काठमाडौँ । नेपालबाट दैनिक ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने गरेका कारण नेपालका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको अभाव हुन थालेको छ । नेपालकै सबैभन्दा पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कतिपय विभाग खाली हुन थालेका छन् भने विद्यार्थी भएका विभागहरूमा पनि विद्यार्थीको न्यून सङ्ख्या छ ।

यो समस्या कसरी भयो र यसको सुधार कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ । सरोकारवाला निकाय यस विषयमा गम्भीर रुपमा छलफलमा जुटेका छन् । नेकपा एमालेको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुले भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको ‘विद्यार्थी महोत्सव २०८१’ मा समेत यो विषयमा बहस चलेको छ ।

महोत्सवमा शिक्षा क्षेत्रका विषयमा छलफल कार्यक्रम समेत राखिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा नेकपा एमालेकी नेतृ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विद्या भट्टराई, गण्डकी प्रादेशिक विश्वविद्यालयका कुलपति प्राडा गणेशमान गुरुङ र खोज अनुसन्धानकर्ता तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक प्राडा अमिना सिंहबिच विश्वविद्यालय सुधार किन र कसरी भन्ने विषयमा डायलग गरिएको थियो ।

प्रस्तुत छ, उक्त कार्यक्रममा तीनै जनाले राखेका धारणाको सम्पादित अंश –

• विद्या भट्टराई 

विश्वविद्यालय नसुध्रिनुको पहिलो कारण राजनीति हो भन्ने गरिएको छ । तर, यो गलत भाष्य भइरहेको छ । विश्वविद्यालय नसुध्रिनुको कारण राजनीति हो वा राजनीतिसँग विश्वविद्यालय नजोडिएको हो ? राज्य प्रणालीसँग विश्वविद्यालय जोडिएका छैनन् । विश्वविद्यालयहरू आफ्नो ढङ्गबाट गएको जस्तो देखाउने, तर, स्वचालित हुन पनि नसक्ने । त्यहाँको निश्चित व्यक्तिहरूको राज्यसँग सम्बन्ध छ । तर, सिङ्गो विश्वविद्यालयको नीति कस्तो छ ? त्यो विश्वविद्यालयको नीतिमा कहाँनेर ग्याप छ ? त्यहाँको सिनेटले के निर्णय गर्छ ? सिनेटले गरेको निर्णय आजको विद्यार्थीका लागि कति जायज छ वा छैन भन्ने कुरा सांसदहरूलाई समेत थाहा हुँदैन । अनि हामी कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ ? त्यसैले विश्वविद्यालय राजनीतिकर्मीका कारण अथवा दलीय हस्तक्षेपका कारण बिग्रियो भन्ने कुरा सत्य हुन सक्छ । तर, राज्य संयन्त्रसँग, राज्य संयन्त्रको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो विश्वविद्यालय, एउटा भाग हो भन्ने कुरा जबसम्म स्वीकार गर्न सक्दैनौँ, त्यतिबेलासम्म विश्वविद्यालय सुध्रिँदैन ।

त्यसकारण जति पनि कुरा उठिरहेका छन्, ती सबै टेक्निकल कुरा हुन् । मुख्य कुरा भनेको सोच बदल्नुपर्छ । त्यो सोच भनेको हिजोसम्म हामीले हाम्रो विश्वविद्यालय खत्तम छन्, त्यहाँ पढाइ राम्रो हुँदैन् भन्ने भाष्य निर्माण ग¥यौँ । अब हामीले त्यो भाष्य बदल्नु जरूरी छ । हामीसँग पनि सक्षम जनशक्ति छ, हाम्रो पाठ्यक्रम सुदृढ बनाउन सक्छौँ ।

