काठमाडौँ । बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा हतारहतार पक्राउ पुर्जी जारी गराएको अनुसन्धानकर्ता निकाय एक सातादेखि चुपचाप बसेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले वैशाख २७ गते बालमन्दिरको जग्गा दुरुपयोगमा संलग्न भएकाहरूलाई पक्राउ गर्ने भन्दै २० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो ।

सीआईबीमा परेको उजुरीलाई आधार बनाउँदै सोही दिन नै पक्राउ गर्ने भन्दै अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको थियो । तर बिहीबार (जेठ ३) सम्म सीआईबीले पक्राउ गर्नेभन्दा पनि मौन बस्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

सीआईबीले माथिको दबाबका कारण तत्कालीन समयमा बालमन्दिरको जग्गा भाडामा लिएका व्यक्तिहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । खासगरी यो प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चासो दिएर पक्राउका लागि सीआईबीमा दबाब दिएका थिए । गृह मन्त्रालयबाट हरेक पटक फलोअप मागेपछि प्रहरीले जिल्ला अदालतमा पक्राउ पुर्जीका लागि अनुमति माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत निवेदन दिएको थियो । अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्नुपर्ने तर्क आएपछि अदालतले उनीहरूको नाममा पक्राउ पुर्जी पनि जारी गरेको थियो ।

गत बिहीबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई आरोपितहरू पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो । बालमन्दिरकी तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंहसहित २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । पक्राउ पुर्जी जारी हुनेमा तुलसी नारायण श्रेष्ठ, गणेशभक्त श्रेष्ठ, सुमन शाक्य, कृष्णशंकर शाह, श्याम कुमार आले, सुवास कुमार पोखरेल, गोपाल श्रेष्ठ, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी कोने र योगेन्द्र बहादुर शाही थिए ।

त्यस्तै दिपक दास श्रेष्ठ, चिरञ्जिवी तिवारी, प्रविण राज जोशी, मुरारीनिधी तिवारी, पुरुषोत्तमराज जोशी, श्रद्धा सेढाईं, अमिन सिंहानिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डेविरुद्ध पनि पक्राउ अनुमति जारी भएको थियो ।

तर पछिल्लो एक सातामा यो प्रकरणमा कुनै कारबाही अघि नबढेको जिल्ला सरकारी वकिल र सीआईबी आफैँले स्वीकार गरेको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझ्दा यो प्रकरणबारे केही पनि अपडेट र सूचना नभएको जवाफ आएको छ । सीआईबीका प्रमुख एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्याम ज्ञवालीले यो विषयमा बालमन्दिरबाटनै जाहेरी आएकाले आफूहरूले अनुसन्धान अघि बढाएको बताए ।

‘सीआईबीमा जाहेरी आउनु अघि नै प्रतिवादीहरू यो विषयसँग जानकार थिए । अदालतको पक्राउ अनुमति अनुसन्धानमा एउटै प्रक्रियाभित्रकै कुरा हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्नुपर्ने देखिएपछि हामीले जिल्ला अदालतमा आग्रह गरेका हौँ । अदालतले अनुमति दिएको छ ।’

अदालतको अनुमतिसँगै यो मुद्दा स्थापित भएको उनले दाबी गरे । ‘प्रमाणहरू सङ्कलन सकिएको छ । पक्राउ अनुमति सुरुमै लिएर कानुन सम्मत काम गर्न खोजेका हौँ,’ उनले भने, ‘यो हत्या वा अन्यजस्तो केस होइन । जग्गाको कुरा भएकाले अनुमति सुरुमै लिएका हौँ ।’

याे पनि

बाल मन्दिरको जग्गा विवाद सीआईबीमा, आरोपीविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिइयो

बाल मन्दिर जग्गा घोटालामा को–को विरुद्ध जारी भयो पक्राउ पुर्जी ? (नामावलीसहित)

बाल मन्दिर जग्गा विवादमा राई स्कुलका प्रिन्सिपलविरुद्ध पक्राउ पुर्जी

कौडीको मूल्यमा ७९ वर्षसम्मका लागि २८ रोपनी जग्गा भाडामा

बाल मन्दिर जग्गा प्रकरणमा २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

व्यवसायीमाथि आतङ्क सिर्जना गरेको भन्दै आलोचना

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका एक पदाधिकारीले सरकारले एकपछि अर्को केसमा व्यापारीहरूलाई पक्राउ गर्ने, पक्राउ गर्न नसके पक्राउका लागि पुर्जी जारी गर्ने कार्य गर्दै आतङ्क सिर्जना गरेको टिप्पणी गरे । नेपालमा जग्गाको विवाद हरेक ठाउँ र क्षेत्रमा रहेको भन्दै उनले ती जग्गाको विषयमा कुनै छानबिन गर्न परे आफूहरू तयार नै रहेको बताए । तर यसरी अनुसन्धानका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भयो भनी सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा वितरण गरेर हुर्मत लिने कार्य एकपछि अर्को शृङ्खलावद्ध हुँदै आएकोमा उनले आपत्ति जनाए ।

