काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो दल विभाजन गरी नयाँ दल निर्माणलाई वैधानिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध दायर गरेको रिटमा पेशी तोकिएको छ। 

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासमा यादवको रिट तेस्रो नम्बरमा पेशी रहेको छ। त्यसमाथि एउटा बन्दीको निवेदन छ भने अर्को अंश मुद्दा रहेको छ।  जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष यादवले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए । रिटमा अशोक राई नेतृत्वको जसपालाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ।  जसपा नेपालबाट विभाजित राई नेतृत्वको जसपाले  वैशाख २४ गते आयोगबाट आधिकारिकता पाएको थियो  । 

रिटमा पार्टी फुटाउनका लागि  ४०६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने र राई पक्षीयसँग पर्याप्त सङ्ख्या नभएको जिकिर गरिएको छ। तर निर्वाचन आयोगले यसलाई नहेरी वैधानिकता दिएकाले पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ। आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी नै नभएको अवस्थामा नियमावलीको आधारमा दल दर्ता गरेकाले आयोगको निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर रिटमा  गरिएको छ । 

यस्तै आयोगले निष्क्रिय रहेको कानुनको हवाला दिँदै छुट्टै नयाँ दलको रूपमा दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा मागअनुसार दल दर्ताको निर्णय गर्नु गैर कानुनी र त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरिएको छ । सर्वोच्चले आज गर्ने सुनुवाइले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा राईको पार्टीले तत्काल वैधानिकता पाउने छैन । यस्तो अवस्था राईसहितका नेताहरू दलविहीन हुनेछ। यादवले पनि यही चाहेका छन् ।  

• इन्टरभेन्सजनमा जाने राई पक्षको तयारी 

यादवले रिट दायर गरेको र आफूहरूका लागि कानुनी पृष्ठभूमि बलियो नदेखेपछि राई पक्षले पनि आज हुने सुनुवाइमा इन्टनभेन्सन (हस्तक्षेप) बहसमा सहभागी हुने तयारी गरेका छन् । उनीहरुले निवेदन दिँदै सोही इजलासमा दोहोरो बहसको माग गर्ने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि इजलासमा निवेदन दिने र इजलासले स्वीकृति दिनुपर्ने छ। यो अभ्यास विगतमा पनि हुने गरेको छ।

केही समय अघि गण्डकी प्रदेशको विवादमा सुरेन्द्र पाण्डेले दायर गरेको रिटमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले इन्टरभेन्सन बहस गरेका थिए । तर अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलायो । तर आजको हकमा भने अन्तरिम आदेशले राईहरू दल विहीन हुँदै यादव पक्षले कारबाही समेत गर्न सक्ने भएकाले यो प्रश्न उठाउनका लागि उनीहरुले पनि बहस गर्ने तयारी गरेका हुन् । त्यसका लागि केही वरिष्ठ अधिवक्तालाई समेत अनुरोध गरिएको बुझिएको छ।