काठमाडौँ । सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रभावकारी रुपमा नगर्दा ठुलो जटिलता आएको छ ।

सहकारी संस्था दर्ता गरिदिने तर संस्थाको काम कारबाही, नीति, सिद्धान्त तथा ऐन अनुसार संस्थाले वित्तीय कारोबार गरिरहेको छ कि छैन भन्नेबारे स्थानीय पालिकाले नहेरिदिँदा समस्या आएको हो । परिणामस्वरुप लाखौँ बचतकर्ताहरूको निक्षेप जोखिममा पुगेको हो ।

संविधानको धारा ५७ र यसको कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन अनुसार सहकारीको अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन वटै तहको सरकारमा बाँडिएको छ । तर, सहकारी संस्थासम्बन्धी धेरै अधिकार स्थानीय तह अन्तर्गत छ ।

संस्था दर्ता, नियमन तथा सुपरिवेक्षणका हिसाबले ३१ हजार ३७३ सहकारी मध्ये ८० प्रतिशतको क्षेत्राधिकार ७५३ वटा स्थानीय तहमा पर्छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारीहरूको दर्ता, नियमन र प्रवर्द्धन स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ ।

तर, आफैँ सक्षम र सक्रिय भइनसकेको स्थानीय सरकारले सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा ध्यान दिन नसकेको सङ्घीय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरे बताउँछन् ।

‘नियामकीय जिम्मेवारीका हिसाबले हाल ७६१ वटा निकाय छन् । तर प्रभावकारी रुपमा सहकारीको नियमन, सुपरिवेक्षण हुनै सकेन,’ रजिष्ट्रार घिमिरेले भने, ‘यसको प्रमुख कारण भनेको नै स्थानीय सरकार हो । उनीहरूले सहकारीको क्षेत्रमा ध्यान दिनै सकेनन् ।’

सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन, नियमन तथा निर्देशनका लागि पालिकाहरूले कार्यविधि नै ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै भनाइ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालको पनि छ । आफैँ परिपक्व भइनसकेको स्थानीय तहलाई सहकारी दर्तादेखि नियमनको जिम्मेवारी दिनु नै गलत भएको उनले बताए ।

संविधानसँग बाझिने गरी कसरी आयो सहकारी ऐन, २०७४ ?

सहकारी ऐन, २०७४ संविधानसँग बाझिने गरी आएको देखिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ५ को क्रम सङ्ख्या २८ मा स्पष्ट रुपमा सहकारी नियमन सङ्घको एकल अधिकारभित्र राखिएको छ ।

तर, संविधान जारी भएपछि बनेको सहकारी ऐन २०७४ मा भने सहकारीको दर्ता, नियमन तथा प्रवर्द्धनको अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, तीन वटै सरकारलाई हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी ऐनको दफा १५० मा अन्तरिम व्यवस्था गर्दै भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन नबनेसम्म स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमनका सम्पूर्ण कार्यहरू सम्बन्धित स्थानीय तहबाट र एक स्थानीय तहभन्दा बढी प्रदेशसम्मको कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमनका सम्पूर्ण कार्यहरू प्रदेश सरकारले गाउँ वा नगर सभा वा प्रदेश सभाद्वारा निर्णय गरी यसै ऐन बमोजिम सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।’

सोही दफाको उपदफा २ मा नियामकीय अधिकार प्राप्त व्यक्ति तोक्दै ऐन बमोजिम रजिष्ट्रारले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाले तोकेको अधिकारी र प्रदेशको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले अख्तियारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको मर्म विपरीत बनेको यही व्यवस्थाका कारण अहिले सहकारी नियमनमा समस्या उत्पन्न भएको छ भने कानुनी छिद्रतामा खेलेर सहकारीमा मनलाग्दी चलेको हो ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान अध्यक्ष काशीराज दाहाल ऐनमा संशोधन गर्दै सहकारी नियमनको एकल अधिकार सङ्घमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

सहकारीको नियामकीय अधिकार प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म दिनु गलत भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘स्थानीय तहको भागमा ८० प्रतिशत, प्रदेशको भागमा १९ प्रतिशत र सङ्घ (केन्द्र सरकार) को भागमा १ प्रतिशत मात्र नियामकीय अधिकार ? यो हुनै सक्दैन । यो गम्भीर त्रुटि हो । यसलाई सच्याउनैपर्छ ।’

