काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटमा आर्थिक रूपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन विशेष योजना ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार महासंघले आयोजना गरेको प्रि– बजेटका विषयमा अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्र बजेटको केन्द्रबिन्दुमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

उनले सरकारले आर्थिक रूपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन विशेष योजना ल्याउनु नयाँ चरणको आर्थिक सुधार अभियानको रूपमा हेर्ने बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकार बढाउन नहुने सुझाव दिए । 

अध्यक्ष ढकालले सरकारलाई बजेटको आकार बढाउँदा राजश्व र आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने चाप पर्ने उल्लेख गरे । उनले राजश्व र आन्तरिक ऋणमा चाप हुँदा निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुने र ऋण दायित्व बढ्न जाने बताए । 

उनले राजश्व र खर्चको अनुमान गत वर्षको बजेटमा नभई वास्तविक खर्चको बढीमा १० प्रतिशत बढाइ खर्च र राजश्व अनुमान गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए । उनले वित्तीय र मौद्रिक नीतिमार्फत लगानी बढाउन सुधारको नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । 

उनले भने, ‘यस पटक बजेटको आकार नबढाउन हाम्रो सुझाव छ । बजेटको आकार बढाउँदा राजश्व र आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने चाप सरकारमा पर्नेछ । जसले निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुने र ऋण दायित्व बढ्न जाने हुँदा यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हाम्रो आग्रह हो । राजश्व र खर्चको अनुमान गत वर्षको बजेटमा नभई वास्तविक खर्चको बढीमा १० प्रतिशत बढाइ खर्च र राजश्व अनुमान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । वित्तीय र मौद्रिक नीतिमार्फत लगानी बढाउन सुधारको नीति आवश्यक छ । 

अध्यक्ष ढकालले लगानी आकर्षित गरि उत्पादनमूलक उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनु अर्को चुनौती रहेको भन्दै उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता बिस्तार गर्न सबै चक्रमा बजेटले हस्तक्षेपकारी सहुलियत र सहयोग गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गरे । उनले  उद्यमशीलता नीति बनाइ उद्यमी नेपाली कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिए । 

उनले भने, ‘उद्यमशीलता नीति बनाइ उद्यमी नेपाली कार्यक्रम अन्तर्गत निम्न योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यातको आधारमा सहुलियत दिइने उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रम पाँच वर्ष सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । छुट्टै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिने यस कार्यक्रममा हाललाई उच्च मूल्य अभिवृद्धि भएका उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटि, सूची बढाउँदै लैजानुपर्नेछ । भारतमा १४ वटा उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटी कार्यान्वयनमा आएको यस्तै खाले कार्यक्रममा एक वर्षमै पाँच गुणा थप लगानी भएको छ ।’

उनले बजेटले मौद्रिक नीतिको पनि दिशा निर्देश गर्ने हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने नीति ल्याउनुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न कर्जा प्रवाह र उठाउने नीतिमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । 

पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायत चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था बैंक र ऋणी दुवैले आपसी सहमतिमा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव दिए । महासंघले नेपालमा उद्यमशीलताको भविष्य सुनिश्चित गर्न लघु, घरेलु एवं साना उद्यमीको स्थापना सञ्चालन र बहिर्गमन सहज बनाउन सानालाई सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेको छ । 

लघु घरेलु साना एवं मझौला उद्यमीले हाल पाँच भन्दा बढी स्थानमा दर्ता मात्रै गर्नुपरेकाले एकै ठाउँमा दर्ता हुने गरी स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने महासंघको भनाई छ । प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा व्यापार बिस्तार र अन्य उद्योग व्यवसायको प्रमुख उत्प्रेरकका रूपमा विकास गर्नु आवश्यक रहेको बताए । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित निर्यातमुखी फर्म कम्पनीहरूलाई पाँच वर्षसम्म एक प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।