एउटा आयामबाट मात्रै हेरियो भने निकास निस्किदैन् । नेपालको विश्वविद्यालयप्रति विश्वास छैन । यहाँका विश्वविद्यालयले राम्रो दिन्छ भन्ने विश्वास छैन । त्यो किन छैन भन्दा त्रिवि २०१६ सालमा खोलियो । त्यसको आफ्नै इतिहास छ । त्यतिबेलाको आवश्यकताको आधारमा खोलिएको थियो । आजको सन्दर्भ अर्कै भइसक्यो । आज त्रिवि कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस भए पनि, विश्वविद्यालयको सुधारका धेरै कार्यक्रम गरे पनि किन सुधार भएन भन्दा त्योप्रतिको प्रतिबद्धता कसले बोक्ने ? त्योप्रतिको जिम्मेवारी कसले लिने ? प्रधानमन्त्री कुलपति भएपछि त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिने कि नलिने ? यसको बारेमा उत्तर कसले दिने ?

विश्वविद्यालयप्रति प्रतिबद्ध प्रधानमन्त्री हुने कि ? उपकुलपति हुने कि ? शिक्षामन्त्री हुने कि ? यी सबै कुरा जोडिन्छन् । आज राजनीतिका कारण विश्वविद्यालय ध्वस्त भयो भन्न विषयमा बहस हुनुपर्छ ।

हिजाको दिनमा राज्यको सुधारका लागि लडिरहँदा विश्वविद्यालयमा पनि थुप्रै कार्यक्रम भए । त्यसले गर्दा पढाइ नहुने, नतिजा समयमै नहुने समस्या हुन् । यी समस्यालाई निर्मुल पार्नेतिर ध्यान दिन सकेनौँ ।

हामी विश्वविद्यालयको नियमन गर्ने निकाय भनेको आयोग हो भन्छौँ । तर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग कुनै रेकर्ड नै हुँदैन । त्यसो हो भने उच्च शिक्षालाई पूर्ण रूपमा हेर्ने कसले ? त्यसलाई नियमन गर्ने, नीति बनाउने निकाय को हो ? कुन सोचको आधारमा उच्च शिक्षालाई अगाडि बढाउने ? केही छैन । राज्यले बनाएका नीतिलाई अबलम्बन गर्ने एकीकृत एउटा संरचना आवश्यक छ । त्यो बनाएनौँ भने यस्ता खालका समस्या विद्यमान रहिरहन्छन् ।

निमावि, प्राविदेखि नै सुधार हुनुुपर्छ । हामीले सुधार गर्ने हो भने विद्यालय तहबाटै खोज्नुपर्छ, गर्नुपर्छ । उच्च शिक्षा भनेको ज्ञान उत्पादन गर्ने थलो हो । ज्ञान उत्पादन गर्ने थलोलाई जबसम्म व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म आधारभूत संस्था पनि व्यवस्थित हुन सक्दैनन् ।

उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने कुरालाई अनिवार्य छ । विदेशी विश्वविद्यालयलाई कसरी नियमन गर्ने भनेर संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा एउटा विषय बनाएर छलफल गर्दैछौँ । त्यसका लागि सरकारले अधिकतम नीति बनाएर जाने हो कि ? छुट्टै कार्यविधि बनाएर जाने हो कि ? यो विषयमा हामीले शिक्षामन्त्रीसँग छुट्टै अन्तरक्रिया गर्दैछौँ ।

नेतृत्वले सुधार गर्छभन्दा पदाधिकारी नै हो । होइन, संरचना नै सुधार गर्छौं भने पदाधिकारीसँगै पाठ्यक्रम पनि सुधार हुनुप¥यो । शिक्षण विधि पनि सुधार हुनुप¥यो । विद्यार्थीको परीक्षा प्रणालीदेखि मूल्याङ्कन पद्धतिमा समेत सुधार हुनुपर्छ । अर्को कुरा भनेको सानोदेखि ठुलो कुरासम्म सुधार हुनुपर्छ ।

