्द्र यादवको रिटमा सर्वोच्चको आदेश– निर्वाचन आयोगको निर्णय यथास्थितिमा राख्नु

विभिन्न समयमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पेस भएको र त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक पास हुन नसक्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन शून्यतामा परिणत भएको थियो । कानुन बमोजिम प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि अहिलेको सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी साविककै (केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य सङ्ख्या आवश्यक पर्ने) व्यवस्था कायम गर्न संशोधन विधेयक संसदमा २०८० पुस १८ गते गृह मन्त्रालयमार्फत दर्ता गराएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले साविकको ऐन अनुसारकै व्यवस्था कायम गराउने भन्दै विधेयक अघि बढाएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा तत्कालीन राजपा र सङ्घीय समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यसहित राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए । उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य सङ्ख्या आवश्यक पर्नेको ठाउँमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको थियो । त्यसको चर्को आलोचना भएपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए ।

ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य सङ्ख्या भए पुग्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेश जारी भएपछि एमालेबाट माधव नेपाल समूह र जसपाबाट महन्थ ठाकुर समूह अलग भएर नयाँ पार्टी बनाएका थिए । माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोसपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएलगत्तै सरकारले उक्त अध्यादेश खारेज गरेको थियो ।

यसरी दुई पटक अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन ल्याइयो र दुई वटा दल विभाजन भए तर प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पारित नगर्दा ऐन शून्यतामा पुगेको थियो । पछिल्लो समय उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको चर्चा सुरु भयो ।

सरकारले दर्ता गरेको विधेयक संसदको कार्यसूचीमा मात्र चढ्ने तर प्रक्रिया अघि नबढ्दा राईको नेतृत्वमा बनेको जसपामाथि वैधानिकताको प्रश्न उठ्यो । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन नभएपछि नियमावलीको आधारमा दललाई मान्यता दियो । उक्त मान्यता दिने निर्णयविरुद्ध जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । उक्त रिटमा न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

अन्तरिम आदेशमार्फत राईको दलले कुनै पनि काम गर्न नपाउने भएपछि सरकारको मनसायमा असर पर्ने देखियो । त्यस्तै यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिने तयारी गरेपछि सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले जेठ ७ गते विश्वासको मत लिनका लागि संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएका छन् । राईको नेतृत्वमा बनेको जसपाका ७ सांसदले मत दिन पाउने कि नपाउने अन्योल र विवाद हुने देखिएपछि सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिएको देखिन्छ ।

त्यस्तै उक्त विधेयक फिर्ता लिनुको मुख्य कारण भनेको सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दा नै भएको स्रोतले जनाएको छ । अहिलेकै व्यवस्था अनुसार अशोक राई नेतृत्वको जसपा दर्ता भए पनि अदालतबाट मान्यता नपाउने देखिएको छ । राईको कार्यकारी समितिमा ४० प्रतिशत नपुग्ने र संसदमा मात्र पुग्ने देखिएपछि यादवको पक्षमा अदालतले फैसला सुनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । यही देखेर सरकारले अहिलेको विधेयक फिर्ता लिएको कानुनविदहरूको टिप्पणी छ । स्रोतका अनुसार सरकारले यसका लागि एक सातादेखि ‘होमवर्क’ गरिरहेको थियो ।

सरकारले केही दिन अघि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग पनि विधेयक फिर्ता लिने र अर्को दर्ता गर्दा कस्तो गर्ने भनी छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा अहिलेको विधेयक कायम हुँदा अदालतमा अप्ठ्यारो पर्ने सुझाव आएपछि सरकारले यसलाई फिर्ता लिएको हो ।

यो पनि

सरकारद्वारा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता

अहिलेको विधेयक कायम हुँदा दुई वटा समस्या पर्ने देखिएको छ । पहिलो, सर्वोच्चमा ४०–४० प्रतिशत नपुगेको आधारमा यादव पक्ष बलियो हुने र दोस्रो, संसदमा विधेयक विचाराधीन हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगले नियमावलीको आधारमा कसरी दल दर्ता गराउन सक्छ भनी प्रश्न उठ्ने भएपछि यो विधेयक फिर्ता लिएको हो ।

सर्वोच्चमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका विरुद्ध दुई वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालसहितका व्यक्तिहरूले गठन गरेको एकीकृत समाजवादी पार्टी र उक्त समयमा जारी भएको अध्यादेशका बारेमा दायर गरेको रिट र उपेन्द्र यादवले हालै दर्ता गरेको रिट विचाराधीन छन् । ओलीले दल विभाजनका लागि अध्यादेश जारी गरी संसद् र केन्द्रीय समिति दुवैमा २०/२० सदस्य कायम गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै र माधव नेपालसहितलाई गरेको कारबाही सही भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट विचाराधीन नै छ । त्यस्तै अहिले जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले ४०/४० प्रतिशत नभएको र ऐन समेत नभएको समयमा दल दर्ता गर्नु गैरसंवैधानिक हुने भनी जिकिर गरेका छन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको कुरा समाचार पढेर जानकारी पाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले विगतमा भन्दै आएअनुसार व्यापक परिवर्तन भएर दर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । निर्वाचन आयोगले केही दिन अघि सबै दलका नेताहरूलाई बोलाएर दल विभाजन गर्नै नपाउने गरी कानुन बनाउन सुझाव दिएको र अब गृहले नयाँ विधेयक ल्याउँदा यो समेट्नुपर्ने उनले बताए ।

थपलियाले संसदमा विचाराधीन विधेयक अपूर्ण भएको भनी आफूहरूले यसअघि नै भनेको र केही समयमा अहिलेको ऐनलाई धेरै सुधारको प्रस्तावसहित नयाँ मस्यौदा गृहमा पठाउने तयारी गरेको बताए । तर सरकारको उद्देश्य र आयोगको उद्देश्य भने फरक हुनसक्ने उनको दाबी छ ।

सर्वोच्चको मुद्दा प्रभावित हुन्छ

यादवले दायर गरेको रिटको दोस्रो सुनुवाइ जेठ ८ गते पेसी तोकिएको छ । उक्त दिन निर्वाचन आयोग, अशोक राई र यादव पक्ष सबैले बहस गर्ने छन् । दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासमा हुने सुनुवाइले राईको पार्टीको भविष्य निर्धारण हुने छ । यदि सर्वोच्चले मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म अन्तरिम आदेश जारी गरेमा राई पक्ष पार्टीविहीन हुनेछ । नयाँ दल दर्ता भयो भनी निर्वाचन आयोगले मान्यता दिए पनि त्यसको आधारमा कुनै पनि काम गर्न नपाउने भएपछि दल दर्ता गर्नुको औचित्य हुने छैन । त्यसैले उनीहरू कि त यादवकै दल जसपा नेपालमा फर्कनु पर्ने छ नत्र अन्य दलमा लाग्नुपर्ने छ । दल त्याग गरेमा भने उनीहरूमाथि कारबाही हुने छ र उनीहरूको सांसद पद गुम्ने छ । यस्तो अवस्था आउँदा उनीहरूले मन्त्रीको रुपमा ६ महिनाभन्दा धेरै बस्न पाउने छैनन् ।

सांसद नै नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था अन्तर्गत ६ महिनासम्म मात्र सरकारमा बस्न पाउने प्रावधान छ । तर सरकारले अर्को विधेयक कसरी दर्ता गर्दैछ भन्नेबारे जानकारी लिन खोज्दा सरकारका सम्बन्धित मन्त्री सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।