विराटनगर । भागबन्डाको टुङ्गो लगाएर आजै सरकार विस्तार गर्ने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको तयारी सहमति हुन नसकेपछि पछाडि धकेलिएको छ ।  मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेको तर्फबाट तयारी अवस्थामा रहेको बताए । यद्यपि माओवादीबाट थप छलफलको माग भएको उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशका इन्चार्ज हरिबोल गजुरेलले भने आफ्नो पार्टीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको र त्यसमा एमालेले सहमति जनाउन नसकेका कारण मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसकेको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयमा कुरा मिलेको छैन । अरू सबै विषय मिलिसकेको हो । आजै मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने सम्भावना कम भएको छ,’ उनले भने । 

गत वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले सोही दिन एमालेबाट रामबहादुर रानामगर र माओवादीबाट गणेश उप्रेतीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनीहरूलाई अहिलेसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छैन ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालय पाएको खण्डमा आफू मन्त्री हुनुपर्ने भन्दै माओवादी सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाईंले पहल गरिरहेका छन् । तर, अन्तिममा उक्त मन्त्रालय छोड्नु परे माओवादीले मन्त्री उप्रेतीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मा दिनसक्ने बताइएको छ । माओवादी स्रोतले निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको मन्त्रीमण्डलमा समावेश भएकाहरूलाई नै पुनः मन्त्रीमण्डलमा पठाउने तयारी रहेको छ ।

उक्त निर्णयमा ठुलो फेरबदल नहुने एक नेता बताउँछन् । जसमा उप्रेतीसहित राजेन्द्रकुमार कार्की र नारायण बुर्जामगर रहेका थिए । यस्तै एमालेबाट पनि खोटाङका पाँचकर्ण राई, मोरङका लिलाबल्लभ अधिकारी, भोजपुरकी सिर्जना राई र धनकुटाका निरन राईलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।

उनीहरू यसअघि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीको मन्त्रीमण्डलमा समावेश भएका थिए । उनीहरूमध्ये सिर्जना राई र निरन राई राज्यमन्त्री थिए । समावेशितालाई ख्याल गर्दै एक जना महिलालाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको एमालेका एक नेता बताउँछन् । 

मन्त्रालयको र मन्त्रीको अन्तिम टुङ्गो लगाउन नेताहरूले आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाएको बताएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) हाल प्रतिपक्षीमा बसेको छ । यस्तै जसपा नेपालकी सांसद निर्मला लिम्बूले पनि आफूलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गराउनुपर्ने दबाब दिइरहेको बताइएको छ । सोही कारण पनि एक मन्त्रालय खाली राख्नुपरेको एमाले स्रोत बताउँछ । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले गत वैशाख ३१ गते विश्वासको मत लिएलगत्तै एक हप्तामा मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने बताएका थिए । बजेट निर्माण गर्नुपर्ने साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्चलाई बढाउनुपर्ने प्रदेश सरकारलाई दबाब छ । सोही कारण पनि मन्त्रीमण्डल विस्तारको काम सकेर बजेट निर्माणमा लाग्ने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ ।