काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेको कांग्रेसले आज राष्ट्रपति पौडेललाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिएको हो । संसदीय छानबिन समिति गठनलाई बटमलाइन बनाएको कांग्रेस राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न अन्तिममा सकारात्मक भएको थियो । 

आइतबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटेपछि नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा कांग्रेस केही लचक भएको देखिन्थ्यो । सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र रमेश लेखकसँगको भेटपछि आइतबार नै चितवन लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कांग्रेसको अवरोध नहुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

तर, सोमबार बिहान पार्टी सभापति देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन नदिने रणनीति बनायो । राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गर्ने नदिने निष्कर्षमा पुगेको कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतको भनाइ थियो ।

सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबिच छलफल भए पनि संसदीय समिति गठनबारे निकास निस्किएन । एमाले अध्यक्ष ओली संसदीय छानबिन समिति गठन विपक्षमा उभिए । समिति गठनमा ओली तयार नभएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट मंगलबार बिहान कांग्रेस नेताहरूलाई बालुवाटार बोलावट भयो ।

कांग्रेस महामन्त्री थापा र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लेखक बिहान सात बजे प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे । महामन्त्री थापाका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा राष्ट्रपति पौडेलको सम्बोधनलाई अवरोध नगरिदिन आग्रह गरेका थिए । ‘सहकारी ठगी प्रकरणमा भएको समस्या समाधान गर्नका लागि आफूले पूरै कोसिस र काम गरिराखेको प्रधानमन्त्रीले आश्वासन थियो ।

‘म समस्या समाधानतर्फ नै उन्मुख छु। समाधान गर्छु भन्नुभयो । आज नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सार्वजनिक हुने भएकाले त्यो सम्बोधनलाई तपाईंहरूले अवरोध नगरिदिनूस् भन्नु भयो,’ लेखकको भनाइ थियो । सरकार र प्रतिपक्षबिच संवादको ढोका खुला राखिराख्न पनि राष्ट्रपतिको सम्बोधनलाई अवरोध नगरी दिन प्रधानमन्त्रीले अनुनय गरेको महामन्त्री थापा बताउँछन् ।

‘संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि मेरोतर्फबाट सबै प्रयास भएको छ । तपाईंहरुको मागमा म सकारात्मक छु । केपी ओली र रवि लामिछानेजीलाई विश्वासमा लिएर संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न मैले हरसम्भव प्रयास गरिराखेको छु,’ कांग्रेस नेतासँग प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘तपाईंहरुसँग संवादको ढोका खुला राखिराख्न पनि राष्ट्रपतिको सम्बोधनलाई अवरोध नगर्दिनुहोस् ।’

प्रधानमन्त्रीको आग्रहसँग कांग्रेसका संसदीय मामिलाका विज्ञहरूले पनि राष्ट्रपतिको सम्बोधन अवरोध नगर्न नेताहरूलाई सुझाएका थिए । ‘हामी निकट पूर्वसभामुख, संसदीय मामिलाका जानकारले तपाईंहरुले उठाएको (सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समिति गठन) मुद्दा ठिक छ। यसलाई नछोड्नोस्,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘तर, राष्ट्रपतिलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न अवरोध गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन । राष्ट्रपतिको सम्बोधन अवरोध नगर्नुस् भन्ने सुझाव आयो ।’

शनिबार भेट्न शीतल निवास पुगेका महामन्त्री थापा र लेखकलाई पनि राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममा अवरोधको नीति नलिन सुझाएको बुझिएको छ । संसदीय मामिलाका विज्ञको सुझाव र प्रधानमन्त्रीको आग्रहपछि राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा अवरोध नगरिएको नेताहरूको भनाइ छ । राष्ट्रपतिको सम्बोधनपछि कुनै पनि सरकारी काम कारबाहीको कार्यसूचीमा संसदीय छानबिन समिति गठन नगरेसम्म प्रवेश नगर्ने कांग्रेस संसदीय दलले निर्णय गरेको छ ।

‘विपक्षी दलका कुरा सुनेन र माग सम्बोधन गरेन भने संघीय संसद्का बैठक र कामकारबाही प्रभावित हुन्छन् । यसबाट उत्पन्न परिणामको जवाफदेही सरकार हुनेछ,’ कांग्रेस दलको निर्णय छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा राष्ट्रपति पौडेललाई धन्यवाद दिन राखिएको प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाका बैठकमा कांग्रेसले अवरोध गरेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सहकारी पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको कांग्रेसको टिप्पणी छ ।  राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लेखकले सहकारीका बचत गरेका मानिसहरूको मर्मलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीमा ठगी गर्ने, रकम हिनामिना गर्ने मान्छेलाई कारबाही गर्छु भन्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘नियामक निकाय बनाउने पुरानै कुरा भयो । ठगी गर्ने मानिसलाई कारबाही गर्ने र हिनामिना भएको रकम फिर्ता गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता आएन,’ लेखक भन्छन्, ‘सहकारीमा ठगी गर्ने मानिसहरूलाई बचाउने काममा सरकार लागेको छ भनेर हामीले भनिराखेका थियौँ । यसको नीति तथा कार्यक्रममार्फत पुनर्पुष्टि भएको छ ।’

• ओलीतिर सोझियो कांग्रेसको निसाना

आइतबार र मंगलबारको भेटपछि कांग्रेस नेताहरूको आवाज प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति नरम सुनिन थालेको छ । संसदीय छानबिन समिति बनाउन आफू तयार भएपनि ओली नमानेको प्रधानमन्त्रीको बिफ्रिङबाट कांग्रेसका नेताहरूको निसानामा एमाले परेको छ ।

सहकारीको समस्या उत्खनन गर्दा एमालेका बढीभन्दा बढी मान्छे कारबाहीको दायरामा पर्ने कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ । ‘एमालेहरूले सहकारीको कुरालाई सामान्य प्रक्रियाबाट सरकारले छानबिन गरोस् भन्ने चाहका छन् । आफै सरकारमा भएकाले सरकारी कारबाहीबाट आफ्ना मान्छे बचाउन सकिन्छ भन्ने भएर उहाँहरूले सहकारीको विषय संसद्मा प्रवेश गराउन चाहनु भएको छैन,’  लेखकले भने, ‘संसदीय समिति बन्दा आईजीपी, सहकारी सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री सचिवलाई  बोलाउँछ । समिति बन्दा देशभरिबाट मेरो पैसा फिर्ता दिऊ भनेर मान्छे उजुरी हाल्छन् । त्यसमा अपचलन देखिन्छ । एमालेहरू यो कुराबाट तर्सेका छन् ।’

उनका अनुसार एमाले देशभरिका सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने मान्छेलाई जोगाउने कोर्समा जना थालेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय समिति गठन स्वीकार छैन भन्दै आएको एमाले अन्ततः सहकारीको विषय संसद्मा प्रवेश गराउनै नदिने ठाउँमा पुगेको उनको भनाइ छ । 

‘सहकारीका ठगहरू जोगाउन जो सुकै पार्टी अगाडि आए पनि नेपाली कांग्रेस पूर्णरुपले लड्नका लागि तयार छ । हामी यो लडाइ लड्छौँ,’ उनले भने, ‘यो रवि लामिाछानेको विषय मात्रै रहेन अब । रवि लामिछाने मन्त्री भएकाले बढी उठेको हो । यो देशभरिका सहकारी ठगहरुविरुद्धको लडाइ हो ।’ रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा लपेटिरहेको कांग्रेसले एमाले अध्यक्ष ओली सहकारी ठगको पक्षमा उभिएको भाष्य निर्माण गर्न लागि परेको छ । पार्टीको आन्तरिक छलफल र सडक आन्दोलनमा कांग्रेस लामिछानेका साथै एमालेमाथि खनिन थालेको छ ।

कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल महिला संघले आज काठमाडौँको शान्तिवाटिकामा गरेको सहकारी ठगविरुद्धको विरोध र्‍यालीमा पनि गृहमन्त्री लामिछाने र एमालेलाई निसाना बनाएको थियो ।