काठमाडौँ । निजी क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयले नै बजेटमा निरन्तरता पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै करको दरमा स्थायित्व खोजेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममार्फत निजी क्षेत्रले बजेटमा नीति तथा कार्यक्रमको निरन्तरता र करको स्थायित्व खोजेको हो ।

महासङ्घ उद्योगी–व्यवसायीको छाता सङ्गठन हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई ३ घण्टा राखेर बजेटबारे गरिएको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा महासङ्घ र महासङ्घमा आबद्ध उद्योगी–व्यवसायीले यिनै दुई विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाए । यसबाहेक निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दर घटाउनुपर्ने विषय निजी क्षेत्रले उठायो ।

महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रस्तुतिकरण गर्दै निजी क्षेत्रको सुझाव सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको उल्लेख गरे । तर नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको विषय बजेटमा नपर्ने विगतका परिपाटीलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा फेर्नुपर्ने ढकालको भनाइ छ ।

‘महासङ्घले दिएका धेरैजसो सुझाव नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्,’ ढकालले भने, ‘अब बजेटमा नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको विषय महत्त्वका साथ पर्नुपर्छ ।’

अहिलेका मूलभूत समस्या सम्बोधन गरी दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजेटले रूपान्तरणकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको अध्यक्ष ढकालले प्रस्ट पारे । ‘पछिल्ला तथ्याङ्कअनुसार उत्पादन र निर्माण क्षेत्र नकारात्मक स्थितिमा छन् । जसकारण यस वर्ष पनि आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतभन्दा कम नै हुने देखिएको छ,’ महासङ्घले तयार पारेको प्रस्तुतिकरणमा भनिएको छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा अर्थतन्त्रमा ४.८ प्रतिशतमा सीमित भए पनि पछिल्लो समय सुधारको सङ्केत देखिएको महासङ्घले जनाएको छ ।

महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यतिबेला निजी क्षेत्रको भन्दा पनि सरकारको मनोबल बढाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारले बजेट खर्च नगर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेकाले सरकारको मनोबल बढाउनुपर्ने र त्यसमा निजी क्षेत्र एकजुट हुनुपर्ने दाबी गरे । ‘सबैजना निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने भनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर म सरकारको मनोबल बढाउनुपर्ने देख्छु ।’

उनले आगामी वर्षमा सरकारले निर्यातमूखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधि उद्योगलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । महासङ्घले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गरेमा तत्काल सकारात्मक नतिजा आउने तथा भावी दिनमा प्रतिफल देखिँदै जाने उनको विश्वास छ । यसबाहेक सरकारले चलाउने भनिरहेका आधा दर्जन रुग्ण उद्योगमा लगानी गर्नु बालुवामा पानी खन्याउनुजस्तै हुने उनको भनाइ छ ।

महासङ्घको नजरमा कस्तो बन्नुपर्छ बजेट ?

अहिलेका मूलभूत समस्या सम्बोधन गरेर दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजेटले रूपान्तरणकारी भूमिका खेल्नुपर्ने र केन्द्रमा निजी क्षेत्र हुनुपर्ने महासङ्घले जनाएको छ । त्यसलाई निजी क्षेत्रले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार अभियान भन्दै आर्थिक रूपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन विशेष योजनामार्पmत सुधार थालिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसपटक बजेटको आकार नबढाउन सुझाव दिँदै निजी क्षेत्रले भनेको छ, ‘बजेटको आकार बढाउँदा राजस्व र आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने चाप सरकारमा पर्नेछ ।’

यसबाट निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने र ऋण दायित्व बढ्न जाने हुँदा यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको तर्क छ । प्रस्तुतिकरणमा भनिएको छ, ‘राजस्व र खर्चको अनुमान गत वर्षको बजेटमा नभइ वास्तविक खर्चको बढीमा १० प्रतिशत बढाइ खर्च र राजस्व अनुमान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । वित्तीय र मौद्रिक नीतिमार्पmत लगानी बढाउन सुधारको नीति आवश्यक छ ।’

यसबाहेक नीति तथा कार्यक्रमको घोषणाअनुसार क्रेडिट रेटिङ्ग सम्पन्न गरिनुपर्ने, द्विपक्षीय लगानी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विदेशी लगानीकर्तालाई निःशुल्क भिसा, भारतीय र चिनियाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँगको सम्पर्कको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने माग महासङ्घको छ ।

