काठमाडौँ । सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र सत्तापक्षबिच भएको छलफलका क्रममा प्रस्ताव गरिएको सहमतिको तीन बुँदे ड्राफ्टमा शीर्ष तहमा सहमति नजुट्दा बिहीबार गरिएको सहमतिको प्रयास असफल भएको खुलासा भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारका अनुसार कांग्रेसका प्रतिनिधि र रास्वपाका प्रतिनिधिबिचको छलफलमा छानबिन समिति गठनका लागि मस्यौदा तयार गरिएको थियो । रास्वपाले सुरुमा दुई बुँदा प्रस्ताव गरेकोमा कांग्रेसले उक्त प्रस्तावमा थप एक बुँदा थपेको थियो । सो प्रस्ताव कांग्रेस शीर्ष नेता र प्रधानमन्त्रीलाई पठाएपछि नेपाली कांग्रेसले फेरि तयार तीन बुँदामा सहमति हुन नसक्ने भन्दै छुट्टै तीन बुँदा तयार गरेर सत्तापक्षलाई पठाएको थियो । 

के थिए रास्वपासहित कांग्रेसले तयार पारेका ३ बुँदा   ?

१.⁠ ⁠सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कटको समाधानार्थ संसदीय छानबिन समिति बनाउने ।

२.⁠ ⁠विगत केही समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका सांसदहरूले उठाउनुभएका सहकारी बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन तथा दुरुपयोगका सम्बन्धमा मौजुदा कानुनी र संस्थागत प्रयोजनको तथ्यगत विश्लेषण गर्ने ।

३.⁠ ⁠अनुचित लाभ लिने व्यक्ति, संस्था र कम्पनीबारे समेत अध्ययन गरी कानुनी कारबाही सम्बन्धी सुझाव र सिफारिस गर्ने ।

यी तीन बुँदामा नेपाली कांग्रेसको असहमति रह्यो । लगत्तै नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अर्को तीन बुँदा मस्यौदा गरियो । जसलाई सत्तापक्षले ठाडै अस्वीकार गर्‍यो । यही असहमतिकाबीच बसेको बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठक मुठभेडमा परिणत बन्यो । कांग्रेसले सहकारी समस्या समाधान गर्न तयार पारेको मस्यौदामा गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेको नाम तोक्नुका साथै उनी जोडिएका सहकारीको पनि उल्लेख गरेको छ । जुन कुरालाई सत्तारुढ दलले अस्वीकार गरेका हुन् ।   

यस्ता छन् कांग्रेसले तयार पारेका तीन बुँदा

संघीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलहरूले सहकारीमा बचतकर्ताबाट जम्मा गरेको रकम हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलन र ठगी भएको विषय नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री माननीय रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्ने विषय उठाइरहेको सन्दर्भमा देहाय बमोजिम गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने ।

१.सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकटको समाधानार्थ सिफारिस गर्ने ।

२.सहकारी बचतकर्ताहरुको रकम हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलन र ठगी सम्बनधमा मौजुदा कानुनी संस्थागत तथ्यगत विश्लेषण गर्दै संकटग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम सुरक्षा गर्न र जोखिममा रहेका तथा डुबेको बचत अविलम्ब फिर्ता गर्न आवश्यक उपायसहित सुझाव दिने ।

३. सुप्रिम सहकारी, सुदर्शन सहकारी,सुर्यदर्शन सहकारी र स्वर्णलक्ष्मी सहकारी लगायतका संस्थाबाट अनुचित लाभ लिने एवं सहकारी ऐन विपरीत कार्य गर्न वा कार्य गर्न मद्दत पुर्‍याउने व्यक्ति र गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिजस्ता कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रहेका रवि लामिछानेलगायत शेयर धनी एवं सञ्चालक समेतका बारे अध्ययन गरी कानुनी कारबाहीका लागि सुझाव दिने ।

यसरी तयार भएका दुई प्रस्तावपछि नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सहमति नजुट्ने भन्दै बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगन गर्न सभामुख र सत्तापक्षलाई आग्रह गरेको सहमहामन्त्री जीवन परियारको दावी छ ।