काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरणमा घेरिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने मार्गप्रशस्त गर्न तयार देखिएका छन् । 

यसका लागि रास्वपाभित्र चार वटा विकल्पमा छलफल भएको सहप्रवक्ता मनिष झाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए  । 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग नछाडेपछि रास्वपाले निकासका लागि विकल्पमा छलफल थालेको हो । 

झाकाअनुसार वैशाख २८ गते नै संसदमा बोलेर संसदीय छानबिन समितिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने लामिछानेको तयारी थियो । ‘त्यो दिन हामीले अनौपचारिक संसदीय दलको बैठक गर्यौँ । त्यसमा हामीले अहिलेको निकासका चार वटा विकल्पमाथि छलफल गरेका थियौँ ,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

रास्वपाको यस्ता छन् ४ विकल्प

• पहिलो – जे (कांग्रेसको संसद् अवरोधलाई बेवास्ता) भइराखेको छ, हुन दिऊँ । त्यतिकै हुँदै जान्छ ।
• दोस्रो  – संसदीय छानबिन समिति गठन स्वीकार गरौँ ।
• तेस्रो – संसदीय छानबिन समिति बनाउन स्वीकार गरौँ । संसदीय छानबिन समितिले कामकारबाही नसकिएसम्म कम्तीमा १५ दिनका लागि मन्त्रालय (गृह मन्त्रालय)मा पनि नबसौँ । उपप्रधानमन्त्रीको रूपमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्न पाउँछ ।गृहमन्त्रीको रूपमा गृह मन्त्रालय नजाऔँ । संसदीय छानबिन समितिमा पनि रास्वपाको कोही पनि नराखौँ ।  प्रधानमन्त्रीको छानबिन समिति सर्वदलीय बनाउने प्रस्ताव छ । तर, रास्वपाको कोही मान्छे पनि नबस्ने । समितिमा बस्दा रास्वपाका सांसदले मिलाए भन्ने कुरा आइहाल्छ । त्यो ठाउँ नदिऔं । बाहिरै बसौँ । उहाँहरूले जस्तो समिति बनाउनुहुन्छ । बनाउन दिऔँ ।
• चौथो – गठबन्धन नै छोडिदिऔँ । यो सहकारीको समस्या भन्दा पनि सरकार पक्षमा नभएको कुण्ठाको समस्या हो । पहिले सत्तामा हुँदा एमाले र कांग्रेसभित्र खुब झगडा हुन्थ्यो । सरकार छोडेपछि एक भइहाल्ने पुरानो बानी हो । हामी सरकारमा नबसौँ भन्ने कुरा पनि भएको हो ।

उल्लेखित चार विकल्प मध्ये तेस्रो विकल्पमा जाने सहमतिसहित लामिछाने वैशाख २८ गते नै लिखित भाषण तयार गरेर संसद‍्मा पुगेका थिए । उक्त विकल्पबारे लामिछानेले पार्टीका केन्द्रीय सदस्यलाई पार्टी कार्यालय बनस्थलीमा बोलाएर बिहीबार बिहान ब्रिफिङ गरेका थिए ।  ‘सदनमा हामीलाई अभियोग लगाइएको छ । दाग लगाइएको छ । अपशब्द बोलिएको छ भने हामीले जवाफ दिन त्यहीँ दिनुपर्छ,’ झाले रातोपाटीलाई भने, ‘प्रश्नहरु सदनको रेकर्डमा गइसकेपछि जवाफ पनि त रेकर्डमा जानुपर्‍यो  भनेर हामीले कुरा राख्यौँ ।’ तर, कांग्रेसले २८ गतेको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिमा रामहरि खतिवडाले बोल्ने, त्यसपछि रवि लामिछानेलाई बोल्न दिइने र फेरि गगन थापाले बोल्ने प्रस्ताव ल्याएको उनको दाबी छ ।  त्यसलाई एमाले र रास्वपाले अस्वीकार गरेको भनाइ छ । ‘त्यसरी हुँदैन, कि तपाई (कांग्रेस नेताहरू) अगाडि बोल्नुहोस् कि पछाडि बोल्नुहोस् भन्ने हाम्रो कुरा थियो,’ उक्त बैठकको कुरा झाले सुनाए, ‘तपाईँको इच्छाको विषय हो । तर, एक जना मात्र बोल्नुपर्छ । तपाई (कांग्रेस)का दुई जनाले बोल्छ भने हाम्रा पनि दुई जनाले बोल्छ  ।’