यस्तै एकल बिन्दु सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रमा स्थायित्व, विदेशी लगानीको लाभांश लैजाने नीतिलाई सहजीकरण लगायतका व्यवस्था गरिनुपर्ने निष्कर्ष महासङ्घको छ ।

उद्यमी नेपाली कार्यक्रम घोषणा गरेर उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यातको आधारमा सहुलियत दिइनुपर्ने माग महासङ्घको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई समेत निर्यात अनुदानको आधा अनुदान चाहिने बताइएको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा दुई तह कम हुनुपर्ने तथा राष्ट्रिय राजमार्ग र भारतको सिमाना जोडिएका क्षेत्रमा उद्योग लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याउन महासङ्घले अर्थमन्त्रीसमक्ष माग गरेको छ ।

ह्वीलिङ्ग चार्ज तिरेर सिधै उद्योगले बिजुली किन्न पाउने व्यवस्था निजी क्षेत्रले चाहेको छ ।

साना र प्रविधि उद्योगलाई प्राथमिकता

महासङ्घले साना तथा मझौला र स्टार्टअप उद्योगलाई बजेटमार्फत सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । नेपालमा सञ्चालितमध्ये करिब ८५ प्रतिशत व्यवसाय साना तथा मझौला रहेको महासङ्घले जनाएको छ । सोही कारण यी उद्योग तथा व्यवसाय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने र सोहीअनुसार बजेट आउनुपर्नेमा महासङ्घको जोड छ । यी उद्यम व्यवसायलाई २५ लाखसम्मको विनाधितो परियोजना कर्जा, लघु, घरेलु र महिला उद्यमीलाई पुनर्कर्जा सुविधा दिनुपर्ने लगायत माग महासङ्घले गरेको छ ।

यसबाहेक स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप नेसन २०३० गर्नुपर्ने, स्टार्टअप उद्यम नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आयकर छुट लाई ५ वर्षसम्म लम्ब्याउनुपर्ने, २५ लाख रूपैयाँको स्टार्टअप परियोजना कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगममार्फत २० प्रतिशत रकम लगानीकर्ताले राखेमा बाँकी रकम बैंकले उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता माग महासङ्घको छ । यसैगरी, प्रविधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिसहित यस विषयको पढाइ विद्यालय तहबाटै गरिनुपर्ने लगायतका विषय महासङ्घले राखेको छ ।

पर्यटन, निर्यात र जलविद्युत तथा खानी तथा नदीजन्य वस्तुको निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने बताइएको छ भने पूर्वाधार क्षेत्रको खपत बढाउँदै चलायमान बनाउनुपर्ने महासङ्घले उल्लेख गरेको छ ।

करमा स्थायित्वको खोजी

महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लिइने करनीतिमा स्थायित्व खोजेको छ । एकपटक ल्याइएको करनीति आगामी ५ वा १० वर्षसम्म परिवर्तन नगर्नुपर्ने महासङ्घको जोड छ । महासङ्घले १०० भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने विभिन्न क्षेत्रका उद्योगलाई आयकरमा ४० प्रतिशत, उत्पादनमूलक/आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा ५ वर्षसम्मको समयसीमा निर्धारण गरेर ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने लगायत माग राखेको छ ।

यस्तै, उत्पादनमूलक उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा ३ वर्षभित्र यसको दर १० प्रतिशतमा ल्याउन माग गरेको छ । रुग्ण तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई आगामी पाँच वर्षका लागि मूल्य अभिवृद्धि करको उपयुक्त ‘रिड्यूस रेट’को व्यवस्था गरी बहुदरको सम्भावनाबारे अध्ययन गरिनुपर्नेमा महासङ्घको जोड छ ।

