काठमाडौँ । संसद्‌मा जारी गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू असफल हुँदा प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मुठभेडतर्फ अग्रसर भएका छन् । सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको माग छ । तर आफूमाथि लागेको आरोपबारे संसद्‌मा गृहमन्त्री रविले पहिला बोल्न पाउनुपर्ने सत्ता पक्षको अडान छ । 

सत्ता पक्ष र विपक्षी दल आ–आफ्ना अडानमा यसरी  टसमस नदेखिँदा संसद् बैठक मुठभेडतर्फ बढ्न लागेको सङ्केत बिहीबारको बैठकले देखाएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले बिहान ११ बजे बोलाएको प्रतिनिधिसभा बैठक ४ घण्टा ढिलागरी अपराह्न ४ बजे संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको थियो । 

बैठकको सुरुमै कांग्रेसका सांसदहरूले बेल घेरेर नाराबाजी गरेका थिए । विपक्षी दलको अवरोधबिच सभामुख घिमिरेले पेलेर अगाडि बढ्न खोज्दा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सांसदबिच एक छिन धकेलाधकेल भएको थियो । असहज स्थिति देखिएपछि सभामुखले शुक्रवार बिहान ११ बजे सम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् । 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच जुटेन सहमति

बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय  सिंहदरबारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाएर सदनको गतिरोध हटाउन कांग्रेस सकारात्मक भएको जानकारी दिएका थिए ।

यस विषयमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन संवाद गरेपछि कांग्रेस सकारात्मक भएको बैठकलाई जानकारी दिएका थिए । देउवासँग प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव आएको विषयमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले समेत स्वीकारेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार पहिला गृहमन्त्री रविलाई बोल्न दिने, त्यसपछि कांग्रेसले उठाएको माग सम्बोधन गर्न सकिने विषयमा गठबन्धन दलका नेताहरू सकारात्मक भएका थिए । दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले सोही विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्री डिपी अर्यालले भनेका थिए, ‘सबै राजनीतिक दलसँग मेरो राम्रोसँग कुराकानी भएको छ । पहिलो उहाँ (रवि लामिछाने) ले बोलिसकेपछि समिति बनाउने कुरा अगाडि बढ्छ भन्नुभएको छ ।’ 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता मनिष झाले पनि संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न छानबिन समिति बनाउने देखि गठबन्धन छाड्ने सम्मको चार वटा विकल्प आफूहरूले अगाडि सारेको रातोपाटीलाई जानकारी दिएका थिए । यद्यपि झाले बोलेको विषयमा रविसहित रास्वपाका नेताहरूले मिडिया ट्रायल भएको टिप्पणी गरेका छन् । 

तथापि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव र रास्वपाले राखेको विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस सकारात्मक भएको प्रमुख सचेतक लेखकले बताएका थिए । ‘रवि लामिछानेलाई संसद्‌मा बोल्न दिनुस् । समिति बन्छ भन्नुभएको छ । यसमा हामी सकारात्मक छौँ’, उनले भनेका थिए ।

बिहानदेखि सत्तापक्ष र विपक्षबिच भएका विभिन्न चरणको छलफलपछि संसद् बैठक सुचारु हुने नेताहरूले दाबी गरेका थिए ।  

सोही विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसहित महामन्त्री गगन थापा, प्रवक्ता डा‍‍. प्रकाशशरण महत, राष्ट्रियसभाका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला लगायत नेताहरूको बैठक बसेको थियो । 

उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पुरानै ढर्राबाट आएको निष्कर्ष निकाल्दै यथास्थितिमा बैठक चल्न नदिने निर्णय गर्‍यो । कांग्रेसको निर्णयले संसद् बैठक सुचारु हुने सत्ता पक्षका नेताहरू निराश भएका थिए ।

बैठक सञ्चालन गर्ने विषयमा मुख्य दलहरू असफल भए पनि सभामुख घिमिरेले संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सहमतिको पहल गरेका थिए । कार्य व्यवस्था समिति बैठकमा समेत सहमति नजुटेपछि उनले बैठक सञ्चालन गरेका हुन् । 

