गुणस्तर र विभेदकारी वर्गीयता

आजभोलि बल्ल सरकारले शिक्षामा चासो दिन थालेका सकारात्मक पक्ष छन् । वास्तवमा शिक्षा नै देश विकासको दर्बिलो आधार हो । कला र विज्ञानको संयुक्त गुणले सम्पन्न व्यक्ति मात्र असल र कुशल शिक्षक बन्न सक्छ । एउटाको दिमागमा भरिएको ज्ञानलाई अर्काको दिमागमा सार्ने अनि अभैm त्यसमा नवीनता थप्ने जटिलताले शिक्षण व्यवसायमा बालमनोविज्ञान बुझ्ने गुण र सक्षमता चाहिन्छ । शिक्षा क्षेत्रसँग जोडेर हुने चर्चा परिचर्चा त्यसमा पनि शिक्षाको मखुण्डो ओढेर गरिने लुटतन्त्रको पराकाष्ठासँग हाम्रो देश सङ्कुचित अवस्थामा गुज्रिरहेको भान हुन्छ । राजनीतिका नियुक्तिलाई बोकेर गरिने कार्यकलापले शिक्षाको सुन्दर मैदानलाई कलुषित तुल्याएका छन् । आज बेहोरिरहनुपरेको शैक्षिक क्षतिको जिम्मेवार कोही देखिँदैनन् । शिक्षामा खुलेआम राजनीति हुन्छ । अपारदर्शी खेती र कमिसनतन्त्रको मारमा कलिला मस्तिष्क पर्छन् । शिक्षामा निजी र सामुदायिक विद्यालयका दुई खाले वर्गीयता छ । धनी महाजनले पढाउने धेरै पैसावालका लागि छुट्टै स्कुलमा भर्ना गर्ने अर्को संसार छ । यसमा त गुणस्तरीय शिक्षाभन्दा धेरै फेसन, ढोङ र प्रतिस्पर्धा चल्छ । इज्जतसँग तुलना गर्छन्, आज मानिसहरू । बच्चैदेखि इन्टरनेसनल स्कुलमा पढाएर विदेशको भूत दिमागमा हालिन्छ । स्वदेशको आत्मनिर्भरता सिकाइँदैन । किताबको गह्रौँ भारी बोकाइन्छ । गृहकार्यको पीडामा बाल मस्तिष्कलाई प्रताडना दिइरहिन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने अधिकांश निम्न वर्गका विद्यार्थीहरूमा पढ्ने उचित वातावरण र लगनशीलता नहुनु नौलो कुरै होइन । कानुन अनेकौँ आउँछन् तर के गर्ने त्यहाँ व्यापारको खुलेआम सञ्जाल बन्छ । अझ निजी विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन्छ, त्यो कसले पाएको छ । त्यहाँ अङ्ग्रेजी भाषाको भूत चढाएर आफ्नो मातृभाषालाई त बिर्साएकै छ, साथमा नेपाली भाषा पनि जाँदैन । बच्चैदेखि सिकाए पनि अङ्ग्रेजी मिश्रित नेपालीलाई अपाङ्ग बनाएर बोल्दा अङ्ग्रेजी पनि कहाँ उत्तम हुन्छ र ?

आज शैक्षिक प्रतिस्पर्धामा अनावश्यक रटन र तनावको सिकार बन्दै गएका शिक्षार्थी अनि अनुशासनहीन जिम्मेवार वर्गको धृष्टतासँग मुलुकले शिक्षामा गरेको लगानी बालुवामा पानी बन्दै गएको प्रतित हुन्छ । शिक्षा ऐनसमेत अन्योलमा रहँदा बल्लतल्ल नवौँ संशोधन भएर पनि अपूरो छ । यसबाट सङ्घीय व्यवस्थापनसँग जनमानसलाई कसरी संयोजन गर्ने चुनौती छ । जिम्मेवार वर्गले शैक्षिक जनशक्ति पाखा लागेको तीतो सत्यलाई बिर्सेर महान् कार्य भयो भन्ने अवस्थै छैन । शैक्षिक बेरोजगारिताको लामभित्रको दक्षतालाई सिरानी राखेका जोसिला आँटिला युवावर्गले विदेशिएका पीडामा यो देशले आफ्नो खुट्टामा आपैmँ बन्चरो हानिरहेको छ । देशका लाखौँ बालबालिकाको भविष्यमा खेलबाड हुन्छ । राजनीतिक पक्षपोषणले जागिरको बिल्ला भिरेर सरकारको ढुकुढीका दाइँ गर्नेको लाममा दक्ष, योग्य, सक्षम युवा वर्गका लागि आखिर सरकारले किन शिक्षा विकास गर्ने भन्दै खर्चिनुप¥यो र ? तिनको विकल्प विदेशै जानेमा गएर अड्किन्छ र निजी विद्यालयमा धेरै गरेर थोरै कमाउँदै चित्त बुझाउनुपर्नेमा गएर रोकिन्छ । शिक्षित बेरोजगारले त्यहाँ बिरामी भएको सातादिनमा जागिर र बाँच्ने आधारै गुमाएर बाँच्नुको पीडा भोगेकै हुन्छन् । चाहे जे भइरहेको होस् तर देशमा दक्ष जनशक्ति पनि छ, आवश्यकता पनि छ तर व्यवस्थापन पक्ष किन यति धेरै निष्क्रिय भन्ने चिन्ता हो । 

पढाइको पीडा
 

अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा गराएर स्थायीको प्रक्रियामा लैजाने र लान नपाइने भन्ने विषयको दुई धारमा अनसन, आन्दोलन, चर्काचर्की अनि चियोचर्चो चल्यो । शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकका लागि ७५ प्रतिशत पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरे पनि २५ प्रतिशत खुल्ला गर्दा ५ हजार ५ सय १५ जना शिक्षक पदको दरबन्दी बाँकी रहेको कुरालाई सुझाएको छ । शिक्षाशास्त्र पढेर देशको शैक्षिक विकासमा परिवर्तनको जोस र सोच बोकेका युवाहरूले सडकमा कुर्लनुपर्ने अवस्थाप्रति कुन ढङ्गले बुझ्नुपर्छ, त्यो देशकै कर्तव्यभित्र पर्छ । एउटा शिक्षकले पाइलट उत्पादन गर्छ, इन्जिनियर, डाक्टर, समाजसेवी, नेता, असल किसान या त उद्योगपति सबैलाई उसैले सिकाएको, कखरा पढाएको हुन्छ तर उसको मूल्य नगन्य छ । सम्मा नै छैन । विकसित मुलुकमा शिक्षकलाई कत्रो सम्मान हुन्छ, सीपको कदर हुन्छ, एउटा प्रोफेसरको बोल्दा सिङ्गो देशमा तहल्का मच्चिन्छ । हाम्रो देशमा आपूmभन्दा अक्षम नेतृत्वले राम्ररी गुलाम बनाउँछन् । किनकि, यहाँ शिक्षाले राजनीतिलाई चलाउन सक्दैन राजनीतिले शिक्षालाई आफ्नो नियन्त्रणमा हल्लाउँछ । ४ लाखभन्दा बढी शिक्षण अनुमति लिएका युवाहरू आफ्नो भविष्य र देशमा सेवा गर्ने अपेक्षामा उमेर भएसम्म कोसिस गर्छौँ भन्दै कुरिरहेका छन् । यहाँ शिक्षाको नवौँ संशोधनले शिक्षकको आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन भन्ने गुनासालाई देशले शैक्षिक समुन्नतिमा जोडेर खर्चिनुपर्ने हो । सत्य कुरा त यहाँ शिक्षालाई राजनीतिले नराम्रोसँग झापड हान्ने फोहोरी खेल भइरहन्छ । जतिसुकै गफ गरिएका भए पनि पढाउने कला र ज्ञान नभएकाले शिक्षालाई ओगेटेका छन् । देशको होनहार शक्ति निर्माण गर्ने भविष्य निर्माताको गुणस्तरीयता कतै त चुकेकै छ ।