विभागको क्षेत्राधिकारलाई १ प्रतिशतमा खुम्च्याइयो

कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेवारीका हिसाबले १९ प्रतिशत सहकारीको अधिकार प्रदेश सरकार अन्तर्गत छ । सहकारीको दर्ता, नियमन तथा प्रवर्द्धनको ८० प्रतिशत अधिकार स्थानीय तहलाई दिएर १९ प्रतिशत प्रदेशलाई सुम्पिएको छ भने करिब १ प्रतिशतमात्र अधिकार सङ्घमा छ । करिब ३२ हजार सहकारीमध्ये ३२० वटा सहकारी संस्थामात्र सङ्घीय सहकारी विभागको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।

रजिस्ट्रार घिमिरेका अनुसार विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको नियमित निगरानी, अध्ययन गर्नुका साथै आवश्यकतामा नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत सहभागितामा संस्थाहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ ।

विभागले हालैमात्र राष्ट्र बैंकबाट प्राविधिहरू मगाएर ९ वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको सूक्ष्म अध्ययन गरेको छ । अध्ययन गरिएका सहकारीहरूमध्ये अधिकांशले नीति, निर्देश नमानेको, संस्थाको उद्देश्य र सहकारी सिद्धान्त अनुरुप नचलेको, घरजग्गा र सेयर बजारमा अधिक लगानी गरेकाले संस्थाहरू वित्तीय सङ्कटमा परेको अनुगमनको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

कतिपय संस्थाले आफ्नै नाममा घरजग्गा तथा सेयर खरिद गरेका छन् भने कतिपय संस्थाले व्यक्तिलाई ऋण दिएको र उक्त रकम घरजग्गामा लगेर लगानी गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको विभागले जनाएको छ । कतिपय संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापक आफैँले संस्थाको ठुलो परिमाणको रकम प्रयोग गरेको समेत भेटिएको विभागको भनाइ छ ।

विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिले हाल प्रतिवेदन तयार गर्दैछ । पूर्ण प्रतिवेदन आइसकेपछि यी संस्थाहरूलाई कारबाही गरिने रजिष्ट्रार घिमिरेले बताए ।

सहकारी नियमनका लागि छुट्टै स्वायत्त निकायको तयारी

यता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै नियामकीय निकाय गठनको तयारी गरिरहेको छ । सोही मुद्दा जेठ १ गते सरकारले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेटिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको २४ नम्बर बुँदामा सो कुरा उल्लेख गर्दै सरकारले भनेको छ, ‘सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरुप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ । सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ ।’

यस्तो नियामकीय निकाय केन्द्रीय बैंकको मातहत रहने गरी स्वायत्त बनाइनुपर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले सहकारीको नियमनको अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिँदैन । जबसम्म राष्ट्र बैंकलाई विशेष अधिकारसहितको जिम्मेवारी दिइँदैन, तबसम्म बैंकले नै सहकारीको नियामक पाटो हेर्नुपर्छ भन्नु छलछाम र बेइमानीपूर्ण तर्कमात्र हो ।’ बरु राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहनेगरी छुट्टै स्वायत्त निकाय गठन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान अध्यक्ष काशीराज दाहालले पनि सहकारी नियमनका लागि छुट्टै स्वायत्त, अधिकार सम्पन्न निकायका गठन गर्नुपर्ने बताए । आफूले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत यो विषय उल्लेख गरेको उनले बताए ।

२० वटा संस्था समस्याग्रस्त घोषित, तीन वटा पाइपलाइनमा

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालसम्म २० वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । २०८० चैत १५ गतेसम्म २० वटा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषित भएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को असोज मसान्तसम्म एक दर्जन सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा त्यसयता ८ वटा सहकारी समस्याग्रस्तको सूचीमा थपिएका छन् ।

पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड, श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड र गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड पछिल्लो पटक समस्याग्रस्त घोषित भएका ठुला संस्था हुन् । यीमध्ये पनि लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय र गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी गत फागुन २९ र चैत १३ गते मात्र समस्याग्रस्त घोषणा भएका हुन् ।

यी सहकारी संस्थाबाट ११ हजारभन्दा बढी सेयर सदस्य तथा बचतकर्ताहरूको ४ अर्ब २५ करोड ७४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत अपचलन भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि, पछिल्लो पटक समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूबाट के–कति बचत अपचलन भएका छन् भन्नेबारे विस्तृत विवरण प्राप्त भइनसकेको समितिले जानकारी दिएको छ ।

सहकारी विभागले थप तीन वटा सहकारी संस्थालाई तत्काल समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले यमुना हाम्रो सहकारी संस्थासहित तीन वटा सहकारीलाई तत्काल समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।