काठमाडौँ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत ४ वटै सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली सेना सहित सबै सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने घोषणा गरे ।

नेपाली सेनाले सञ्चालन गरिरहेको ‘बङ्करदेखि ब्यारेक’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरिएको छ । राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने पौडेलले बताए । उनले भने–‘अत्यावश्यक गोली गट्ठा, विस्फोटक पदार्थ र लत्ताकपडा लगायत सैन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै जाने नीति लिइने छ ।’

प्रहरीको बढुवा प्रणालीलाई अनुमान योग्य बनाउने घोषणा गरिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भने–‘सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवा निवृत्ति हुने अवधि पुनरावलोकन गरिने छ,  बढुवा प्रणालीलाई अनुमान योग्य बनाइने छ ।’

• सुरक्षा निकायबारे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको बुँदा-ः

– शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, विकास र सुशासनका जनअपेक्षा पूरा गर्न गृह प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, सबल, सक्षम र व्यावसायिक तुल्याइनेछ । सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवा निवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइनेछ । सुरक्षा निकायलाई भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, बन्दो बस्ती, प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा स्रोतसाधन सम्पन्न तुल्याई आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाइनेछ । बहुआयामिक सुरक्षा अवधारणाअनुरूप सुरक्षा सूचकको विश्लेषणका आधारमा कमजोर अवस्थाका र राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गलाई सुरक्षा अनुभूति दिलाउने प्रबन्ध गरिनेछ ।

– अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाई सीमापार अपराध र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिनेछ । सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । अध्यागमन सेवालाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाइनेछ ।

–कारागारको भौतिक पूर्वाधार सुधारलाई निरन्तरता दिइनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय कारागार व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशसँगको समन्वयमा खुला कारागार सञ्चालन गरिनेछ । कैदीबन्दीको सिप तथा क्षमताको उपयोग हुनेगरी कारागारमा उद्यम सञ्चालन गरिनेछ । कारागारहरूमा मनोसामाजिक परामर्श तथा योग र ध्यानको व्यवस्था मिलाइनेछ ।  

– कसुरजन्य सम्पत्ति रोक्‍का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी एकीकृत केन्द्रीय अभिलेख अद्यावधिक गरी तिनको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ ।

– राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई राज्यबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका नागरिक सेवा सुविधासँग आबद्ध गरिनेछ । नागरिक सेवासँग सम्बन्धित सबै सरकारी विद्युतीय प्रणालीलाई नागरिक एपमा आबद्ध गरी मोबाइलबाटै अधिकांश सेवा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

–सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लागु औषध प्रयोग र ओसारपसारविरुद्ध प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा लागु औषध उपचार तथा पुनः स्थापना केन्द्र स्थापना गरिनेछ । गाँजाको औषधीजन्य उपयोग, नियन्त्रित उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ ।

–राष्ट्रिय सुरक्षा नीति एवम् कार्ययोजनाका आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गरिनेछ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता एवम् राष्ट्रिय हित र स्वार्थ रक्षाको लागि नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

– नेपाली सेनाको बङ्‍करदेखि ब्यारेक कार्यक्रम तथा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । नेपाल एकीकरणसँग जोडिएका ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचना र पदमार्गको खोज, पहिचान, संरक्षण र संवर्द्धन गरिनेछ । राष्‍ट्रिय हितप्रति समर्पित, अनुशासित र बफादार युवा जनशक्ति तयार गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी राष्‍ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कार्यक्रमलाई क्रमशः स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ ।

–राष्‍ट्रका लागि आवश्यक सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सामग्री, अत्यावश्यक गोलीगट्ठा, विस्फोटक पदार्थ, लत्ताकपडा लगायत अन्य सैन्य सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै जाने नीति लिइनेछ ।

– मुलुकको सुरक्षा, प्रतिरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा साझा बुझाइ र समान धारणाको विकास गर्दै यी विषयहरूमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अनुसन्धान र प्राज्ञिक विमर्शलाई प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

–संयुक्त राष्‍ट्रसङ्‍घको आह्‍वानमा विश्वशान्ति स्थापना कार्यमा नेपालको सहभागितालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै शान्ति स्थापना कार्यको नेतृत्व तहमा नेपालको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व बढाउन कूटनीतिक पहल गरिनेछ ।