पोखरा । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर तोकेर उक्त क्षेत्रभित्रका सबै संरचना हटाउन आदेश दिए पनि त्यस अनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन । ६ महिनाभित्र हटाउनुपर्ने संरचना झन्डै वर्ष दिनसम्म पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

सर्वोच्चले असोजमा फैसलाको पूर्ण पाठ पठाएको थियो । चैत ९ भित्रै मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यतामा गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिका थिए । तर अहिलेसम्म तालको सिमाना पनि छुट्याइएको छैन ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले सीमाङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘ड्यामसाइडदेखि चङ्खपुरसम्मको सीमाङ्कनको ९० प्रतिशत काम पूरा भएको छ । २५ प्राविधिकले ४ महिनादेखि काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले अनदु क्षेत्रमा काम चलिरहेको छ । सीमाङ्कन सकिएपछि कार्यान्वयनमा जान्छौँ ।’

उनले संरचना हटाउनुअघि सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने बताए । ‘मुआब्जा सङ्घ सरकारले दिनुपर्छ । सबै जग्गा दूषित पनि छैनन् । मुआब्जा दिनुपर्ने संरचनाहरू पनि छन्,’ मेयर आचार्यले भने, ‘सहजीकरण गर्न महानगर तयार छ । मुआब्जा दिएपछि हटाउन पनि सक्छौँ । तर विवाद नआउने गरी काम गर्नुपर्छ ।’

सर्वाेच्चको आदेशपछि गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन भएको थियो । सोही समिति अन्तर्गत बनेको उपसमितिले अहिले सीमाङ्कनको काम गर्न थालेको हो । पोखरा महानगरपालिकाले नै निकालेको एउटा रिपोर्टमा ६५ मिटर मापदण्डभित्र झन्डै ५ सय स्थायी र अस्थायी संरचना छन् ।

सामान्य टहरादेखि ८ तले घरसम्म मापदण्डभित्र पर्छन् । तर स्थानीयहरू सदियौँदेखि भोगचलन गरेको जग्गालाई दूषित भनेर राज्यले सुकुमबासी बनाउन लागेको गुनासो गरिरहेका छन् । सर्वोच्चले ३२ सालपछिका सबै नापी कागजात खारेज गर्न भनेको छ ।

स्थानीय हरि भुजेल राज्यको तरबार घाँटीमा लिएर हिँड्न बाध्य भएको बताउँछन् । ‘न मुआब्जा दिएर लगेको छ । न भएको जग्गा फुकुवा गरिदिएको छ,’ उनले भने, ‘आफ्नै जग्गा पनि बेचविखन गर्न पाएका छैनौँ । साह्रै अन्यायमा परियो ।’

उनले सबैलाई एउटै डालोमा हालेर दर्ता खारेजीको आदेशले गलत परिणाम आउन सक्ने बताए । ‘हामी अन्यौलमा परेका छौँ । स्थानीय सरकार हाम्रो थियो । हाम्रो पक्षमा बोलिदिएन । सरोकारवालासँग कसैले सोधेका छैनन्,’ उनले अघि भने, ‘ताललाई कुन ठाउँमा कति आवश्यक हो, त्यही अनुसार मात्रै लिनुपर्छ । पछि जग्गा पास गर्ने र आदिम समयदेखि यहीँ बस्नेलाई सोलोडोलो हिसाब गर्न मिल्दैन ।’

सरकारले तालको व्यवस्थापन समयमा गर्न नसके जति मापदण्ड बढाए पनि संरक्षण नहुने उनको तर्क छ । ‘अहिले फिर्के मिसिने फेवातालमा फोहोर थुप्रिएको छ । फेवातालमा बर्सेनि कति धेरै गेग्रान थुप्रिन्छ, सरकारलाई वास्ता छैन,’ उनले थपे, ‘यसरी नै पुरिने हो भने १ सय मिटर कायम गरे पनि फेवाताल बचाउन सकिँदैन । मापदण्ड बढाउँदैमा ताल बढ्ने होइन ।’

६५ मिटरको संरचना भत्काउँदा सरकारी संरचनाबाट सुरु गर्नुपर्ने स्थानीयको सुझाव छ । ‘फिष्टेलचाहिँ जोगाउने, व्यक्तिको सम्पत्तिमा चाहिँ डोजर चलाउने काम चिन्ताजनक हो । कि रत्नमन्दिर, हिमागृह पनि भत्काऔँ न त । आँट गर्न सक्छ ?’ उनीहरू भन्छन्, ‘हामी कुहिरोभित्रको कागजस्तो भएका छौँ । सुकुमबासीलाई घरबारविहीन बनाउन हुँदैन भनेर लालपुर्जा बाँड्न लागेको छ । तर यहाँ भइरहेको घर भत्काएर सुकुमबासी बनाउन लाग्यो । यो न्यायोचित होइन ।’

सन् २००२ को एक अध्ययन अनुसार फेवातालमा बर्सेनि १ लाख २४ हजार मेट्रिक टन गेग्रान थुप्रिन्छ । यसरी थुप्रिँदै जाँदा तालको आयु १ सय वर्षभन्दा कम हुने आकलन छ । आइयुसीएनको अध्ययनले १ सय १० वर्गकिलोमिटर तालको पानी ढलोमा ३ सय ३० किलोमिटर लामो सडक बनेको देखाएको थियो । तर उक्त तथ्याङ्क अहिले दोब्बर पुग्न लागिसकेको छ । जसका कारण ताल पुरिने क्रम बढ्दो छ ।

६५ मिटर कायम गर्न चुनौती देखेर नै महानगरको कार्यपालिका बैठकले तालको मापदण्ड ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट प¥यो । सर्वोच्चले मापदण्ड घटाउन नमिल्ने आदेश दियो । सङ्घ सरकारले तालको सिमाना छुट्याउन पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले सीमाना छुट्याएर गुरुयोजना समेत बनाइदिएको छ ।

तालको नयाँ क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी कायम भएको छ । गुरुयोजना अनुसार नयाँ संरचना विकास गर्न ताल बाहेकको ६ सय २४ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ भने ७६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।

यसैबिच, व्यवसायीहरू मापदण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् । ताल छेउका होटल व्यवसायीहरूले ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन न्यायपूर्ण नभएको गुनासो गरे । ‘फेवाताल संरक्षण गर्नुपर्छ । हामी पनि विरोधी होइनौँ,’ उनीहरूले भने, ‘तर हाम्रो अधिकारको बेवास्ता गरिएको छ ।’