बाँसबारीको जग्गा प्रकरणमा चौधरी समूहदेखि बालमन्दिरको जग्गामा अन्य व्यापारीसम्म आइपुग्दा अनुसन्धान गर्ने निकायहरू सहयोग लिनेभन्दा बदनाम गरी आतङ्कित पार्ने कार्यमा लागेको आरोप व्यापारीहरूको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूको सङ्‍गठन नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई)का एक पदाधिकारीले पनि अहिले अनुसन्धानका नाममा व्यापारीहरूलाई नाङ्गो बनाउने अनि मीडियामार्फत ट्रायलसम्म गराउने कोसिस भइरहेको आरोप लगाए । ती पदाधिकारीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने गरी गलत कार्य गरेको सरकारसँग प्रमाण छ भने सीएनआईले सहयोग गर्ने पनि बताए ।

भाडामा लिएको जग्गामा किन बृहस्पति सदनलाई मात्र विवादमा ल्याइयो ?

बृहस्पति सदनले आफूहरूले भाडा तिरेर सम्झौता गरी जग्गा लिएको तर यसरी जग्गा लिनु अपराध गरे झैँ व्यवहार भएको टिप्पणी गरेको छ । अहिले सीआईबीदेखि अन्य निकायबाट लगानी नै निरुत्साहित गर्ने गरी काम भइरहेको उसको टिप्पणी छ ।

सदनले उक्त क्षेत्रमा खेर गएको जग्गा भाडामा लिएर बालमन्दिरलाई मासिक रुपमा भाडा बुझाइरहँदा भएको टिप्पणीले आफूहरू निराश हुनका साथै काम गर्नेहरूलाई खेद्ने काम भएको टिप्पणी गरेको छ । रातोपाटीको सम्पर्कमा आएका बृहस्पति सदनका एक सञ्चालकले अहिले आफूहरूलाई बजारमा अपराधी झैँ भएको टिप्पणी गरे । आफूहरूले सम्झौता कानुन अनुसार पैसा लगानी गरेर संरचना बनाएपछि सिधै हड्पे झैँ टिप्पणी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

के थियो विवाद ?

उक्त जग्गा बालमन्दिरका लागि अनाथ बालबालिका राख्न छुट्याइएको थियो । भीमशमशेर राणाकी श्रीमती सीताको नाममा रहेको ११९ रोपनी १२ आना ३० पैसा जग्गा अधिग्रहण गरेर तत्कालीन रानी रत्नको पहलमा २०२१ सालमा स्थापित नेपाल बाल सङ्गठनलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

सङ्गठनको संस्थापकमा तत्कालीन रानी रत्न नै थिइन् । प्रजातन्त्र आउनु अघि सुरुमा २०४२ कात्तिकमा जग्गामा पहिलो सम्झौता भएर भाडामा दिइएको थियो । २०५१ सालमा पुनः बृहस्पति विद्या सदनको कम्पनीसँग सम्झौता भयो । सुरुमा ९ रोपनी जग्गा सम्झौता गरेको थियो भने पछि विस्तार हुँदै २८ रोपनी जग्गा पुगेको थियो । २०५९ सालमा १३ रोपनी जग्गा अर्को सम्झौता गरी लिएर पक्की भवन निर्माण भएका थिए ।

२८ रोपनी ५ आना जग्गा बृहस्पति विद्या सदनले लिजमा लिएको थियो । तत्कालीन समयमा पुरानो र नयाँ दरमा सम्झौता भएको थियो । तर योविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भयो । अख्तियारले एउटै जग्गामा दुईथरी मूल्यमा सम्झौता हुन नसक्ने भनी निर्देशन दिएपछि एउटै मूल्यमा सम्झौता भएको थियो ।

२०७२ सालमा नयाँ र एउटै दरमा सम्झौता गर्ने भन्दै प्रतिवर्गमिटर ६ रुपैयाँ १० पैसाका दरले १ लाख ५४ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । यसरी सम्झौता अनुसार सदनले मासिक कुल ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ ।

यो जग्गामा विशाल ग्रुप २०७३ सालमा प्रवेश भयो । हालसम्म विशाल ग्रुपले जग्गाको भाडा तिर्दै आएको छ । हालसम्म भाडामा लिएको उक्त जग्गामा ६४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको विशाल ग्रुपले जनाएको छ । बृहस्पति सदनमा २० जना अनाथलाई निःशुल्क पढाउने काम पनि गरेको र यो बिस्तारै बढाउँदै लैजाने विद्या सदनले भन्दै आएको थियो ।

तत्कालीन समयमा बोलपत्रमा भाग लिएको र अरूले कबोलेको भन्दा उच्च दरमा दाबी गर्दै सम्झौता गरेको तर अहिले बालमन्दिरकै तर्फबाट सीआईबीमा जाहेरी दिएर पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो । यो विवाद अब अदालतमा पुग्ने र यसलाई कब्जा गराउनेहरूबाट आफूले अलग गराउन खोजेको बालमन्दिरकी अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले बताइन् ।