सरकारद्वारा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता
काठमाडौँ । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको छ । विधेयक फिर्ता लिनका लागि सरकारले सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको छ। संशोधन विधेयक फिर्ता लिने सम्बन्धी पत्र संसद् सचिवालयमा पुगिसकेको सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले चाहे जुनसुकै बेला पनि विधेयक फिर्ता लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत उक्त विधेयक फिर्ता लिइएको हो । सरकारले दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने पूर्ववत् व्यवस्था लागू हुने गरी विधेयक अगाडि बढाएको थियो ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएर अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ दल गठन भएको थियो । सत्ता पक्षकै योजनामा उक्त पार्टी फुटेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उक्त पार्टी अहिले कुनै पनि काम गर्न नपाउने अवस्थामा रहेको छ। जेठ ८ गते अर्को सुनुवाइ तोकिएको र त्यसअघि उक्त पार्टीले कुनै पनि निर्णय लिन नपाउने भएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको देखिन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा तत्कालीन राजपा र सङ्घीय समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए । उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य सङ्ख्या आवश्यक पर्नेको ठाउँमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।
त्यसको चर्को आलोचना भएपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए ।उक्त विधेयक पास हुन नसकेपछि त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरुले पनि संसदमा पेश गर्दै आएका छन् । संसद्बाट विधेयक पारित भई कानुन बन्न नसक्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन शून्यतामा रहेको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
स्टेफन इस्किनाजी काठमाडौँ गुर्खाजमा
-
उमागौरी कृषि सहकारीमा छापा, ताला फुटाएर कागजात लगेको अध्यक्ष रौनियारको आरोप
-
मनाङेको सांसद पद के हुन्छ ?
-
जिम्बाब्वेमा ड्युटीमा रहेका प्रहरीहरूलाई मोबाइल प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध
-
पाकिस्तानको कराचीमा सुरक्षा गार्डले गोली चलाउँदा दुई चिनियाँ नागरिक घाइते
-
छठका लागि सजाइयो कमलपोखरी, तस्बिरमा हेर्नुहोस्