काठमाडौँ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको समग्र वातावरण सुधार गर्न औद्योगिक क्षेत्रको कानुन व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउने भएको छ । औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा समेत सरकारको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उद्योग र कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा आबद्ध क्षेत्रलाई एकीकृतरुपमा अघि बढाइने बताइएको छ । उद्यमशीलता विकास र स्वारोजगार हुनेगरी सरकारी क्षेत्रको कार्याक्रम अघि बढाइने समेत सरकारको घोषणा छ ।

मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाललाई अभियानकारुपम अघि बढाउने, खानी क्षेत्रको उत्खननका लागि स्वदेशी र विदेशीलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कार्यक्रम समेत सरकारले राखेको छ । वन, खानी र खनिजजन्य स्रोतको संरक्षण तथा समुचित सदुपयोग गर्दै विकास निर्माणमा चाहिने आवश्यक सामाग्री उपलब्धताका लागि वर्तमान कानुनी संरचना सुधार गर्ने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ ।

म्याग्नेसाइट, फस्फोरस र फलाम लगायतका सम्भाव्य खानीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अघि बढाउने समेत सरकारले बताएको छ । यस्तै दैलेखको पेट्रोल खानी उत्खनन्को काम अगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

नवप्रवर्तन र स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न तीन तहका सरकारबिच समन्वय गर्ने, उद्यम नीतिको कार्यान्वयन र औद्योगिक वातावरण सुधार गर्न प्राज्ञिक संस्थासँग समन्वय गर्ने सकारको निर्णय छ । निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा सातै प्रदेशमा ‘बिजनेस इन्कुभेसन सेन्टर’ सञ्चालन गरिनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १ हजार युवालाई स्टार्टअप बनाउन सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई घरेलु तथा मझौला उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने घोषणा भएको छ । आगामी वर्ष कम्तीमा १ हजार युवालाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी बन्न सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।

नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग बढाउन कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताए । गुणस्तर परिक्षणसम्बन्धी ल्याबलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने जस्ता योजना सरकारले अघि बढाएको छ ।

यस्तै दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह सम्पन्नता अघि बढाइने, भारतसँगको समन्वयमा व्यापार लागत घटाउन पहल गर्ने समेत सरकारले योजना बनाएको छ । व्यापार सम्भाव्यता भएका राष्ट्रसँग दुईपक्षीय सम्झौता गर्ने, निर्यात रणनीति, अनुसन्धान लगायत क्षेत्रमा समेत क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताइएको छ ।

निर्यात हुन सक्ने बाली र वस्तुको भौगोलिक संकेत चिन्ह प्राप्त गर्ने राष्ट्रपतिको घोषणा छ ।