• गणेशमान गुरूङ

विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रष्टीको बाटोमा जाने जुन अनेरास्ववियुले सुरुवात गरेको छ । त्यसमा लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसको सुरुवात गण्डकी विश्वविद्यालयबाट भएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नै बोर्ड अफ ट्रष्टीको अवधारणा ल्याउनुभएको थियो । अहिले बोर्ड अफ ट्रष्टीमार्फत शैक्षिक कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छौँ । यसरी जाँदा प्रदेश सरकारको स्रोत साधनले पनि धेरै काम गर्दोरहेछ । 

अहिले कुनै पनि विद्यार्थी सङ्गठन राख्न दिएका छैनौँ । विद्यार्थी सङ्गठनको औचित्य हुनुहुँदैन भन्ने भावनाबाट अघि बढेका छौँ ।

उच्च शिक्षामा एकेडेमिक क्यालेण्डर लागु नहुनु सबैभन्दा ठुलो समस्या हो । भर्ना कहिले हुने ? परीक्षा कहिले हुने ? नतिजा कहिले आउने भनेर गण्डकी विश्वविद्यालयले पूर्ण रुपमा पालना गरेको छ । त्यसो भएकाले अहिले त्यो विश्वविद्यालयमा ५०० विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । देशभरका ५२ जिल्लाका विद्यार्थी आएका छन् । तपाईंहरूको क्षेत्रमा पनि विश्वविद्यालय छन्, किन यता आउनुभयो भनेर सोध्दा अरु ठाउँमा पढाइ हुँदैन, यहाँ लगातार पढाइ हुने, हड्ताल नहुने भएकाले हामी यता आएका हौँ भन्ने गरेका छन् । कुनै पनि विद्यार्थी सङ्गठन क्रियाशील छैनन् ।

एकेडेमिक क्यालेण्डर लागु नहुनु नेपालको ठुलो समस्या हो । यसले गर्दा विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न जाने गरेका छन् । एकेडेमिक क्यालेण्डर लागु हुनुपर्छ । सुधारका लागि सरकारले दिने बजेट १५ देखि २० प्रतिशत हुनुपर्छ । अहिलेको १० देखि ११ प्रतिशतको बजेटले केही हुँदैन । सरकारले अनुसन्धानको पाटोलाई कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा राखेन । त्रिविमा चार वटा अनुसन्धान केन्द्र छन् । अनुसन्धान केन्द्रहरू सेलाएर गए । यसका लागि सरकारले एक पैसा पनि बजेट छुट्याएको छैन ।

शिक्षाको अवस्था लथालिङ्ग छ । त्रिविमा २४ अर्ब बेरुजु छ । गण्डकी विश्वविद्यालयमा बेरुजु जिरो छ । विदेशी विश्वविद्यालयले आफ्नो ढङ्गबाट कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । म विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष हुँदा विदेशी विश्वविद्यालयका मानिसहरू सिधै मलाई भेट्न आउँथे । तर, मेरो सदस्यसचिव भोला लम्सालले उनीहरूलाई तपाईंहरू यहाँ नआउनुहोस् भनेर गाली गर्नुभयो ।

छाता ऐन तत्काल आउनुपर्छ । मैले १० वर्ष अगाडि प्रयत्न गरेको थिएँ । तर, अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । अझै आउनेवाला छैन । यसको कारण शिक्षा मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि अधिकारीले आफ्नो स्थान के होला भन्नेमा चिन्ता गरेर हो ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई जबसम्म नियमन गर्ने निकायको रुपमा विकास गरिँदैन, तबसम्म विश्वविद्यालयहरू आफ्नै ढङ्गबाट चलिरहन्छन् । विश्वविद्यालयमा अहिले विद्यार्थीको अभाव, विभागहरू खाली हुनुको कारण यहाँ पढाइ हुने भएन अनि विद्यार्थीहरू बाहिर जान थाले । अनि विभागहरू खाली भइहाल्छन् ।

शिक्षाको सुधारका लागि प्राइमेरी स्कूलदेखि नै जग राम्रो हुनुपर्छ । एउटै विषय धेरै विश्वविद्यालयमा आए भन्ने गरिएको छ । आफ्नो विश्वविद्यालयले कुनकुन विषय पढाउने हो, त्यसमा अध्ययन गरेपछि अघि बढ्ने कुरा हो । 

