सुर्खेत । कर्णालीमा नेकपा एमालेभित्र दुई समूहबिच उत्पन्न विवादले अहिलेसम्म निकास पाउन सकेको छैन ।  मुख्यमन्त्री समेत रहेका एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त एमाले सांसद विनोदकुमार शाहलाई हटाइ उक्त मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् । 

वैशाख १८ गते कँडेलले शाहलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर शाहले प्रोटोकल नमिलेको, पार्टीमा सल्लाह नगरेको र एकलौटी गरेको भन्दै शपथ बहिष्कार गरेका थिए । शाह प्रोटोकलका हिसाबले कँडेलपछि सिनियर हुन् । उनी यसअघि प्रतिनिधिसभा सदस्य हुँदै केन्द्रमा एक पटक मन्त्री भएका व्यक्ति हुन् । 

छलफलबिनै शाह काठमाडौँ भएको बेला कँडेलले बुधवार उक्त मन्त्रालय आफैसँग राखेपछि स्वतः हटाइए । कँडेलले मुख्यमन्त्रीसहित कृषि र कानुन गरी तीन वटाको जिम्मेवारी लिएका छन् ।  बजेट बनाउने बेला पनि मन्त्रालय खाली भइरहेको भन्दै अर्कोतर्फ आलोचना भइरहेको छ भने एमालेभित्रको विवादले कँडेल नेतृत्वको सरकारको भविष्य कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय सबैले चासोका साथ हेरेका छन् । 

मन्त्रीबाट हटाइएपछि सांसद विनोदकुमार शाहले रातोपाटीसँग भने, ‘आफ्नो पार्टी र सत्ता साझेदार पार्टीको सोचाई र सहयोगबिना सत्ता सञ्चालन गर्छु भनेर कसैले दिवा सपना देखेको छ भने त्यो सम्भव छैन ।’ 

शाहले आफ्नो दलको मुख्यमन्त्रीलाई असहयोग गर्ने आफ्नो कुनै चाहना नभएको तर जसलाई सहयोगको आवश्यकता हो त्यही मान्छेले सहयोगको अपेक्षा नगर्नु दुःखद पक्ष रहेको बताए । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल शाहलाई मन्त्री नै बनाउन चाहन्नथे । शाहले पार्टी केन्द्रबाट भौतिक पूर्वाधारमा आफूलाई, उनी निकट सांसद दक्षिणा शाहीलाई कृषि मन्त्री बनाउनु भनेर केन्द्रबाट नै निर्देशन आएको बताउँदै आएका छन् । तर कँडेल पक्षधर नेताहरू भने केन्द्रबाट कुनै त्यस्तो तोक आदेश नआएको र दलका नेताले निर्णय गरेको कुरा मान्नुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् । 

शाहले मन्त्रीको शपथ बहिष्कार गरे पनि कँडेलले छलफल त परै जाओस् अहिलेसम्म एक कल फोन समेत गरेका छैनन् । प्रदेशबाट समस्या हल नहुने देखिएपछि शाह पक्षधर सांसदहरू वैशाख १९ गते नै काठमाडौँ गई पार्टी अध्यक्ष केपी ओली, महासचिव शङ्कर पोखरेललाई भेटेर समस्या जानकारी गराएका थिए । 

तर पनि पार्टी केन्द्रबाट अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष नआएपछि कँडेलले उक्त मन्त्रालय आफैसँग राखेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । कँडेल पक्षधर एक नेता भन्छन्, ‘शाहज्यूले भनेजस्तो पार्टी केन्द्रबाट न कुनै निर्देशन थियो न केही तर, उहाँहरूले दलका नेताको भनेको किन मान्नु भएन उहाँहरूकै कुरा हो । यदि उहाँलाई पार्टी केन्द्रबाट त्यस्तो कुनै निर्देशन आएको भए त अहिलेसम्म कुनै समाधानको बाटो माथिबाट आउँथ्यो होला नि ! उहाँहरूले बाहिर चलाएको हल्ला मात्रै हो ।’ 

पार्टी केन्द्रबाट नै प्रदेशको समस्याबारे कुनै समाधान नभएपछि प्रदेश सरकारमा यो विवादले पछिसम्म समस्या आउने निश्चित देखिन्छ । शाहसँग तीन जना सांसदहरू छन् । बहुमत सांसद कँडेलसँग भए पनि पार्टीभित्रको विवादलाई समाधान गरेर नै अघि बढ्नुपर्ने तर्क कतिपय नेताहरूको छ ।

‘यदि पार्टी भित्रैबाट मुख्यमन्त्रीलाई असहयोग भयो भने सत्ता साझेदार दलहरूले पनि पत्याउने कुरा रहँदैन,’ एमालेका एक केन्द्रीय कमिटीका नेता भन्छन्, ‘अहिले देखिनै यस्तो विवाद रह्यो भने बिचमा अफ्ठेरो पर्ने सम्भावना हुन्छ । सकेसम्म यो विवाद मिलाएर जानु नै उपयुक्त हुन्छ ।’ 

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईं शाहले व्यक्तिगत तरिकाले सिर्जना गरिएको विवाद भएकाले सत्ता सञ्चालनमा कुनै असर नपर्ने दाबी गर्छन् । 

कँडेल निकट मानिने पछाईं शाहज्यूले एउटा मन्त्रालय पाइएन भन्दैमा दलभित्र विवाद सिर्जना गर्नु राम्रो नभएको र उहाँको शपथ बहिष्कार गरेर वक्तव्यबाजी गरेकाले पार्टीभित्र नराम्रो छाप परेको बताए । उक्त ठाउँमा मन्त्री नभएपछि मुख्यमन्त्रीले उहाँको नाम लिस्ट हटाई जिम्मेवारी आफूले लिएको र बजेट अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा पहिला नै त्यसमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गरिने उनको भनाई छ ।

यो पनि...

कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले गरे मन्त्रिपरिषद् गठन

विनोद शाहलाई मन्त्री बनाउनै चाहेका थिएनन् मुख्यमन्त्री कँडेलले

चुनौतीका चाङमाथि यामलाल कँडेलको सत्ता यात्रा