काठमाडौँ । ‘गिरीबन्धु टी–स्टेटको कुरा छ, नेपाली कांग्रेसले एकपल्ट ५१ बिघा र अर्कोपल्ट १९ बिघा गरी ७० बिघा जमिन कमिसन खाएर सट्टापट्टा गर्ने नाममा बिक्री गर्न दिएको छ । पछि अदालतले नियम बनाएरमात्रै यस्ता काम अघि बढाउनु भनेपछि हामीले नियम बनाएका हौँ । त्यो कार्यान्वयन पनि भएको छैन । त्यो नियममा विभिन्न सर्त राखिएको छ ।  अदालतले अहिले पनि फैसला गर्दा हदभन्दा बढीको जग्गा दिन पाइँदैन भनेर भन्न सकेको छैन ।’

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०८१ जेठ २ गते एमाले संसदीय दलको बैठकमा भनेका वाक्य हुन् यी । २०८० भदौ ६ गते प्रतिनिधि सभाबाट बाहिरिँदै उनले यस विषयमा भनेका थिए, ‘कुन–कुन सरकारले के–के गरेका छन्, सबै छानबिन गरे हुन्छ । ‘गिरीबन्धु टी–स्टेटमा छानबिन गर्नुपर्ने कुरै छैन, किन गर्नुपर्‍यो ? किन कराइरहेको ? गर न त छानबिन ! वाइडबडीमा गर, जाउ जेलमा आफैँ । अस्तिसम्म ललिता निवास भन्दै थिए, अहिले भागाभाग छ । गर न छानबिन ! अहिले चिया बगान निस्क्या छ, गर छानबिन ! विनाकानुन २०५३ सालमा १९ बिघा जमिन कमिसन खाएर बेच्न दिएको थियो, त्यसको छानबिन गर । २०६० सालमा कमिसन खाएर ५१ बिघा जमिन बेच्न दिएको थियो, त्यसको छानबिन गर, जेल जाउ ।’

एक वर्षमा दुई पटक ओलीले गिरीबन्धुको बारेमा गरेका यी टिप्पणीहरूले उनी यो छानबिन चाहदैनन् भन्ने देखिन्छ ।

अघिल्लो पटक ओलीले टिप्पणी गर्ने सन्दर्भ थियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्पादकहरूसँगको छलफलमा गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गाबारे छानबिन हुने टिप्पणी गरेपछिको थियो । २०८० साउन ३२ गते प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा प्रश्न उठेपछि ओलीले गिरीबन्धुको नाम लिएका थिए ।

एक वर्षपछि बुधबार ओलीले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलापछि टिप्पणी गरेका हुन् । सर्वोच्चले आफ्नो  पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि यो फैसला कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक प्रश्न उठ्न थालेको र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल थाल्नुका साथै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले यो मुद्दा उठाउने तयारी गरेपछि ओलीले यस्तो टिप्पणी गरेको देखिन्छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको समयमा के भएको थियो ? 

पछिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त जग्गाका सन्दर्भमा नीतिगत तहको ‘अनियमितता’ भएको दाबी सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा गरिएको थियो । हदबन्दीभन्दा धेरै भएको अवस्थामा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने जग्गालाई स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर व्यक्तिको नाममा ल्याउने गरी मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो ।

करोडौँ मूल्यको महँगो जग्गा सरकारीकरण हुनबाट रोकेर व्यक्तिको बनाइ लाभ लिने गरी पहिले कानुन संशोधन गरी त्यसकै आधारमा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।

उक्त विषय नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा उदाहरण भएको भन्दै छानबिन गरेर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने माग पहिलेदेखि नै हुँदै आएको थियो । तर यसबारे अनुसन्धान भने हुन सकेको छैन ।

ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्को २०७८ वैशाख १३ गतेको बैठकले गिरीबन्धु टी–स्टेटलाई झापाको बिर्तामोड नगरपालिका– ६ मा रहेको ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (२) र भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ को नियम १६‘क’को उपनियम (६) अनुसार स्तरहरू तोकी सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

 गिरी बन्धु टी इस्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने ओली सरकारको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित सर्तहरू

उक्त निर्णय गर्नु अगाडि नै ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा आठौँ संशोधन गरी उद्योगहरूको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मूल ऐनको दफा १२ पछि थपिएकोमध्ये दफा १२‘ग’ को उपदफा (१) मा जग्गा बिक्री तथा उपदफा (२)मा सट्टपट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

आठौँ संशोधनपछि कार्यान्वयनमा आएको दफा १२‘ग’ को उपदफा (१)मा ‘...उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्वीडेशनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधिनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन’ भनिएको छ । यस्तै,  दफा १२‘ग’ को उपदफा (२) मा ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइ दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधिनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्त बमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ’ भनिएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा आठौं संशोधन गरेर थपिएको व्यवस्था

मूल ऐनमा आठौँ संशोधन हुनु अगाडिसम्म हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा कम्पनीहरूले बिक्री वितरण, सट्टापट्टा र हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था थियो ।

अझ गिरीबन्धु टी–स्टेटसहितका उद्योगलाई त जग्गा चिया उद्योगको काममा रहेसम्म मात्रै हदबन्दीमा छुट दिने निर्णय भएको भनेर तत्कालीन सरकारले राजपत्रमार्फत् सूचना नै प्रकाशन गरेको थियो । जसबारे २०२९ साल पुस ११ गते राजपत्रमा सूचना जारी गरिएको थियो ।

२०२९ साल पुस ११ गतेको राजपत्रमा सति टी–स्टेट, बुधकरण एण्ड सन्स टी–कम्पनी प्रालि, मिटल टी–स्टेट र गिरीबन्धु टी–स्टेट (इस्टेट)लाई चिया उद्योगको जग्गा काममा रहेसम्मका लागि हदबन्दी छुट दिने निर्णय भएको जनाइएको थियो ।

गिरी बन्धु टी इस्टेटसहितका उद्योगलाई चिया उद्योगको काममा रहेसम्म मात्रै हदबन्दीमा छुट दिएकोसम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना

तर कार्यान्वयन हुन पाएन ओली सरकारको निर्णय

ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले ९ बुँदे सर्तसहित गिरीबन्धु टी–स्टेटलाई सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । तोकिएका सर्तमध्ये केही भने गिरीबन्धुका लागि सुविधा पुर्‍याउने किसिमका पनि थिए ।

जग्गा सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने मन्त्रीपरिषद्‌ निर्णयबारे गिरीबन्धु टी–स्टेटलाई जानकारी दिने भनेर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको टिप्पणी र आदेश ।

ओली सरकारले उक्त निर्णय गरेपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र ‘सरोकारवाला’ भक्तराज भारतीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरे । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०७८ फागुन २७ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्यो ।

तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको इजलासले उक्त विवादको निरुपण संवैधानिक रुपमा गर्नुपर्ने भएकाले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

 

भक्तराज भारतीले दायर गरेको रिटमा भएको अन्तरिम आदेश