सुर्खेत । कर्णाली सरकार यतिबेला आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणतर्फ केन्द्रित भएको छ । सरकार फेरबदल, मन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ र सचिव नहुँदा समेत बजेट निर्माणको प्रक्रिया ढिलोगरी सुरु भएको हो । 

विगतमा नयाँ बजेट निर्माणको काम फागुन, चैत महिनादेखि नै सुरु हुन्थ्यो । यद्यपि यो पटक सरकार गठन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारका कारण जेठ महिना सुरु भएपछि मात्रै बजेट निर्माणको काम सुरु भएको हो । फागुन २२ गतेदेखि मन्त्रीविहीन भएको मन्त्रालयमा वैशाख १८ गते मात्रै माओवादीका महेन्द्र केसी मन्त्री भएर आए भने वैशाख २७ गते अर्थ सचिवको रूपमा विष्णु प्रसाद पौडेल हाजिर भए । 

पौडेल हाजिर भएसँगै आइतबारदेखि ‘बजेट सिलिङ’ वितरण भएको छ भने मन्त्रालयहरू धमाधम बजेट निर्माण र योजना तर्जुमामा जुटेका छन् । अर्थमन्त्री महेन्द्र केसी र मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नीति, कार्यक्रम र बजेटको सन्दर्भमा रहेर विभिन्न निकायसँग छलफल बढाउन थालेका छन् । 

अर्थमन्त्री केसी विगतका वर्षहरूमा बजेट निर्माणका क्रममा भएका कमजोरी, योजना तर्जुमाको प्रक्रियालाई सुधार गर्दै कर्णाली सुहाउँदो नयाँ बजेट ल्याइने दाबी गर्छन् ।

उनले बजेट विगतका वर्षहरूभन्दा भिन्न तरिकाले आउने बताए । रातोपाटीसँग उनले भने, ‘बजेट चालु आर्थिक वर्ष हाराहारीमा आउन सक्छ । केन्द्रबाट आउने अनुदानको विषय अहिले नै निर्क्यौल नभएकाले आगामी वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पनि कम गरी बजेट सिलिङ वितरण भएको छ ।’ 

चालु आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार बजेट ल्याइएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि ३०–३३ अर्बकै बिचमा बजेट आउने अर्थमन्त्री केसीले बताए । संघीय सरकारले दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेको खण्डमा चालु वर्षको भन्दा बजेट आकार घट्ने र कटौती नगरेर सोही आकारको बजेट आउने आंकलन उनको छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारसँग आफ्नो आयस्रोत छैन । सङ्घीयतामा पनि कर्णाली सरकार पूर्ण रूपमा केन्द्रसँगै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । अर्को चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा वृद्धि भएको खण्डमा बजेट आकार अझ केही घट्ने देखिन्छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था विगतका वर्षहरू भन्दा कमजोर छ । 

वैशाख मसान्तसम्म २९ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । अर्थमन्त्री केसीले कर्णालीमा रहेका आधारभूत क्षेत्रहरू जस्तै: वन, पर्यटन, कृषि, पशुपालन लगायतका कुरालाई समृद्ध गरेर उत्पादनको मात्रालाई बढाउने र तिनीहरूको ‘क्वालिटी’ बढाउनेदेखि बजार व्यवस्थापनको कुरालाई नयाँ बजेटमा मुख्य गरी पेस गर्नेबारे आफूले सोच बनाएको बताए ।

‘मैले हाइपोथेटिकल बजेट ल्याउँदिनँ, लोकप्रियताका लागि काल्पनिक बजेट ल्याइँदैन, हाम्रो आवश्यकता र प्रदेशलाई सुहाउँदो बजेट आउँछ,’ केसीले भने, ‘यहाँको वास्तविकता र कार्यान्वयन हुन सक्ने विषयवस्तुलाई नै हामीले प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गर्छौँ ।’

उनका अनुसार अनुदानमै ल्याइने गरेको बजेट खर्च नगरेको भन्दै गुनासो बढेको छ । कतिपय योजनाहरू भनेको भन्दा कम बस्तुवादी हुने हुँदा पनि यस्तो समस्या आएको उनको भनाइ छ । यी दुईवटै कुरालाई हल गर्ने गरी नयाँ बजेट निर्माण गरिने केसीको दाबी छ ।

