विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रदेशसभाको अर्थ समितिले प्रि-बजेट छलफल गरिरहेको छ । सुरुमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिवसहित सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको अर्थ समितिले मंगलबार निजी क्षेत्रका संघ संस्थासँग छलफल गरेको हो । 

तर, छलफलमा सहभागी सांसदहरूले आफैँ भने प्रदेश सरकार पालिका सरकार जस्तो पनि चल्न नसकेको बताएका छन् । केही सांसदहरूले भने मालपोतमा आफैँले घुस ख्वाएको दृष्टान्त दिँदै यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

कोशी प्रदेशसभा सांसद छविलाल चुँडालले जनताले कर तिर्नका लागि पनि घुस खुवाउनु परेको बताउँदै आफैँले मालपोतमा ३० हजार घुस दिँदा १ लाख ४० हजार छुट पाएको बताए । ‘मेरो बुबाले पैतृक सम्पत्तिको रूपमा मलाई जग्गा दिनुभयो । मैले जग्गा बेचेँ । जग्गा बेच्दा लाभांश कर १० प्रतिशत तिर्नुपर्ने रहेछ । एकातिर के का लागि तिर्ने मैले राज्यको के लगानी छ त्यसमा भनेर बुबाले प्रश्न गरिरहनु भएको थियो । त्यही बेला मेरो एउटा साथीले आइडिया दियो,’ चुँडालले भने, ‘एक लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व थियो । कति प्रयास गरेर त्यो मैले नतिरी नहुने भयो । जब मैले ३० हजार रुपैयाँ दिएँ सबै कुरा मिल्यो । त्यस्तो ल्याकिङ कहाँनेर हो त ? न त्यो राज्यलाई आयो । न दिने मान्छे सेटिस्फाइड छ । त्यसको ल्याकिङ कहाँनेर हो । पैसा कम तिर्दा पनि जग्गा पास त भयो । १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने ठाउँमा ३ प्रतिशत राखौँ न । राजस्व यो भन्दा बढी उठ्छ । आज अदृश्य रूपमा ती पैसा अपचलन भइरहेको छ ।’

त्यही कारणले राज्यको सिस्टममा पैसा नआएको उनले बताए । ‘त्यसै कारण फर्मल भन्दा इनफर्मल कारोबार बढिरहेको छ । ४१ प्रतिशत अनौपचारिक कारोबार छ भन्ने अनुसन्धानले भनिरहेको छ । त्यसलाई कम गर्ने कसरी हो ? त्यो कुरामा पनि हामी ध्यान दिऔँ,’ उनले भने । 

कोशी प्रदेशसभा सांसद विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रदेशले दीर्घकालीन सोच बनाउन नसकेको बताए । ‘मैले नबुझेको हो कि के हो ? हामी जिन्दाबाद र मुर्दावाद भन्दा भन्दै सांसद बनेर आएका हौँ । हामीसँग धेरै ज्ञान हुँदैन । तर, सचिवज्यूहरू त पढेर आउनु भएको छ । मलाई लागेको कुरा संविधानले तोकेको मौलिक अधिकार हामी प्रदेशवासीलाई कति वर्षमा पुरा गर्ने ? स्वच्छ पिउने पानी कति वर्षमा दिन सक्छौँ,’ उनले सचिवहरूसँग प्रश्न गरे, ‘यातायातमा सबै मानिसको पहुँच कति वर्षमा पुर्‍याउँछौँ । वडा केन्द्रमा कालोपत्रे कति वर्षमा पुर्‍याउँछौँ । सबै नानीहरू कति वर्षमा स्कुल पुग्छन् । कति वर्षमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउँछौँ । कति वर्षमा मातृ मृत्युदर शून्यमा झार्छौँ भन्ने केही तथ्याङ्क हामीले लिने कि नलिने ? कति वर्षमा हाम्रा जनता सुरक्षित छानामाथि सुत्न पाउँछन् ? यो विषयमा डाटा सर्वेक्षण गरेर अगाडि बढ्नलाई केले रोकेको छ ? यो सचिव लेबलबाट बनाउँदा अलिक कामकाजी हुन्थ्यो कि ? ।’

उनले कृषिमा लगानी गरेर पनि प्रतिफल नआउनुको कारण के हो भन्दै प्रश्न गरे, ‘कृषिमा २ अर्ब लगानी गर्दा उत्पादन कति भयो ? तथ्याङ्क त छ होला नि ? हामी तथ्याङ्कमा माथिको भर परेर बिग्रिएको हो कि ? हामीले के गर्ने भन्ने थाहा नभएपछि चिर्कटो लिएर नआए के गर्नु ? सिँचाइमा यस्तै लथालिङ्ग छ । कृषिमा उस्तै लथालिङ्ग छ । लगानी कहाँ गर्ने भन्ने पहिचान नै भएन कि हाम्रो ? मुख्यमन्त्री आउँछ जान्छ, सरकार फेरिरहन्छ होला । तर, सचिवज्यूहरू त हुनुहुन्छ । स्थायी सरकार मानेकै छ । त्यसो हुँदा योजना बनाउनु पर्‍यो । यो त पालिका चलेजस्तो पनि भएन ।’ अघिल्लो कार्यकालमा उनी पालिका प्रमुख थिए । 

यस्तै प्रदेशसभाका सांसद गोपाल तामाङले बजेटमा समानता नआएको गुनासो गरे । ‘अब बन्ने बजेटमा समानताको कुरा आउनु पर्छ । इमानदारिता देखिनु पर्‍यो । हामीले पनि बजेटबारे बोल्दा गर्व गर्न सकियोस् । कुनै राजनीतिक दलको नेताको प्रभावमा परेर बजेट नआओस् । कुनै क्षेत्रमा ९३ करोडसम्म पर्ने कुनै क्षेत्रमा बजेट नै नपर्ने अवस्था नहोस्,’ उनले भने, ‘बोल्न नसक्ने समुदायलाई बजेट दिनुपर्छ । मेरो क्षेत्रमा ४२ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा कुनै लगानी छैन । त्यस्तो पनि हुन्छ ? हामी कहाँ बहकिरहेका छौँ ? पूर्वाधारमा मात्रै लगानी गरेर हुन्छ ? यो खालको लगानीले के पाउँछौँ ? १८–२० करोड प्राइभेट कम्पनीलाई पाउडर दूध बनाउन दिइयो । प्रदेशले के पायो ? सरकारले लक्ष्य त बनाउनु पर्‍यो नि ? ।’

प्रदेशसभा सांसद ज्ञानेन्द्र सुवेदीले पालिका चलेजस्तो पनि प्रदेश नचलेको भन्दै अब त्यस्तो हुन नहुनेमा जोड दिए । ‘पालिका चलेजस्तो गरी पनि हाम्रो प्रदेश चलेन । हामीले योजनामा कहिल्यै पनि गएन । त्यतिबेलै मलाई लाग्थ्यो बहुवर्षे योजनाको नाममा भद्रगोल भयो । त्यसले आउने बजेट मात्रै होइन अर्को बजेट पनि सँगै लाने देखिन्छ । पालिका चलाएको अनुभवमा मैले भन्नुपर्दा त्यहाँ योजना अनुसार बहुवर्षे चलाएका थियौँ । त्यहाँ रिजल्ट पनि आएको छ । त्यहाँको आवश्यकताको आधारमा किसान, उद्योग, विद्यालयसँग जोडिएर काम गर्दा रिजल्ट दिएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘तर, प्रदेशमा रिजल्ट दिने गरी योजना ल्याउन केले अड्किएको छ ? प्रदेशको भूगोल, बसोबासका हिसाबले तराई, भित्री मधेस, पहाड, हिमाल जोडिने खालका हरेक क्षेत्रका विषयलाई सम्बोधन गर्न किन सक्दैनौँ । हरेक विषयमा योजना बनाएर जाँदा निश्चित हुन्छ नि त । हामीले योजना दिएका दिएकै छौँ सकिनेवाला कहिल्यै छैन । पैसा अब हामीलाई केन्द्रको सबै आउँदा पनि नपुग्ने गरेको अवस्थामा कुदिरहेका छौँ । अब चाहिँ हामीले बजेट बनाउँदा, बजेटरी सिस्टमलाई पछ्याऊँ । पाएपछि बाँडिहालौँ भन्ने मोडलमा नजाऔँ । त्यसले उपलब्धि दिँदैन ।’

उनले पनि कृषिमा खरबौँ रुपैयाँ खर्च भएको भए पनि उत्पादन चाहिँ आधा घटिसकेको दाबी गरे । ‘यो किन यस्तो भएको छ ? त्यो हिजोकै कुरालाई फलो गरेर जानुपर्ने के छ ? नयाँ कुरा ल्याऊँ न,’ उनले भने । 

समितिको बैठकमा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले पनि काम नभएको भन्दै काम हुने गरी बजेट ल्याउन समितिका सांसदहरूलाई सुझाव दिए । ‘भारतले तरकारी निकासी गर्ने देशमा दोस्रो स्थानमा नेपाललाई राखेको छ । भारतमा रेमिट्यान्स पठाउने देशमध्ये नेपाल आठौं स्थानमा पर्छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ?,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रदेशमा टमाटर निर्माणको पहल सुरु गरौँ । मकै उत्पादन बढाऔँ । अहिले पनि ८० प्रतिशत मकै भारतबाट आउँछ । जुट उद्योगहरू छन् । ७२ प्रतिशत जुट बाहिरबाट आउँछ । यस विषयमा पहल गरौँ ।’ उनले प्राथमिकताका आधारमा पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि जोड दिए । 

पर्यटन व्यवसायी पुण्य भट्टराईले पनि प्रदेशले देखिने खालको काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘बजेट पर्यटनमा छुट्याएको छ । तर, त्यो बजेट पूर्वाधारमा गइरहेको छ । मन्दिर बनाउने काममा पर्यटनको बजेट नलगाऔँ । पर्यटन प्रवर्द्धनमा बजेट लगाऔँ,’ भट्टराईले भने ।