इस्लामावाद । आर्थिक सङ्कट र बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को कडा सर्तहरूको सामना गरिरहेको पाकिस्तानले सबै सरकारी कम्पनी बेच्ने निर्णय गरेको छ । 

मंगलबार इस्लामावादमा बसेको निजीकरण आयोगको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । ‘व्यवसाय गर्ने सरकारको काम होइन, सरकारको काम देशमा व्यापार र लगानीको राम्रो वातावरण दिने हो,’ शरिफले बैठकमा भने ।

मुनाफामा चलेको होस् वा नहोस् सबै सरकारी कम्पनी बेचिने उनको भनाइ छ । सञ्चारमाध्यमका अनुसार सरकारले रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण कम्पनीलाई भने बेच्ने छैन । निजीकरणको प्रक्रिया सरल बनाउन निजीकरण आयोगलाई सहयोग गर्न सबै मन्त्रीलाई उनले अनुरोध पनि गरेका छन् । पाकिस्तानको अर्थ मन्त्रालयको २०२३ को डिसेम्बरको  प्रतिवेदन अनुसार पाकिस्तानमा ८८ वटा सरकारी कम्पनीहरू छन् ।

कम्पनीहरूको लिलामी हुनेछ

आईएमएफको एडभान्स टोलीले मे १२ मा पाकिस्तानको भ्रमण गरेका थिए । सो टोलीसँगको भेटवार्तापछि शाहबाज सरिफले सरकारी कम्पनीहरू बेच्ने घोषणा गरेका हुन्  । आईएमएफका अधिकारीहरूसँगको बैठकमा पाकिस्तानले लामो समयदेखि ठुलो ऋणको माग गर्दै आएको थियो । शाहबाज सरिफले कम्पनी बेच्ने प्रक्रिया पारदर्शिताका साथ पूरा गरिने बताएका छन् । गत साता निजीकरणको पहिलो चरणमा बेचिने २४ कम्पनीको सूची तयार पारिएको थियो ।

सबैभन्दा पहिले पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेडको निजीकरण गरिनेछ । कम्पनीहरूको बोली लाग्नेछ । यसको प्रत्यक्ष प्रसारण टिभीमा गरिनेछ । पाकिस्तानले ऊर्जा कम्पनीहरूको पनि निजीकरण गर्ने भएको छ । सबैभन्दा पहिले घाटामा रहेका कम्पनीहरू बेचिनेछन् । त्यसपछि नाफा कमाउने सरकारी कम्पनीलाई बेचिनेछ ।

आईएमएफबाट वित्तीय उद्धारको प्याकेज पाएपछि पाकिस्तानले कयौँ कठोर निर्णय लिनु परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार पाकिस्तानले आईएमएफको दबाबमा सबै सरकारी कम्पनी बेच्ने निर्णय गरेको हो । 

गत वर्षको सुरुमा पाकिस्तानले आईएमएफबाट १० हजार करोडको वित्तीय सहायता प्याकेज पाएको थियो । त्यो सहायताको शर्तमा आईएमएफले शरीफ सरकारलाई पनि धेरै कठोर निर्णयहरू लिन भनेको थियो ।

 पेट्रोल, डिजेल र बिजुलीको ३० प्रतिशत बढाउने देखि कर संकलन १० प्रतिशत बढाउने अनि सबै खाले सहुलियत र अनुदान अन्त्य गर्नु पर्ने शर्त कोषले राखेको थियो ।