विराटनगर । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले कोशी प्रदेशका १२ वटा स्थानीय तहमा “कानुनको व्यवहारिक शिक्षा” कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत विश्वविद्यालयले झापा, मोरङ र सुनसरीका १२ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको हो । 

मोरङका ६, झापाका ५ र सुनसरीको एक स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । स्नातक तहका विद्यार्थीले छनौट भएका स्थानीय तहमा गएर लक्षित समूहलाई कानुनको व्यवहारिक शिक्षा दिने छन् । न्यायिक समितिको समन्वयमा विद्यार्थीहरूले सामाजिक न्याय र कानुनी न्यायका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नेछन् । 

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका विभिन्न क्याम्पसमा कानुन स्नातक तहमा अध्ययनरत २३ जना विद्यार्थी छनौट भएका छन् । छनौट भएका विद्यार्थीहरूलाई विश्वविद्यालयले तीन दिने अभिमुखीकरण तालिम दिएर कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थानीय तहमा पठाएको छ । उनीहरूले एक महिनासम्म स्थानीय तहमा स्थानीयलाई कानुनी सहयता र कानुनी शिक्षा दिनेछन् । 

विद्यार्थीले कक्षा कोठामा पाएको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कला, कानुन तथा शिक्षा संकायका डीन प्रा. डा. अनिल पोखरेलले विद्यार्थीहरूलाई सुझाव दिए । यो कार्यक्रमले स्थानीय तहको न्याय सम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउनुका साथै स्थानीयले प्रत्यक्ष रूपमा यो कार्यक्रमबाट लाभ लिनसक्ने डीन पोखरेलले जानकारी दिए । 

महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएको वर्ग लगायतका लक्षित समूह यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने कलेज अफ लका डाइरेक्टर महेश प्रसाद निरौलाको भनाइ छ ।  

विश्वविद्यालयले यसअघि “कानुनको व्यवहारिक शिक्षा” को दुई वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ । गत वर्ष इलाम, धनकुटा, भोजपुर, उदयपुर र सुनसरीको १६ वटा स्थानीय तहमा ३२ जना विद्यार्थीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए भने पहिलो वर्ष सुनसरी, भोजपुर, पाँचथरका १५ स्थानीय तहमा ३० जना विद्यार्थीहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।