गोलचक्करमा राजनीति 

फागुन २१ गते नयाँ समीकरण बनेसँगै प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसले फागुन ३० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव राख्न दिएको थियो ।

त्यसयता रविमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग राख्नै लगातार बैठक अवरोध गरेपछि सरकारले वैशाख २ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २८ गते बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।

पुरानै माग राख्दै कांग्रेसले बजेट अधिवेशनको पहिलो दिनको बैठक चल्न दिएन । प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा जेठ १ गते राष्ट्रपति पौडेललाई सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न दियो । तर राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने सरकारको प्रस्तावसमेत पारित गर्न नदिए कांग्रेसले फेरि संसद् अवरोध जारी राखेको छ ।

यसरी सत्ता पक्ष र विपक्षबिच प्रतिष्ठाको लडाइँमा संसद्को काम कारबाही ठप्प भएको छ । विपक्षीको लगातार संसद् अवरोधले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत प्रभावित हुने खतरा बढ्दै गएको छ । प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते सरकारले संसद्‌मा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जेठ ३ गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम संसदमा टेबुल हुन सकेको छैन ।

यस विषयमा न सत्ता पक्षले नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्री रविलाई मार्ग प्रशस्तका लागि पहल गर्न सकेका छन् न विपक्षीको माग बमोजिम संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सकेका छन् ।

यस्तै आफूलाई पुरानो संसदीय लोकतान्त्रिक दल दाबी गर्ने कांग्रेसले आरोप लागेका मन्त्रीलाई संसदमा आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनसमेत नदिएर अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएका छन् । लामो समय सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरूको गोलचक्करमा जनताको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने संसद् बन्धक बनेको छ । 

कुन दिन के भए ?  

संसदमा विपक्षी दलले अवरोध जारी राखेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैशाख २२ गते संसदीय दलको बैठक बोलाएका थिए । उक्त बैठकमा उनले समग्र सहकारीको समस्या समाधानका लागि संसदीय समिति गठन गर्न गठबन्धन दलहरू र प्रतिपक्ष दल सकारात्मक भएको ब्रिफिङ गरेका थिए । 

वैशाख २४ गते सभामुखले प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूको बैठक सभामुखको कार्यकक्ष बोलाएका थिए । दलका शीर्ष नेतासहित प्रमुख सचेतकहरूको बैठकमा संसद् खुलाउने विषयमा सहमति जुट्न सकेन । 

सोही दिन संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा रास्वपा संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । आगामी बजेट र संसद् खुलाउने विषयमा छलफल भएको थियो । सोही बैठकमा संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि चार विकल्प अघि सारिएको रास्वपाका नेता झाको दाबी छ । 

वैशाख २६ गते बिहान कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले संसद् बैठक खुलाउन सकारात्मक भएको निर्णय गरेको थियो । 

वैशाख २८ गते कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संसदीय समिति गठन नभएसम्म संसद् चल्न नदिने निर्णय गरेको थियो । 

वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबिच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, नेता कृष्ण सिटौला, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलगायत सहभागी थिए । 

वैशाख ३१ गते  प्रधानमन्त्री र सभामुखबिच सिंहदरबारमा भेटवार्तामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल भएको थियो । सोही दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गठबन्धन दलहरूबिच छलफल भएको थियो । 

जेठ १ गते बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिलाई वाचन गर्न सहमत भएको थियो ।  

जेठ २ गते एमाले संसदीय दलको बैठक नयाँ बानेश्वरमा बस्यो । उक्त बैठकमा संसद्को गतिरोधबारे छलफल भएको थियो । सोही दिन सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूको बैठक सिंहदरबारमा छलफल भएका थियो । 

यस्तै जेठ ३ गते सत्ता गठबन्धनको बैठक सिंहदरबारमा बसेको थियो । सोही दिन कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा कांग्रेस सकारात्मक भएको बताएको थियो ।