काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विविध विषय अघि सारेको छ । २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले श्रम मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय अघि सारेको हो । 

जसमा थप श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी गर्नेदेखि लिएर श्रम अडिट गर्ने कार्यलाई अनिवार्य गराउनेसम्मका रहेका छन् । श्रम कूटनीतिलाई थप सक्रिय बनाउँदै विभिन्न मुलुकसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन तथा थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी गर्ने नीति सरकारको छ । 

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध कानुनमा परिमार्जन गर्ने समेत सरकारको नीति रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउन श्रम, मर्यादित गर्ने नीति लिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जानूपूर्वको अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क बनाइने नीति सरकारको छ । 

यस्तो छ श्रममा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : 

• श्रम बजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै बजारको मागअनुसार उत्पादनशील रोजगारी प्रवर्द्धन गरिनेछ । रोजगार व्यवस्थापन र सिपविकासका लागि एकीकृत राष्ट्रिय रोजगार ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । सञ्चालनमा रहेका व्यावसायिक तथा सिपविकास तालिम केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप स्तरोन्नति गरिनेछ ।
• रोजगार तथा स्वरोजगारसँग सम्बन्धित प्रधानमन्त्री रोजगार, युवा स्वरोजगार कोष सिप विकास तथा रोजगार प्रवर्द्धन लगायतका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रदेशमा निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ । बेरोजगारी र रोजगारीको अवसरको पूर्ण अभिलेखसहित रोजगारी खोज्ने र प्रदान गर्नेबिच सम्बन्ध सेतु स्थापित गर्न राष्ट्रिय सिपविकास तथा रोजगार प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ ।
• श्रम कूटनीतिलाई थप सक्रिय बनाउँदै विभिन्न मुलुकसँगको श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी गरिनेछ ।
• वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध कानुनमा परिमार्जन गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउन श्रम, मर्यादित रण गर्ने नीति लिइनेछ । गन्तव्यको स्थानान्त वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वको अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क बनाइनेछ । सिप बिना वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ । उच्च दक्षता आवश्यक पर्ने तोकिएको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा जाने  श्रमिकको लागि प्रस्थानपूर्व फरक प्रकृतिको अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
• वैदेशिक रोजगारलाई स्थानीय तहका रोजगार केन्द्रमार्फत समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई निःशुल्क बैङ्क खाता खोल्न र सोही खातामार्फत विप्रेषण स्वदेशमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकका सिप र व्यावसायिक दक्षताका आधारमा उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह एवम् वैदेशिक रोजगार बोर्डसमेतको संलग्नतामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिनेछ । 
• योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरिनेछ । सरकारी तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी, करार. ज्यालादारी कर्मचारीका साथै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गरिनेछ । छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गरिनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमबिचको दोहोरोपन हटाउन आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ । 
• श्रम निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाई सामाजिक संवादमार्फत असल औद्योगिक सम्बन्ध विकास गरिनेछ । सरकारी र निजी प्रतिष्ठानमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । 
• अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई औपचारिकीकरण गर्न राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गरिनेछ । महिला श्रमिकको समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ । जोखिमपूर्ण श्रम क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि कार्यस्थल सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइनेछ ।