काठमाडौँ । नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारले आर्थिक समृद्धिको आधार स्तम्भका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा मंगलबार प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आर्थिक समृद्धिको आधार तय गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको सुरुवातमै चालु वर्षदेखि नै आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आएको दाबी गरेको छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आएको दाबी गरे । यसबाहेक, बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी, चालु खाता बचतमा रहेको र शोधनान्तर स्थिति धनात्मक रहेको उनले बताए ।

लगानी सम्मेलन अघि एकैपटक ९ वटा ऐन संशोधन गर्दै लगानीको वातावरण निर्माणमा सरकारको ध्यान गएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्ष पनि विगतका वर्षहरूमा जस्तै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ । विगतका वर्षहरूमा पनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत कृषि, पशुपालन र मत्यपालनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राखिन्थ्यो ।

यसबाहेक सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष घरजग्गाको कारोबारलाई प्राथमिकतामा राख्ने, उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा निर्यात व्यापार बढाउनेजस्ता लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनामा जोड दिने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत महत्त्वाकाङ्क्षी विकासे योजना तयार पारेको छ । तर यी सबै महत्त्वाकाङ्क्षा सहितको विकास परिकल्पनाअनुसार काम हुनेमा भने शङ्का छ । किनभने अघिल्ला वर्षहरूमा समेत सरकारले विकासमा महत्त्वाकाङ्क्षी परिकल्पना गर्दै आएको थियो । तर सरकार कार्यान्वयनको पाटोमा भने सधैँ चुक्दै आइरहेको छ ।

प्राथमिकतामा कृषि

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई महत्त्वका साथ नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको छ । आगामी वर्ष प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कृषि कार्यक्रम पुनःसंरचना, सबै स्थानीय जातका बाली दर्ता गर्नेजस्ता योजना सरकारले बनाएको छ ।

यस्तै उत्पादन चक्र सुरु हुनुपूर्व नै उत्पादनको न्यूनतम मूल्य तोक्नेदेखि युवा कृषक तथा उद्यमीसँगको साझेदारीमा वडास्तरमा नमुना फार्म स्थापना गरेर सिकाइ केन्द्रका रूपमा विकास गर्नेसम्मका योजना नीति तथा कार्यक्रममा आएका छन् ।

किसान सूचीकरणलाई तीव्रता दिँदै परिचयपत्रलाई कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने सेवा सहुलियतपूर्ण आबद्ध गर्ने, ५ वर्षमा देशलाई फलफूलमा र २ वर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना छ ।

हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन र कृषिखेती गर्न ‘हिमाल समृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन र आगामी वर्ष ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गर्ने, थप १५ हजार ५०० हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने घोषणा सरकारको छ ।

५ लाख भूमिहीनलाई वासस्थान, घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित

५ लाख भूमिहीन, सुकुमबासी, स्ववासी र अव्यवस्थितबासीको समस्या समाधान गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न मूल्याङ्कन प्रणाली वैज्ञानिक बनाउनेगरी कानुनी सुधार गर्ने तथा मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै अनलाइनमार्फत गरिने बताइएको छ ।

राष्ट्रिय वनको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय वन सूचना प्रणाली विकास गर्दै वन क्षेत्रको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने र डढेलोबाढी व्यवस्थापन, सुक्खा र जल पुनर्भरण गर्न चुरे क्षेत्र र भित्री मधेसमा कम्तीमा १० जलाशय निर्माण गर्ने घोषणा सरकारको छ ।

आगामी दिनमा बन्ने पूर्वाधार वन्यजन्तुमैत्री हुने, राजमार्ग र ठुला सडक आसपास फलफूलका बोटबिरुवा लगाउने र व्यावसायिक वन्यजन्तु पालन, प्रजनन तथा उपयोगका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारले बताएको छ ।

जलवायुको मुद्दामा नेतृत्व गर्ने

नेपालले आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तन र हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभावबारेको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने भएको छ । सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन गर्ने, जलवायु परिवर्तन हिमाल र मानवजातिको भविष्य विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संवादको आयोजना गर्ते लक्ष्य पनि सरकारले बनाएको छ ।

जलवायुसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कोषको अधिकतम उपयोग गर्न र यस्तो कोषमाथिको अधिकार स्थापित गर्न प्रयत्न गर्ने सरकारको घोषणा छ ।

उद्योग प्राथमिकतामा, स्टार्टअपलाई ऋण

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रलाई सुधार गर्दै लैजाने घोषणा गरे । औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको निर्माण र सञ्‍चालनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने जनाइएको छ ।

उद्योगहरूमा चौथो पुस्ताको औद्योगिक अवधारणा उपयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने, उद्योग र कृषि तथा अन्य क्षेत्रका उत्पादन, उपभोग र रोजगारी वृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्‍चालन गर्ने तथा ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन् र प्रशोधन कार्यमा आकर्षित गर्ने, वन, खानी र खनिजजन्य स्रोतको संरक्षण र समुचित उपयोग हुनेगरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । म्याग्नेसाइट, फोस्फोराइट, फलाम लगायतका सम्भाव्य खानीहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी वातावरणीय अध्ययन कार्य अघि बढाउने गरी काम अघि बढाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

आगामी वर्षभित्रै दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्य सम्पन्न गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । मूर्तिकला, थाङ्‍का, काष्‍ठकला लगायतका पारम्परिक हस्तकला प्रवर्द्धन गरी नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच बढाउन कूटनीतिक नियोग र गैर आवासीय नेपाली समुदायलाई परिचालन गर्ने योजना बनेको छ ।

भारतको आन्तरिक जलमार्गको उपयोग गरी व्यापार लागत कम गर्न पहल गर्ने र कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि गरी निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गोरखामा एग्रो इण्डस्ट्रियल पार्क र सुदूरपश्‍चिम प्रदेशमा मेगा फुड पार्क तथा कर्णाली प्रदेशमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

घरेलु मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गरी नियन्त्रित उत्पादन, ब्राण्डिङ तथा निर्यात गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा सातै प्रदेशमा ‘बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टर’को स्थापना गरी स्टार्टअपको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने, आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा १ हजार युवालाई स्टार्टअप र कम्तीमा १ हजार जनालाई लघु, घरेलु तथा साना व्यवसायी बन्नेगरी ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराउने योजना सरकारको छ ।

पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल

आगामी आर्थिक वर्ष नेपालले राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्य प्रोफाइल तयार गर्ने भएको छ । तीनै तहको सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयमा टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्यको विकास हुने भएको छ । यसबाहेक ‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल’ लगायतका पर्यटकीय पदमार्ग पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने सरकारको घोषणा छ ।

यस्तै हलिउड तथा बलिउड लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्मातालाई नेपालमा चलचित्र छायाङ्‍कनका लागि आकर्षित गरी चलचित्र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नेसम्मको योजना सरकारको छ । हवाई नीति र कानुनमा सामयिक सुधार गर्ने, आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्‍नति गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्‍चालन गर्ने, पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्‍चालनका प्रोत्साहन, नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

फ्लाईओभर, सुरुङ, द्रुतमार्गमा जोड

पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन हटाइ भौगोलिक तथा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने भएको छ । आगामी वर्ष सडक, रेल तथा जलमार्ग समेटी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार हुने भएको छ । हालसम्म सडक सञ्‍जालमा नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेश राजधानी वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्‍नति कार्यलाई तीव्रता दिनुका साथै मध्यपहाडी लोकमार्गलाई समृद्धि कोरिडोरका रूपमा विकास गर्ने र कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोरको अधिकांश खण्डमा बाह्रै महिना यातायात सञ्‍चालन हुनेगरी निर्माण हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, फ्लाइओभर, अण्डरपास र ओभरपासजस्ता आधुनिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनुका साथै काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग २०८३ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र नागढुङ्‍गा सुरुङमार्ग र ग्वार्को ओभरपास सञ्‍चालनमा आउनेगरी काम हुने जनाइएको छ ।

जयनगर–बर्दिवास रेलमार्गको बिजलपुरा–बर्दिवास खण्ड तथा बथनाहा–विराटनगर रेलमार्गको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने जनाइएको छ । पूर्वपश्‍चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास–चोचा खण्डको निर्माण सम्पन्न सक्ने लक्ष्य सरकारको छ । यता केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने तथा रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको लगानी विधि निर्क्यौल हुने बताइएको छ ।

बिजुलीको जडित क्षमता ४ हजार ५०० मेगावाट

आगामी वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रणालीको कुल विद्युत जडित क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ४ सय ५० किलोवाट प्रतिघण्टा पुग्ने भएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र नलसिङगाड जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सुरु आगामी वर्षभित्रै हुने भएको छ ।

यस्तै, दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माणपूर्वका कार्य सम्पन्न गर्ने, माथिल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी–५, जगदुल्ला, चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरेर निर्माण सुरु गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत आयोजना रेमिट हाइड्रोको अवधारणामा अगाडि बढ्ने भएका छन् । यसबाहेक कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने सरकारको घोषणा छ ।

रा‍ष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा नजोडिएका र विद्युत पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य एवं वायु ऊर्जा प्रविधिमार्फत विद्युतीकरण गरिने भएको छ । आगामी वर्षभित्र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाँकी क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना सरकारले लिएको छ ।

सूचना क्षेत्रमा यस्ता छन् योजना

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन हुने भएको छ । राष्ट्रिय कृत्रिम बौद्धिकता रणनीति तयार गरेर यसको प्रयोगसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन हुने भएको छ । विद्युतीय सुशासन र व्यक्तिगत डाटा सुरक्षासम्बन्धी कानुन आगामी वर्षभित्र बन्ने भएको छ । यस्तै विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तथा रणनीति तर्जुमा गरी व्यवसायको कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचना हुने बताइएको छ ।

सबै स्थानीय तहका केन्द्र तथा वडा केन्द्रसम्म द्रुतगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने काम आगामी आर्थिक वर्षबाटै सुरु हुनेछ । नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने कार्य अघि बढ्ने, डाटा सेन्टरको निर्माण र सञ्‍चालनसम्बन्धी मापदण्ड तयार हुनेछ ।

सार्वजनिक निकायले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको मापदण्ड निर्धारण गरी सुरक्षित र भरपर्दो बन्ने बताइएको छ । सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्क, साइबर सुरक्षालगायतका सूचना प्रविधि प्रणालीहरू सरकारी क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने तथा स्वदेशमा विकसित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिइ उपयोग गर्ने नीति लिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्ने, काठमाडौँ उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्कस्टेसन सञ्‍चालन गरी कम्तीमा ५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना छ ।

यस्तै दाङमा कृष्णसेन सञ्‍चारग्राम स्थापनाको पूर्वतयारी कार्य सुरु गर्ने, टेलिभिजन तथा एफएम र इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिने भएको छ ।