नेपाल–यूरोपेली मुलुक सिधा हवाई उडान सुचारु गर्न सीआईएनको माग
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीआईएन) र यूरोपियन यूनीयनका पदाधिकारीबिच द्विपक्षीय व्यापार र आर्थिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ । परिसंघले युरोपेली आयोगका उपमहानिर्देशक मिरियाम फेरान, नेपालका लागि इयूका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जो लगायत यूरोपियन यूनियनका विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग दुई पक्षियहितका विषमा छलफल गरेको हो ।
छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले नेपाल र युरोपियन युनियनबिचको आर्थिक र व्यावसायिक सम्बन्धका विषयमा चर्चा गर्दै नेपालको आर्थिक विकासका लागि इयूले आगामी दिनमा गर्न सक्ने सहयोगका क्षेत्रका विषयमा जानकारी गराए ।
सोही अवसरमा अध्यक्ष अग्रवालले युरोपेली मुलुकहरूमा नेपालको सिधा हवाई उडानहरू पुनः सुचारु गराउन आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरे । सुरक्षा सूचीबाट हटाई नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा योगदान गर्न उनले विशेष आग्रह गरेका हुन् ।
नेपालका लागि इयूका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले यूरोपियन यूनियन नेपालको आर्थिक वृद्धि र विकासको यात्रामा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । साथै यो छलफलले दुवै राष्ट्रहरूबिच सहयोग र व्यापार बढाउने सम्भावनालाई उजागर गरेको उनले बताए ।
छलफल मुख्यतः व्यापार सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, नेपाली उत्पादनलाई इयू बजारमा निर्यात क्षमता वृद्धि गर्ने, सन् २०२६ सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकसित देशबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरउन्नोती गरेपछिको अवस्था, नेपालका लागि जीएसपी (जनरलाइज्ड स्किम अफ प्रिफरेन्स प्लस) स्थिति सुरक्षित गर्न युरोपियन युनियनको सहयोग, नेपालको उत्पादन र आईटी क्षेत्रको सम्भावना लगायत व्यावसायिक लाभ र आर्थिक विकासका विषमा केन्द्रित थियो ।
छलफलमा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, उपाध्यक्ष राज बहादुर शाह, परिसंघ महिला नेतृत्व फोरम सभापति छाया शर्मा, परिसंघका महानिर्देशक डा.घनश्याम ओझालगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न मेडिकल व्यवसायी संघको माग
-
किन राजनीतिक किनारामा पुर्याइए भीम रावल ?
-
राखेपमा ८ जना सदस्य नियुक्त
-
सुनिल पौडलको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषले मगायो सिंगापुरको बैंकको विवरण
-
बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन
-
संघका ३ र प्रदेशको एक सचिवको पदस्थापन गर्ने बागमती सरकारको निर्णय