काठमाडौँ । निजी व्यावसायिक क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्ष, २०८१/८२ को बजेटमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । बिहीबार राजधानीमा आयोजित प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा नीतिगत अस्थिरताका कारण व्यावसायिक वातावरण नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले स्थिरता कायम गर्न माग गरेका हुन् । 

प्रतिउत्तरमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने र बजेटसँग मौद्रिक नीतिसँग सामञ्जस्य गराई निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजाने नीति लिने धारणा राखे । 

‘नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबिच तालमेल गरेर सरकार अगाडि बढ्ने छ । यी सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले सहजरुपले लगानी गर्न सक्ने विषयमा मुख्य ध्यान दिइनेछ । अबका दिनमा निजी क्षेत्रका आकांक्षा पूरा गर्ने नीति बनाउने र नीतिगत स्थिरतामा जोड दिइनेछ’ सचिव मरासिनीले भने ।

अटो मोबाइल र जलविद्युतसहित निजी क्षेत्रका थप केही कुरा भए लिखित रुपमा अर्थ मन्त्रालयमा टिपाउन पनि सचिव मरासिनीले आग्रह गरे । आर्थिक शिथिलता हटाउने हिसाबले बजेट ल्याउने गरी सरकार अगाडि बढेको जानकारी दिँदै उनले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन र उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको उपयुक्त वातावरण निर्माणमा सरकार गम्भीर रहेको बताए ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सूर्य थापाले आर्थिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने विद्युत्, अटो मोबाइल लगायतका क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र बजेट एवं मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरण गरिने बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फुयाँलले देशलाई सबल बनाउन उद्योग क्षेत्रलाई बलियो बनाउने र उत्पादकत्व बढाउन निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिमा सँगै लैजाने हिसाबले सोह्रौँ आवधिक योजनामा समेटिएको जानकारी दिए । 

अब सरकारले आफूले अनिवार्य रूपले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी मात्रै पूरा गर्ने र बाँकी समृद्धिका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने धारणा डा.फुयाँलले राखे । कार्यक्रममा सांसद दीपक खड्काले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आफूहरू पनि त्यसमा सक्रिय रहने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय गाडीको उपयोग बढ्दै जाँदा हरित ऊर्जा उपयोगतर्फ ध्यान गएको भन्दै जलविद्युत पीपीए खोल्ने, पीपीए गरेका आयोजना सम्पन्न गर्ने र निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताए ।

यस्तै नाडा अटो मोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले बजेटमार्फत अटो मोबाइल क्षेत्रमा सहजीकरण गर्दै मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने माग राखे ।  कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नाडा अटो मोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले राज्यले अटो मोबाइल क्षेत्रलाई जनताको अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा लिएर सोही अनुरूपको बजेट र नीति ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । 

लगानी बढाउन नीतिगत स्थिरता नै चाहिने आवश्यकता औँल्याउँदै श्रेष्ठले इलेक्ट्रिक गाडीको प्रयोग बढाउन दीर्घकालीन हिसाबले अगाडि बढ्ने रोडम्याप आवश्यक रहेको बताए ।  अटोमोबाइल्स क्षेत्र खस्किँदा देशको अर्थतन्त्र नै खस्किने भएकाले बेलैमा सचेत बन्नुपर्ने भन्दै उनले सरकारलाई सचेत बन्न ध्यानाकर्षण समेत गरे ।