तर कांग्रेस सांसद खतिवडाले उग्र रूपमा बोल्ने, रवि लामिछानेले जवाफ दिने र कांग्रेस महामन्त्री थापाले फेरि अभियोग थुपारिदिने कुरा आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको झाको भनाइ छ । ‘प्रश्नहरु यथावत् नरहोस् । सबैको जवाफ दिन पाऔँ भनेर कुरा राख्दा उहाँ (कांग्रेस नेता)हरुले स्वीकार गर्नु भएन । त्यसपछि एमालेले पनि मानेन । हामीले पनि मानेनौं,’ झाले बिहीबार बिहान रातोपाटीसँग भने, ‘२८ गते यत्तिकैमा सकियो । कांग्रेसले उदारता देखाइदिएको भए २८ गते यो कुरा सकिसक्थ्यो ।’

वैशाख २८ मा कार्य व्यवस्था परामर्श सहमति नभएपछि कांग्रेसले संसद्को अवरोध जारी राख्यो । सभामुख देवराज घिमिरेले अधिवेशनको सुरुवात भएको जानकारी गराएर राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरू पढेर सुनाउन लागेपछि कांग्रेसका सांसदहरूले उठेर विरोध गरेका थिए।

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापालाई बोल्न समय दिए । थापा बोलेपछि सभामुख घिमिरेले राष्ट्रपतिले पठाएको पत्र सुनाउन अगाडि बढ्दा कांग्रेस सांसद अवरोधमा उत्रिए ।

 सभामुख जबरजस्ती अगाडि बढेपछि कांग्रेस सांसदहरूले बेल घेर्न पुगे । उनीहरूले ‘सहकारी पीडितलाई न्याय दे, संसदीय छानबिन समिति गठन गर, सहकारी ठगलाई कारबाही गर’ लगायतका नारा लगाएका थिए । त्यसपछि १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको बैठक करिब डेढ घण्टापछि बसेको थियो ।

दोस्रो बैठक सुरु भएलगत्तै पनि सभामुख घिमिरेले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न समय दिएका थिए । कांग्रेस सांसदहरूले बेल घेराउ गर्दै नाराबाजी सुरु गरेपछि सभामुख घिमिरेले जेठ १ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिएका थिए । 

जेठ १ मा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिएको कांग्रेसले सोही दिन साँझ बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठक अवरोध गरेको थियो । संसद्को गतिरोध अन्त्य गराउन सत्ता र प्रतिपक्षबिच छलफल भएको छैन। कांग्रेस आफ्नो अडानबाट ब्याक नहुने देखिएको छ भने प्रमुख सत्ता घटक एमाले प्रतिवादको तयारीमा छ ।

कांग्रेस र एमालेको लडाइले आफूहरूको प्रयास ओझेलमा पार्ने जोखिम बढेको झाको चिन्ता छ । ‘नयाँ अभ्यास गर्न आएका हामीलाई पुरानै अभ्यासले हाम्रो प्रयासलाई ओझेलमा पारिदिन्छ कि भन्ने जोखिम आइराखेको छ,’ उनले भने, ‘यो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको लडाइ होइन । यो कांग्रेस र एमालेको तँ धेरै भ्रष्ट कि म धेरै भ्रष्ट भन्ने लडाइँ हो ।’

संसदीय समिति गठनका लागि रास्वापाले दुई वटा सर्त राखिसकेको झाको भनाइ छ । ‘एउटा संसदमा हामीमाथि उठाएको प्रश्न र अभियोगको जवाफ सदनमै दिन्छौं । नेपालमा ३१ हजार सहकारी छ । कांग्रेसले सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सहारा र स्वर्णलक्ष्मी गरी ४ वटा सहकारीमा मात्र समस्या देखेको छ । हामीले सबैलाई समेटेर समस्या समाधान गरौँ। व्यक्ति केन्द्रित होइन विषय केन्द्रित भनौँ,’ उनले भने ।