वार्षिक दुई करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदातालाई चौमासिक विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था, मिसम्याच सम्बन्धी बढ्दो समस्याहरूलाई स्थायी समाधान गर्न नयाँ स्कीम ल्याउनु पर्नेजस्ता माग महासङ्घले राखेको छ । यसबाहेक सबै किसिमका एसेम्बलिङ्ग उद्योगले आयात गर्ने अनएसेम्बल विद्युतीय सवारी साधनहरू (मोटरसाइकल, स्कुटर, रिक्सा, कार, जीप, भ्यान) को पार्टपुर्जा ल्याउँदा भन्सार महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट गरिनुपर्ने महासङ्घले जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रका अनुसार नेपालमा एसेम्बल हुने अन्य गाडीहरूमा भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत नै छुट हुनु पर्नेछ । घर, जग्गा, सुन, सेयर, धितोपत्र लगायत अन्य सम्पत्तिमा रहेको लगानी अभिलेखिकरण गरी पारदर्शिता कायम गर्न एक पटकको लागि सम्पत्तिको स्वघोषणा गराइ अभिलेखिकरणको सुविधा दिनु पर्ने, व्यक्तिगततर्पm आर्थिक वर्ष २०७६ अघिको जस्तै आयकरको अधिकतम दर ३० प्रतिशत कायम हुनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले जोडदाररूपमा राखेको छ ।

हालको व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमालाई हालको छुट रकममा २५ प्रतिशत वृद्धि गरी आगामी वर्षदेखि मुद्रास्फीति अनुपात अनुसार परिवर्तन गर्दै लग्नुपर्ने, बैंक, कुनै लगानीकर्ताले नाफाको ४० प्रतिशतभन्दा बढी पुनर्लगानी गरेमा आयकरमा छुट दिइनुपर्ने, विस्तृत लेखापरीक्षण दुई वर्ष भित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।

उधारो उठाउने सम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्ने, एक करोडसम्मको कृषि उत्पादन तथा उपजको कारोबार गर्ने जुनसुकै प्रकारको कृषि व्यवसायलाई बिजक जारी गर्ने तथा कारोबारको स्वघोषणा गरेको आधारमा कम्तीमा दश वर्षसम्म कर छुट, धितोपत्र विनिमय बजारमा लाग्दै आइरहेको करलाई अग्रिम कर नभई अन्तिम कर कट्टी हुने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने जस्ता माग निजी क्षेत्रको छ ।

होटल तथा महँगा मूल्यका गहना किनबेचमा लाग्दै आइरहेको २ प्रतिशत लक्जरी कर हट्नुपर्ने समेत महासङ्घको जोड छ ।

करनीति निजी क्षेत्रमैत्री हुन्छ : अर्थमन्त्री

यसैबिच अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको करनीति निजी क्षेत्रमैत्री हुने बताएका छन् । निजी क्षेत्रको ३ घण्टा लामो प्रस्तुतिकरणका क्रममा अधिकांश व्यवसायीले करनीतिबारे स्पष्टता खोजेपछि उनले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रमैत्री करनीति लिने घोषणा गरेका हुन् ।

निजी क्षेत्रले खोजेको करको स्थायित्व र करनीतिबारे बोल्दै उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रको सुझाव नजिकबाट नियाल्दै छ । यसबारे उचित निर्णय लिइन्छ ।’

राजस्व परामर्श समितिको सुझावसमेत अर्थ मन्त्रालयले पाइसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट स्थायी करनीतिको व्यवस्था गर्नेगरी अघि बढेको पुनको भनाइ छ । तर निजी क्षेत्र कतिपय विषयमा स्पष्ट हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘कोही आएर प्लाइउडको निर्यात गर्ने नीति लिन नहुने बताउँछन् । कोही आउँछन् र निर्यातको नीति लिनुपर्ने लविइङ गर्छन्,’ पुनले भने, ‘यसमा अस्पष्टता देखियो ।’

यसबाहेक आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने वा निरुत्साहित गर्ने भन्ने विषयमा समेत निजी क्षेत्रमा एकमत नदेखिएको पुनको भनाइ छ । यद्यपि यसबारे निर्णय लिने काम सरकारको भएकाले उचित निर्णय लिइने उनले बताए ।

यसबाहेक निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खर्च बढाउनुपर्ने बताइरहँदा बजेटको आकार नबढाउन समेत दबाब दिँदै आएको पुनले बताएका छन् । खर्च बढाउनका लागि ठुलो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने सङ्केत गर्दै उनले थपे, ‘निजी क्षेत्रले बजेटको आकार नबढाउन सुझाव दिँदै खर्च बढाउन भनिरहेको छ ।’