शिक्षकहरूको ठुलो जिम्मेवारी छ । विश्वविद्यालयहरूमा ‘हाहि’ भन्ने हुन्छ । ‘हाजिर गरेर हिँडेका’ उनीहरूले आफूले चलाएका कलेजहरूमा गएर राम्रोसँग पढाइदिन्छन् । यो रोगको अन्त्य हुनुपर्छ ।

अर्को कुरा भनेको रोल अफ स्टुडेण्ट । मैले विदेशमा जाँदा विभिन्न विश्वविद्यालयका विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग कुरा गरेको थिएँ । विद्यार्थी भर्ना गराउने, विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिलाउने, कहाँकहाँबाट काम पाइन्छ, त्यहाँ लगाइदिने विद्यार्थी सङ्गठनको भूमिका हुने रहेछ ।

त्यस्तै पाठ्यक्रम समायनुकूल परिमार्जन गरिएन भने विद्यार्थी आउँदैनन् । समयसापेक्ष बजारले मागेको पाठ्यक्रम बनाइएन भने विद्यार्थीहरू पढ्न जाँदैनन् । गण्डकी विश्वविद्यालयमा आगामी दिनमा एआईका कक्षा चलाउँदैछौँ । क्लाइमेट चेन्जबारे कोर्स बनाउँदैछौँ ।

भीसी, रजिष्ट्रार, रेक्टर तथा कुलपतिको छनोटमा कुनै न कुनै रुपमा विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । त्यस्तो गरियो भने केही राष्ट्रहरूमा विद्यार्थीहरू राखेर कसरी पढाउँछ, कसरी काम गर्छ भनेर विद्यार्थीहरूले जान्ने मौका पाउँछन् । कालोमोसो दल्ने कल्चरलाई छोडेर राम्रो बाटोमा लाग्नुपर्छ । प्रोफेसरहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्छ ।

• प्राडा अमिना सिंह  

विश्वविद्यालय सुधारमा सबैभन्दा पहिला उच्च शिक्षाको औचित्य के हो ? त्यो प्रस्ट हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय किन जाने भनेर प्रश्न उठ्छ । उच्च शिक्षामा सुधार हुन नसक्नु विचार नभएर हो । उच्च शिक्षाको औचित्यबारे बहस हुन सकेको छैन । जीवनोपयोगी शिक्षाको कुरा त गर्छौं तर, खाली बजारीकरणको हिसाबले बजारलाई मानव स्रोत सप्लाइ गर्ने थलोका रुपमा पनि लिइरहेका छौँ । 

उच्च शिक्षा भनेको पढ्ने–पढाउनेमात्र नभइ ज्ञान निर्माण गर्ने थलो हो । जागिर खानका लागिमात्र नभइ के सिक्छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । उच्च शिक्षाको अध्ययनपछि हामी कस्तो मान्छे बन्छौँ ? कस्तो नागरिक बनाउँछौँ भन्ने कुरा पनि आउँछ ।

विश्वविद्यालय किन बिग्रियोभन्दा राजनीतिले भन्छौँ । तर, यसलाई म अल्छी विश्लेषण भन्छु । उच्च शिक्षा भनेको विचार निर्माण गर्ने थलो हो । यसमा राजनीति पनि आउँछ । तर, कस्तोखालको राजनीति भन्ने कुरा प्रस्ट हुनुपर्छ । यसमा विद्यार्थी सङ्गठन पनि हुनुपर्छ तर, उनीहरूको भूमिका के हुने र कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरा हुनुपर्छ ।

विश्वविद्यालयको प्रशासनिक कार्यमात्र नभइ अनुसन्धान कार्यमा पनि विद्यार्थी सङ्गठनको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने हो । विश्वविद्यालयको एकेडेमिक काम भनेको के हो, त्यसको पुनर्व्याख्या नै गर्नुपर्छ भन्ने हो ।