आयस्रोत वृद्धिको विषयमा अर्थमन्त्रीले केसीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयको अहिलेको प्रमुख कार्यभार नै यही हो । आन्तरिक राजश्व वृद्धि गर्ने कुरामा नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने छ । यो जनसमुदायसँग जोडिने विषय हो । जनसमुदायको आम्दानी वृद्धि भए स्वतः राज्यको ढुकुटीमा करको रूपमा सम्पत्ति बढ्छ ।’ यो विषयमा पहिलो करका क्षेत्रहरूको विषयमा अध्ययन गरिने उनले बताए ।  अर्को जनताको आर्थिक समृद्धि बढाउनेबारे ध्यान दिइने बताए ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अहिलेकै अवस्थामा फ्रेस बजेट बनाउने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने, ‘विगत ६ वर्षदेखि योजनाहरूमा लगानी भइसकेको छ, तिनलाई अलपत्र छाडेर नयाँ ल्याउने कुरा हुन्न । तर पुरानै योजनालाई छिटो सक्ने कुरामा मेरो ध्यान गएको छ ।’

मन्त्रालयको ‘बजेट सिलिङ’ घट्यो 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैजसो मन्त्रालयको बजेट आकार घटेको छ । बजेट सिलिङ दिँदा सबै मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा घटाएर नै दिइएको हो ।

प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बजेट हुने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ ४ अर्ब ४६ करोडको मात्रै बनेको छ । विगतमा झन्डै १० अर्बको हाराहारीमा बजेट यहाँ राखिन्थ्यो । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढाले भने, ‘केन्द्रबाट आउने पछि आएपछि बढ्ला तर चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ८५ करोड घटेर आएको छ ।’

अन्य सबैजसो मन्त्रालयको बजेट सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कमै रहेको बताइएको छ । भौतिकपछि विकास बजेट धेरै रहने जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको सिलिङ पनि अपेक्षा गरिएको भन्दा कम आएको मन्त्री रणसिंह परियारले जानकारी दिए । ‘चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २८ करोड कम आएको छ,’उनले भने ।  

यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दुर्गबहादुर रावतले आफ्नो मन्त्रालयको बजेट ६५ करोड घटेर आएको बताए ।

योजना माग्न मन्त्रालयमा धाउनु पर्दैन: मुख्यमन्त्री 

कर्णालीमा योजना निर्माणको क्रममा निकै बेथिति भएको भन्दै निकै आलोचना हुने गरेको छ । जनताको आवश्यकता भन्दा पनि झ्यालबाट छिर्ने बिचौलियाका योजनाहरू रातो किताबमा आउने गरेको भन्दै सांसदहरूले आक्रोश पोख्ने गरेका छन् । 

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले यो पटक योजना तर्जुमाका क्रममा हुने बेतिथिलाई रोक्ने दाबी गरे । मन्त्रालयमा आएर योजना माग्ने प्रवृत्तिले निरुत्साहित गरिने उनको भनाइ छ ।

हरेक जिल्लामा प्रदेशका कार्यालय, स्थानीय तहहरू भएकाले, त्यसमार्फत नै योजना आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा कँडेल छन् । ‘बजेट माग्न मन्त्रालय घाउनु पर्दैन,’मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘योजना छनोट गर्ने तरिका बदल्ने मेरो प्रयास हो । मैले मूल ढोकाबाटै योजना ल्याउन भनिरहेको छु, तर मान्छेहरू झ्यालबाट छिर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । त्यसलाई निरुत्साहित गरिने छ ।’

तर, मुख्यमन्त्री कँडेलल बजेट माग्न जानेहरूको फाइल भने बुझिरहेको देखिन्छ । त्यस्तै अरू मन्त्रालयहरूमा पनि योजना माग्नेहरूको भिड भने कायमै छ । प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट ल्याउने गर्छ ।

विगतको बजेट

• पहिलो आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा कुल बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाख
• आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख
• आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा झन्डै ३४ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख ७२ हजार
• आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार
• आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार
• आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ३६ हजार
• आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार