काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा देशको औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राखेको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी वर्षमा औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रलाई सुधार गर्दै लैजाने घोषणा गरे ।

राष्ट्रपति पौडेलले दुई हजार युवालाई उद्यमी बनाउनेदेखि औद्योगिक क्षेत्रको समग्र वातावरण सुधार गर्नेसम्मका योजना सार्वजनिक गरे । नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्यअनुसार आगामी वर्ष औद्योगिक क्षेत्रको समग्र वातावरण सुधार गर्न उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानुन, प्रक्रिया तथा संरचनालाई समयानुकूल बनाइने छ ।

यस्तै औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति सरकारको छ । उद्योगहरूमा चौथो पुस्ताको औद्योगिक अवधारणा उपयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने, उद्योग र कृषि तथा अन्य क्षेत्रका उत्पादन, उपभोग र रोजगारी वृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नेसम्मका योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्न सहयोग पुर्‍याउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारको घोषणा छ । सरकारी क्षेत्रका सिपमूलक तालिमलाई उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगार प्रवर्द्धन हुने गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेको ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रवर्द्धन गरिने छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन र प्रशोधन कार्यमा आकर्षित गरिने छ । वन, खानी र खनिज जन्य स्रोतको संरक्षण र समुचित उपयोग हुने गरी विकास निर्माणका लागि आवश्यक खनिज पदार्थ सहज रूपमा उपलब्ध गराउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

यस्तै म्याग्नेसाइट, फोस्फोराइट, फलामलगायतका सम्भाव्य खानीहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी वातावरणीय अध्ययन कार्य अघि बढाउने गरी काम अघि बढाउने घोषणा राष्ट्रपति पौडेलले गरे । आगामी वर्ष भित्रै दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्य सम्पन्न गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । दैलेखमा चिनियाँ लगानीकर्ताले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम गरिरहेका छन् ।

मूर्तिकला, थाङ्का, काष्ठकला लगायतका पारम्परिक हस्तकला प्रवर्द्धन गरी नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच बढाउन कूटनीतिक नियोग र गैर आवासीय नेपाली समुदायलाई परिचालन गरिने बताइएको छ । वस्तु, सेवा, प्रक्रिया, व्यवस्थापन प्रणाली वा व्यक्तिको सक्षमता प्रमाणीकरण गर्ने संस्थालाई प्रत्यायन गर्ने संस्थागत व्यवस्था गरिने बताइएको छ । गुणस्तर मापनसँग सम्बन्धित प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार एवं सुदृढीकरण गर्ने बताइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा उद्योगबारे थप बुँदा

- भारतको आन्तरिक जलमार्गको उपयोग गरी व्यापार लागत कम गर्न पहल गरिने । जलमार्गबाट समुद्रसम्मको पहुँच एवं एकीकृत जाँच चौकीका पूर्वाधार तथा सुविधा विस्तार गरिने ।

- कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि गरी निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्ने ।

- पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज तथा लागत प्रभावी बनाउन पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका साथै भण्डारण क्षमता बढाउने । ग्रिन हाइड्रोजनको व्यवसायीक उत्पादन प्रोत्साहन ।

- गोरखामा एग्रो इण्डस्ट्रियल पार्क, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेगा फुड पार्क तथा कर्णाली प्रदेशमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिने ।

- घरेलु मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गरी नियन्त्रित उत्पादन, ब्राण्डिङ तथा निर्यात गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।

- स्टार्टअप व्यवसायको विकास र प्रवर्द्धन गर्न प्राज्ञिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने, निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा सातै प्रदेशमा ‘बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टर’को स्थापना गरी स्टार्टअपको विकास र प्रवर्द्धन गरिने छ ।

- आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा १ हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

- वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको उद्यमशीलता विकास गरी स्थानीय तहमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन र स्तरोन्नति गर्न कम्तीमा १ हजार जनालाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराउने ।