काठमाडौँ । सत्तारुढ घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट युवा संघ नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई १५ बुँदा माग र मुद्दा राखी ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा गएर संघले आफ्ना माग राखेको हो ।  

उक्त ज्ञापन पत्रमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगीको प्रकरण,  युवा सरोकारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू एवं आम सरोकारका विषयहरूमा युवा संघ नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघको माग र मुद्दाहरूको यथोचित सम्बोधन नभएमा ऐक्यबद्धता र दबाबका लागि जनस्तरमा शान्तिपूर्ण दबाब अभियान र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको संघका संयोजक कृष्ण विकले बताए । 

युवा संघ नेपाल माग र मुद्दाहरू:- 

१.वर्तमान सरकारको मन्त्री परिषद्का सदस्यहरूका बारेमा सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको विषय र प्रश्नहरूले युवा संघ नेपाललाई गम्भीर बनाएको छ । श्रमजीवी जनताको मिहिनेत र परिश्रमले थोपाथोपा गरी बचत गरेका विभिन्न सहकारीहरूमा रहेको रकमलाई दुरुपयोग गरेका व्यक्तिहरू गृह मन्त्री र श्रम मन्त्री छन् । यो विषयमा युवासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त विषयलाई सत्यतथ्य छानबिन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । 

२.नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख समावेश भएको चुच्चे नक्सालाई नेपाली रु, एक सय (१००) को नोटमा छाप्ने निर्णयले भारतीय पक्ष असन्तुष्टि जनाउँदै भारतीय विदेशमन्त्रीको अभिव्यक्ति र भारतीय सञ्चार माध्यममा गरिरहेको हाम्रो देश नेपालप्रतिको व्यवहारले सिङ्गो मुलुकलाई दुखित तुल्याएको छ । उक्त विषयलाई कूटनीतिक तहमा छलफल गरी समाधान खोज्न जोड गर्दै नेपालको चलनचल्तिका सबै नोटहरूमा चुच्चेनक्सा सहितको नेपाली नोट (पैसा) प्रयोगमा ल्याइयोस् । 

३.सिंगो जनताको पंति अमूर्त सन्धि सम्झौताको विरुद्ध हुन्छन् । त्यसको पछिल्लो विवादित MCC परियोजना जनताको चाहना विपरीत थियो । सडकमा उठेको जनआक्रोशलाई बेवास्ता गर्दै व्याख्यात्मक टिप्पणीको नाममा जबरजस्त लाद्न खोजियो तर यो आज कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? जनता गुमराहामा छन् । यसको गतिविधि वा प्रगति अविलम्ब सार्वजनिक गरियोस्। 

४.नेपाली युवाहरूको वैदेशिक पलायनलाई रोक्न आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याइयोस् र कृषि उत्पादन, युवा उद्यमशीलता, महिला तथा युवा सहुलियत कर्जाको लागि र बिमाको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी अलग्गै बैक तथा बिमा कम्पनीको व्यवस्था गरियोस् ।  

५.कृषि व्यवसाय, सञ्चालनको लागि सहुलियत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने ऋणलाई युवाहरूको सहज पहुँच हुने गरी प्रक्रियालाई सरलिकृत गरियोस् । र यस प्रावधानलाई फराकिलो बनाई युवाहरूले सञ्चालन गर्ने व्यवसायका लागि कम्तीमा एक पटक सहुलियत ब्याजदरको ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था गरियोस्। 

६.सरकारद्वारा विनियोजित ऋण तथा अनुदानहरूमा युवाहरूको पहुँचको विकाश गरियोस् । बैकहरूबाट ऋण लिँदा कुनैपनि चलअचल सम्पत्ति धितो राख्नुपर्ने प्रावधानले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कार्य गरिब अथवा कमजोर वर्गका लागि पहुँच भन्दा बाहिर रहेको छ। यसर्थ कम्तीमा एकपटकका लागि युवाहरूको व्यवसायको आकार हेरी सरकारको जमानतमा विनाधितो ऋण उपलब्ध हुने नीतिगत व्यवस्था गरियोस्। 

७.साना तथा मझौला उत्पादकलाई स्थानीय उत्पादनको लागि प्रेरित गर्न आवश्यक ऋण, अनुदान, सीप हस्तान्तरण, उत्पादनको बिमा, सम्पूर्ण उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्यको ग्यारेण्टी तथा बजार सुनिश्चितता गरियोस् । 

८.समग्र युवाहरूलाई विकासमा परिचालन गर्न तथा उनीहरूलाई रोजगारी (काम) दिने उद्देश्यले "डेभलपमेन्ट फोर्स" निर्माण गरी समग्र युवाहरूलाई देशको विकास निर्माण तथा उत्पादनशील कार्यमा परिचालन गर्ने निति ल्याइयोस् र फरक क्षमता भएका युवाहरूलाई स्वालम्बी र आत्मनिर्भर, रोजगारी-व्यवसायिक उद्यमशील बनाउन विशेष नीति कार्यक्रम ल्याइयोस्। 

९.विदेशमा उच्चशिक्षा तथा सिप हासिल गरेका दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै योगदान गर्न सक्ने अवसरहरूको सृजना गरियोस् र दक्ष जनशक्तिको पलायन रोक्न उचित कार्यक्रमहरू लागू गरियोस्। 

१०.शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको चरम व्यपारीकरण एवं माफियाकरणलाई रोकियोस्, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउन यसलाई सर्वसुलभ गरियोस् । शिक्षामा राज्यले लगानी बढाउँदै अनुदान र छात्रवृत्तिको कार्यक्रम वृद्धि गरियोस्। १२ कक्षा सम्म पूर्ण निःशुल्क गरी स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि कम्तीमा रोजगारीसहितको शैक्षिक कर्जा पाउने व्यवस्था गरियोस् । 

११.वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूले विदेश जाँदा , विदेशमा रहँदा वा फर्कँदा विभिन्न समस्याहरू झेल्न परिराखेको छ। यसर्थ वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा  आउने समस्या र गुनासो सम्बोधनका लागि सहजै सेवा पाउने दुत समाधान सहायता कक्ष स्थापना गरियोस् । 

१२.वडा अध्यक्ष देखि प्रधानमन्त्री सम्मका सम्पूर्ण सार्वजनिक पदधारण गरेका जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका केन्द्रियसदस्यहरू, जनसंगठनका पदाधिकारीहरू, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरू, जिल्ला अध्यक्षहरू, ट्रेड युनियन क्षेत्रका पदाधिकारीहरु, न्यायधिसहरू, न्याय क्षेत्रका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरू, बार एशोसियसनका पदाधिकारीहरू, नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूको वार्षिक रुपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण राज्यलाई बुझाउने र सार्वजनिक गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियोस्। 

१३.नेपाल सरकारको तर्फबाट पेन्सन खाने र विदेशी नागरिकता पीआर लिएकाहरुको पेन्सन रोक्का गरी तिनीहरूले पाउने अन्य सुविधा समेत बन्द गरियोस् । 

१४.अहिलेको आर्थिक संकट र अपारदर्शी आर्थिक गतिविधिलाई दृष्टिगत गरी रु. ५०० र १००० का नोट परिवर्तन गरी निश्चित समयपछि पुरानो नोट नचल्ने नीति ल्याइयोस् । 

१५.हालसम्म विभिन्न ओहोदामा पुगेका राजनीतिज्ञ कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्ति खाएकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएकाहरूलाई आवश्यक कारबाही गरी सम्पत्ति जफत गरियोस् ।