विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको १७ महिना बितिसक्दा पनि संसदीय समितिका सभापतिहरू चयन हुन सकेको छैन ।

यसैबिच कोशी प्रदेशसभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले जेठको तेस्रो हप्ताभित्र पनि सहमतिका आधारमा संसदीय समितिको सभापति चयन हुन नसके निर्वाचन प्रक्रियामा जाने बताएका छन् । 

प्रदेशसभा सचिवालयमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानीका क्रममा उनले समितिको सभापतिहरू नहुँदा प्रदेशसभाले पनि प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे । 

‘जति काम हुनुपर्थ्यो त्यति भएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले संसदीय समिति बनायौँ । तर, समितिको सभापति निर्वाचित गर्ने कुरा भएको छैन । यो बिचमा म आएको केही दिनमै सभापति चयन गर्न प्रयास भएको हो । तर, राजनीति यस्तै भएको कारण सहमति गरेरै गर्ने भनेर ढिला भयो । यसलाई हामीले जेठको दोस्रो हप्तासम्ममा सकौँ भनेका छौँ । १३ गतेदेखि नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट अधिवेशन छ । त्योबिचमा सबै दलका नेताहरूसँग कुरा गरेर जेठको तेस्रो हप्तासम्ममा सबैको सल्लाहले सकौँ भनेर लागेका छौँ । त्यति गर्दा पनि सहमति भएन भने विधानसम्मत ढङ्गले निर्वाचनको समय तोक्छु । त्यसपछि निर्वाचन हुन्छ र सभापतिहरू चयन हुन्छन् ।’

उनले सरकारको स्थायित्व कोशी प्रदेशमा हुन नसकेको बताए । कोशी प्रदेशमा भइरहेको राजनीतिक गतिविधि राम्रो वा नराम्रो जे भएपनि सङ्घीयता कार्यान्वयनको विषयमा परीक्षण भइरहेको विष्टले बताए ।

 ‘हामी पनि प्रदेशमा स्थायीत्व प्राप्त होस्, दिगो सरकार बनोस् । कम्तीमा ५ वर्ष सरकार टिकोस् । विकास निर्माण होस् भन्ने चाहन्छौँ,’ उनले भने, ‘तर, समीकरण नै त्यस्तो भयो । जनताले दिएको मत पनि त्यस्तै थियो । कसैको पनि बहुमत नआएपछि यस्तो भयो । जतिसुकै सङ्घीयता बलियो बनाउने कुरा गरे पनि माथिको सरकार फेरबदलको असर कोशीमा परेको छ । अहिले सरकार बनेको छ । यसले नै स्थिरता प्राप्त गरोस् भन्ने कामना गरौँ ।’

उनले प्रदेश सरकार गठन र विघटनको शृङ्खलाले पैदा गरेको निराशालाई चिर्न राजनीतिक दलहरू नै सुझबुझपूर्ण ढङ्गले लाग्नुपर्ने बताए । ‘अब जुन सरकार बनेको छ । त्यसले स्थायित्व पाउला । त्यसपछि राम्रो होला भन्ने लागेको छ,’ विष्टले भने । 

प्रदेशसभाका प्रदेशसभा सचिव गोपाल पराजुलीले प्रदेशसभाले छैटौँ पटक सरकार गठन गरेको, कानुन निर्माण गर्ने काम गरिरहेको र सरकारले काम गरेको विषयमा निगरानी गरिरहेको बताए । 

‘हामीले छैटौँ मुख्यमन्त्री प्राप्त गरिसकेका छौँ । प्रदेशसभाको काम सरकार दिने, सरकारले दिए अनुसार कानुन निर्माण गर्ने र सरकारले काम गरेको छ छैन भनेर निगरानी गर्ने हो । त्यो काम हामीले गरेका छौँ । संविधान, कानुन र परम्पराको आधारमा प्रदेशसभाले काम गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ,’ पराजुलीले भने ।