सरकारद्वारा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता
काठमाडौँ । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको छ । विधेयक फिर्ता लिनका लागि सरकारले सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको छ। संशोधन विधेयक फिर्ता लिने सम्बन्धी पत्र संसद् सचिवालयमा पुगिसकेको सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले चाहे जुनसुकै बेला पनि विधेयक फिर्ता लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत उक्त विधेयक फिर्ता लिइएको हो । सरकारले दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने पूर्ववत् व्यवस्था लागू हुने गरी विधेयक अगाडि बढाएको थियो ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएर अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ दल गठन भएको थियो । सत्ता पक्षकै योजनामा उक्त पार्टी फुटेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उक्त पार्टी अहिले कुनै पनि काम गर्न नपाउने अवस्थामा रहेको छ। जेठ ८ गते अर्को सुनुवाइ तोकिएको र त्यसअघि उक्त पार्टीले कुनै पनि निर्णय लिन नपाउने भएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको देखिन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा तत्कालीन राजपा र सङ्घीय समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए । उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य सङ्ख्या आवश्यक पर्नेको ठाउँमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।
त्यसको चर्को आलोचना भएपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए ।उक्त विधेयक पास हुन नसकेपछि त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरुले पनि संसदमा पेश गर्दै आएका छन् । संसद्बाट विधेयक पारित भई कानुन बन्न नसक्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन शून्यतामा रहेको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
लगानी जुटेसँगै मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु
-
सहकारी अनुसन्धानका लागि ‘आर्थिक अनुसन्धान ब्यूरो’ आवश्यक
-
अन्तर–सीमा अपराध रोक्न सक्रियता बढाउँदै सशस्त्र
-
ओझेलमा राजापानी सिद्धेश्वर महादेव
-
कस्तो रहला तपाईँको आजको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल
-
पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, आज यी चार प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना