काठमाडौँ । प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी (आजपा) ले भन्सार कानुनमा रहेको व्यवस्थाविरुद्ध गर्दै आएको आन्दोलन र मागबारे मङ्गलवार छलफल भएको छ ।  भन्सार विभागका अधिकारी र आम जनता पार्टीको टोलीबिच मङ्गलवार दिउँसो छलफल भएको हो । 

छलफल सकारात्मक ढङ्गले अघि बढेको र बुधवार फेरि बसिने विभागका महानिर्देशक ढुण्डी प्रसाद निरौला निरौलाले जानकारी दिए । ‘चोरी, निकासी, पैठारी भएको माल सामान जफत हुँदा पक्राउ गर्ने प्रतिवेदकलाई र सुराकीलाई कमिसन दिइन्छ, त्यो कमिसन खारेजी हुनुपर्छ भन्ने लगायतका उहाँहरूको मागका विषयमा आज छलफल भएको हो’, उनले भने, ‘छलफल सकारात्मक भएको छ । भोलि यसमा थप छलफल गरेर टुंग्याउँछौँ ।’

यो विषय कानुनी र पोलिसी मेकिङकै विषय भएकाले आफूहरूले मातहतका निकायमा सिफारिस गरेर समस्याको समाधानका लागि पहल गर्ने उनको भनाइ छ । 

उनले राजनीतिक तहका साथै स्थानीय सरकारबाट पनि साथ सहयोग भएको खण्डमा अवश्य पनि चोरी, निकासी र पैठारी नियन्त्रण गर्न सकिने भन्दै सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक हुने बताए । 

यसैगरी आजपाको आम सम्पर्क मञ्च, भन्सार कानुन सुधार सङ्घर्ष समितिकी संयोजक  रञ्जु साहले पनि छलफल सकारात्मक बनेको भन्दै आफूहरूले मागका विषयमा विस्तृतमा कुरा राखेको बताइन् । आफूहरूले भन्सार नियमावलीमा रहेको ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था हटाउन भनेकोमा सरकारी विभाग कमिसन कम गर्न सकारात्मक भएको बताइन् । यस्तै भन्सारबाट उठेको राजश्व स्थानीय तहसम्म बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषयमा पनि सकारात्मक छलफल भएको उनको भनाइ थियो ।  उनले आफूहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषय अब निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । 

बैठकमा आन्दोलनकारीको तर्फबाट आजपाको उपाध्यक्ष तिलक थापा, प्रवक्ता चन्द्र भूषण साह, सङ्घर्ष समितिकी संयोजक रज्जु कुमारी सहितको टोली थियो भने सरकारी तर्फबाट निरौलासहित अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो । 

 आम सम्पर्क मञ्चले  घोषणा गरेको चौथो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत जेठ २० गतेदेखि निरन्तर भन्सार विभाग घेराउ हुँदै आएको छ ।

आजपाले भन्सार नियमावलीमा रहेको परिच्छेद–१० को पुरस्कार सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रावधान हटाउन माग गरेको छ । यस्तै कर कानुन, राजस्व कानुन र भन्सार कानुनमा एकरूपता ल्याउन भन्सार नियमावलीबाट अनावश्यक प्रावधान हटाउन, भन्सार महसुल नबुझाएकै कारण निजी सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्थाको सट्टा भन्सार नबुझाएमा उचित दण्डको व्यवस्था गर्न,  प्रत्येक व्यापारिक नाकाहरूमा भन्सार कार्यालय स्थापना तथा स्तर वृद्धि गर्न माग गरेको छ । 

यस्तै घरायसी प्रयोजन र व्यापारिक प्रयोजनका वस्तुहरूको पहिचानको स्पष्ट व्यवस्था गरी घरायसी प्रयोजनको लागि ल्याइने उपयोग्य वस्तुहरूमा कुनै भन्सार कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न, भन्सारबाट उठेको राजस्व रकमको २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशलाई र २५ प्रतिशत सीमासँग जोडिएका पालिकाहरूलाई दिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।