प्रमाणपत्र बोकेका बेरोजगार वर्ग र क्षमतावान्लाई देशले सम्बोधन गर्ने स्पष्ट नीति ल्याउन नसकेको देखिन्छ । हो, मुलुकले विकासको लगाम पक्रेर दौडिँदै छ तर शिक्षित बेरोजगारले हतोत्साहित मनोरोगको बिल्ला भिराएको छ । निजी विद्यालयलाई खारेज गर्नेसम्मका माग र विचार पटक पटक आइरहेका छन् तर राज्यले खारेज गरेपछिको परिणाम अर्थात् विकल्प के हुन्छ, सोच्ने फुर्सदै पाएको छैन । ती निजी क्षेत्रका विद्यार्थीलाई धान्ने अनि ती जेनतेन माणको जोहो गरिरहेका युवाहरूको अवस्थामा गम्भीर बनेर सम्बोधन गर्ला ? अर्को विडम्बना सरकारी स्तरमा बीस वर्ष काम गरे पेन्सन पाक्छ । हुन त अस्थायीका आफ्नै पीडा होलान् । यता निजी तहमा जति वर्ष जति राम्ररी काम गरे पनि कुनै सम्मान हुँदैन न त पेन्सनै पाक्छ । आखिर त्यो श्रमको अवमूल्यनलाई हिंसा भन्न मिल्दैन त ? तिनलाई चाहिँ किन सरकारले किन बेवास्ता गरिरहन्छ । तिनका हातमा लाइसेन्स छ, अनुभव छ, तिनैले पढाएका विद्यार्थीले नेपालमा विशिष्टता प्राप्त गरिरहेका छन् । आज शिक्षा क्षेत्रमा कैयौँ यस्ता मुकपीडा छन् । यसको जिम्मेवार शिक्षाका सरोकार राख्ने सबै सरकारी वर्ग हुन्भन्दा मैले आरोपित बन्नु नपरोस् । अभैm अर्को कुरा उच्च शिक्षालाई सेमेस्टर प्रणालीबाट मात्रै शिक्षाको गुणस्तर उच्च बन्छ भन्ने शिक्षण विधि त राम्रो भयो तर गाउँदेखि केही काम गरेर यसो हातमुख जोर्दै पढ्नुपर्ने गरिब स्तरका विद्यार्थीलाई चाहिँ शिक्षाको अवसरबाट गलहत्याएको होइन र ? यो त सरासर धनी र पुँजीपतिका लागि मात्र शिक्षा प्राप्त गर्ने गरी नियम बनेको होइन ? यता ऋण गरेर पढ्छन् तर जागिर नपाएर अन्त्यमा परदेशमा पसिना बेच्न विवस बन्छन् । महँगीको मारमा बाँच्नुपर्ने बेरोजगार विद्यार्थीसँग उल्टै रकम असुल्ने शिक्षा पद्धतिले उच्च शिक्षामा न्याय भएको छैन । 

राजनीतिको बर्को

 “राजनीति नगरी पढेर मात्र, क्षमता भएर मात्र जागिर कहाँ मिल्छ त । एउटा हाँगोलाई त दह्रो गरी समातेर हिँड्नुपर्छ नि ।” हरेक बुज्रुकले सल्लाह दिनुहुन्छ । हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो बोकेर घरमा फर्केका तमाम युवाको पीडामा अन्तिम शक्तिको आधार राजनीतिको पुच्छर बन्नुपर्छ । शिक्षकका अनेकथरी स्वरूपका जागिरसँग लडाइँ गर्नुपर्ने वातावरणलाई भन्दा एकै खाले शिक्षकको प्रक्रियागत नीति बन्नुपथ्र्यो । शिक्षा क्षेत्रलाई बूढो गोरुले गोबर ओगटेको चालले चलाउने सोचमा देशले होनहार युवाको श्रमशीलतालाई बुझ्नै सक्दैन । अनुभव बाँढ्नेभन्दा बढी आलस्यता छाँट्नेले कमाएर घर चलाउने मात्रै उद्देश्य बोक्दा राजनीतिले पक्षपोषणको खाँचो बढी हाल्दो रहेछ । अस्थायी शिक्षकले स्थायी बन्न पाउने माग गर्नुपर्ने, बेरोजगारले हामी पनि सक्षम छौँ भन्नुपर्ने यी दुवै शिक्षामा हितकारी छैनन् । परीक्षामा सामेल हुन नपाएका अस्थायी शिक्षकको खिन्न मनबाट शिक्षामा कसरी गुणस्तरीयता ल्याउने ? पटक पटक परीक्षा स्थगित भइरहँदा लामो बाटो धाएर, कति खर्च गरेर, बालबच्चा छोडेर परीक्षा दिन चाहनेका पीडा पनि कम कारुणिक छैनन् । एक त पढ्दा पढ्दै उमेर गइसक्छ । खुरुखुरु पढे पनि पुरुषका हकमा ३५ वर्षसम्ममा पढाइ सक्ने कि लोकसेवा तयारी गर्ने भन्ने कत्रो पीडा हुन्छ । नतिजा प्रकाशनकै प्रतीक्षामा विद्यार्थीको समय खेर गएको हुन्छ । सीप हुनेले पर्र्खंदा पर्खंदै उमेर गुमेर प्रमाणलाई एकातिर मिल्काएर उही खाडीमा तल्लो स्तरको काम भए पनि मेनपावरका एजेन्टलाई लाखौँ रकम बुझाएर १० हजार तिरेको श्रम बोक्दै पलायन हुनुपर्दा देशलाई दुख्नुपर्ने हो । गुन्द्रुक र एक छाक भात खाएर महँगीसँग झुत्ति खेलेर मरितरी पढ्छन् अनि लोकसेवाको परीक्षामा लडिरहनुपर्छ । पढ्दापढ्दा उमेर र भएको सम्पत्ति पनि सकिन्छ । घरबार पनि चलाउनुप¥यो । पढेलेखेको, समाजको प्रतिष्ठालाई आँच आउन पनि दिनु भएन ।

शिक्षकलाई दिइएको तलबले घर चलाउनै धौ धौ हुन्छ । निजामती कर्मचारीका अधिकृतले सरकारको गाडी चढेर हिँड्छन् । सोही स्तरका मावि शिक्षकले आफ्नै पसिनाबाट किनेको बाइकमा तेल हाल्नै गाह्रो छ । आर्थिक भ्रष्टाचारमा नमुछिने स्वच्छ पेसालाई राज्यले उचित सम्मान गर्नुपर्ने हो । शैक्षिक, बौद्धिक वर्गलाई पञ्जामा राखेर जिउने आदतले देशमा शैक्षिक दमनको मनोवैज्ञानिक पीडा हुन्छ । बौद्धिक क्षमता भएकाले पनि हजु¥याइँ गर्नैपर्ने, नेताजीको चाकडीबाज बन्नुपर्ने, सरकारी जागिर खान लोकसेवाको मौखिक परीक्षामा बढाबढ घुसखोरी चल्ने वास्तविकतालाई कहाँ पर्दाफास गरिन्छ । नातावाद, कृपावादको चुक्ली खेलिन्छ । आखिर शिक्षामा पारदर्शिता कहाँ छ र ? पेसागत उन्नयन, विकास अनुसन्धानका तहमा गुणस्तरीय शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बन्न सकेको छैन । एक त शिक्षा नै नपढेकाहरूको भीडबाट यो क्षेत्र सञ्चालित भइरहँदा शिक्षा किन, केका लागि अनि कसरी चलाउने भन्ने वास्तविक मार्गचित्र नै कोरिँदैन । 
भाषिक अन्योलता

देशले उत्पादन गरेको विशिष्ट वर्गमा भाषाको खिचडी छ । अन्तर्राष्ट्रिय भाषा चाहिन्छ भन्दै अङ्ग्रेजीको मोहमा लहसिएको यो समुदायले विदेशको एउटै विकल्प बोकेर बालमस्तिष्कलाई एकोहो¥याएको छ । अङ्ग्रेजी स्कुलमा नेपाली बोलेमा सजाय हुन्छ । हामीलाई नेपाली भाषामा निवेदन लेख्न आउँदैन, राम्ररी पढ्न जान्दैनौँ । आधा अङ्ग्रेजी मिसाएर सञ्चार माध्यमका विशिष्ट भनिएका कार्यक्रम सञ्चालित हुन्छन् । आजका पुस्ताले न त आफ्नै मातृभाषा जाने न नेपाली, न त अङ्ग्रेजीमा पोख्त भए । १३ वर्षदेखि अङ्ग्रेजी पढेर १० कक्षा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले भन्दा दुई महिना भाषा पढ्नेले आयल्स गरेर विदेश गइरहेका छन् । आज जसले अङ्ग्रेजी पढाइरहेका छन्, तिनले नेपाली माध्यमबाटै पढेर आएका धेरै छन् । सबैले बोर्डिङमा अङ्ग्रेजी पढेका होइनन् । भाषामा भइरहेको खिचडीले हामी आपैmलाई मेटाएर, आफ्नै नेपालका भाषालाई गलहत्याएर, आफ्नै महान् संस्कृतिलाई बिर्साएर मात्र अङ्ग्रेजी भाषालाई महान् भन्दै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ । यहाँका हाम्रा पहिचानलाई बिर्सिएर हात धोएर हामी लागेका छौँ । थाहा छैन देशले स्वाभिमानी भविष्यलाई कसरी रक्षा गर्छ । परनिर्भरताको उद्देश्य बोकाएर बालमस्तिष्कलाई खेलौना बनाइदिन्छौँ । यो जीर्ण सोचलाई बदलेर अबको शिक्षाले नवीन नीति र मातृभाषाको विकाससँगै आत्मनिर्भरतालाई प्रोत्साहित गर्ने युवालाई शिक्षाको अधिकार प्रत्यायोजन गरोस् । पारदर्शी नीति बोकेर केवल स्थायी शिक्षकका आधारमा देशको शिक्षा चलोस् । क्षमता हुनेलाई शिक्षाको जिम्मेवारी दिलाओस् अनि राजनीति गर्ने ढोङले शिक्षाजस्तो पवित्र संसारमा डढेलो नलागोस् ।