काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । मङ्गलबार नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो ।

कार्यक्रममा समयमै बिउ र मलखादको आपूर्ति गरिएकाले धानलगायत कृषिबालीको उत्पादन बढेको उल्लेख गरिएको छ । कृषि क्षेत्रका उत्पादनका साधनहरूको अधिकतम परिचालनमा जोड दिइएको सरकारको भनाई छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा थप ३ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको बताउँदै सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको १३.२ किलोमिटर लामो सुरुङ छिचोल्ने कार्य निर्धारित समयअगावै सम्पन्न भएको छ।  

कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवम् बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारको भनाई छ । उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने पनि कार्यक्रममा भनिएको छ । कृषि, पशुपन्छीपालन र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी भू-उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गरिनेछ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरिनेछ।

• यस्ता छन् मुख्य मुख्य बुँदा : 
• प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको पुन:संरचना गरिनेछ। बाली लगाउनु पूर्व नै कृषकहरूलाई उत्पादनका साधनमा सहज पहुँच हुने सुनिश्चित गरिनेछ। कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, नदी किनारसहितका बाँझो तथा नदी उकास जग्गाको सदुपयोग एवम् चक्लाबन्दी गरिनेछ। छरिएर रहेका कृषिभूमिको एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती एवम् सहकारी खेतीको प्रवर्द्धन गरिनेछ। कृषियोग्य जमिनमा व्यावसायिक कृषिको विकास गरी निजी क्षेत्रको सहकार्यमा खाद्य प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिनेछ। 
• बिउबिजनमा आत्मनिर्भरताका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय जातका बालीहरू दर्ता गरी उच्च उत्पादक जातिका बाली प्रवर्द्धन गरिनेछ।
• कृषि तथा अन्य उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगीलाई सहज रूपमा कृषि कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई बीमाको पहुँच र दायरा विस्तार गरिनेछ।  
• उत्पादन, उत्पादकत्व र सम्भाव्यताका आधारमा कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ। कृषक समूह र सहकारीसँग समन्वय गरी एकीकृत उत्पादन र बजारीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। सम्भाव्य स्थानमा चैते धान उत्पादन गर्न स्थानीय तहमार्फत कृषकलाई उत्प्रेरित गरिनेछ। कृषियोग्य बाँझो जमिनमा पशुपालन, उच्च मूल्यका फलफूल, गैरकाष्‍ठ वन पैदावार तथा नगदेबाली खेती गर्न सहयोग गरिनेछ।
• उत्पादन चक्र सुरु हुनुपूर्व नै आधारभूत कृषि उपज तथा पशुजन्य उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ। तीनै तहको सहकार्यमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद एवम् व्यावसायिक उत्पादकसँग अग्रिम खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि उत्पादनको वितरणलाई सहज बनाउन निजी र सहकारी क्षेत्रको संलग्नतामा भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिनेछ।
• माटोको उर्वराशक्तिको दिगो व्यवस्थापन गर्न गुणस्तरीय रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। मलखादको आयात, गुणस्तर अनुगमन र वितरण थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनेछ। माटोको अम्लीयपना घटाउन र उत्पादन वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
• निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा कृषि बजार संरचना निर्माण र सञ्चालन गरिनेछ। कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनको बजारीकरणको नियमन संयन्त्र विकास गरिनेछ। आयातित खाद्यान्न एवम् तरकारीमा विषादी परीक्षणको दायरा विस्तार गरिनेछ। स्वस्थ र गुणस्तरीय कृषि उपजको ओसारपसार सुनिश्चित गर्न नियामक निकायको क्षमता बढाइनेछ। खाद्य प्रयोगशालाहरूलाई क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्ययनयुक्त प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गरिनेछ। 
• कृषि तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र प्रक्षेपण गरी बजार सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ। सम्भाव्यताको आधारमा महानगर तथा उप-महानगरपालिकाहरूमा चिस्यान कक्षसहितका बहुतले कृषि तथा फलफूल थोकबजार सञ्चालनमा ल्याइनेछ। 
• युवा कृषक तथा उद्यमीहरूसँगको साझेदारीमा वडास्तरमा नमुना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। कृषि अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू किसानका समस्या र बजारको मागअनुरूप निर्देशित हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सङ्घीय संरचना अनुकूलको कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिनेछ।
• किसान सूचीकरण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। किसान परिचयपत्रलाई कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने सेवा सहुलियतसँग आबद्ध गरिनेछ। कृषि क्षेत्रका सेवासुविधा तथा सहुलियतलाई डिजिटलाइजेसन गरी सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाइनेछ। साना तथा सीमान्तकृत किसानलक्षित कृषक सम्मान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। 
• बालीनाली, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा जैविक विविधता संरक्षण, संवर्द्धन तथा उपयोगको अभियान सञ्चालन गरिनेछ। परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीको खेती विस्तार गर्दै व्यवसायीकरण गरिनेछ।
• फलफूल नर्सरी र बेर्ना रोपणलाई व्यापक रूपमा विस्तार गरी ५ वर्षभित्र देशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ। देशभित्रै टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा बिरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ।
• दुई वर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ। स्थानीय तहबिचको साझेदारीमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुध, माछा, मासु, अण्डालगायतका कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गरिनेछ। उत्पादक र उपभोक्ताबिच कृषि उपजको मूल्य अन्तर निश्चित प्रतिशतमा सीमित गरिनेछ। 
• कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका लागि आवश्यक उन्नत बिउ, बेर्ना, दाना, नश्‍ल, बाच्छी मात्र जन्मने वीर्य, औषधी, खोप, माछाका भुराजस्ता सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्न स्रोत केन्द्र स्थापना तथा विस्तार गरिनेछ। 
• तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ हजार गाई भैँसीपालन क्षमताको पूर्वाधारसहित स्रोत केन्द्र विकास गरिनेछ। पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप उत्पादन तथा वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा स्थानीय तहहरूमा क्रमशः पशु अस्पताल निर्माण र सञ्चालन गरिनेछ। दुई वर्षभित्र खोरेत रोग उन्मूलन गरिनेछ।
• हिमाली क्षेत्रमा भेडाबाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौँरी लगायतका पशुपालन एवम् स्याउ, ओखरजस्ता फलफूल र जडीबुटीका ठुला फार्म सञ्चालन गर्न “हिमाल समृद्धि कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ। 
• सिँचाइ र कृषिका कार्यक्रमहरूमा सामञ्जस्य कायम गरी सिञ्चित क्षेत्रमा सघन कृषि प्रसार सेवा प्रदान गरिनेछ। सिँचाइ सुविधा नपुगेका कृषि भूमिमा साना सतह तथा भूमिगत सिँचाइको प्रबन्ध गरिनेछ। कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि दिगो एवम् भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढ गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ५ सय  हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ।
• तराई-मधेसका ३ लाख १८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट सिँचाइ सेवा विस्तार गरिनेछ। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य टारहरूमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा लिफ्ट एवम् भूमिगत सिँचाइका लागि विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। 
• राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली तेस्रो, भेरी-बबई डाइभर्सन र सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। सर्लाही र रौतहट जिल्लामा भूमिगत जलस्रोतमा आधारित नवीन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना र कैलाली जिल्लामा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना सुरु गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशमा “एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम” कार्यान्वयन गरिनेछ।
• भूमिगत जल भण्डारको पुनर्भरण र सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि पानी सञ्चय पोखरी निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ। बृहत् सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार, पुन:स्थापना तथा व्यवस्थापन सुधारमा प्राथमिकता दिइनेछ।