काठमाडौँ । कास्की जिल्ला अदालतले सहकारी ठगी मुद्दामा फरार रहेका जिबी राईको राहदानी रद्द गर्न अस्वीकार गरेको छ। जिल्ला अदालतले कानुनले उक्त अधिकार नदिने भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले गरेको निवेदन खारेज गरिदिएको हो ।  

यो पनि

जीबी राईको राहदानी रद्द गर्न प्रहरीले पठायो पत्र

आइतबार जिल्ला न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले राईको राहदानी रद्द गर्ने आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पोखरामा प्रमुख गोपाल ढकालले बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले राईलाई विदेशबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याउनका लागि राहदानी रद्द गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। 

राहदानी रद्द गर्नका लागि प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा अनुमति माग गरेको थियो।  तर न्यायाधीश कोइरालाको इजलासले माग बमोजिम आदेश नहुने निर्णय गरेको हो।  

सरकारी वकिल कार्यालयले राहदानी ऐन, २०७६ को दफा १५ बमोजिम रद्द गर्न माग गरेको थियो। राहदानी रद्द गर्नका लागि अदालतको आदेश आवश्यक हुने भएपछि उक्त निवेदन दिइएको थियो । राहदानी ऐनको दफा १२ मा सहकारी सम्बन्धी कसुर उल्लेख नभएको भन्दै अदालतले अस्वीकार गरेको  उनले बताए । 

ऐनको उक्त दफामा ‘राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागु औषध, अवैध हातहतियार कारोबार, सङ्गठित अपराध वा आतङ्कवाद सम्बन्धी कसुरको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेश बमोजिम त्यस्ता व्यक्तिको राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न  अदालतले लेखी पठाएको’  भनेको छ। उक्त दफामा सहकारी ठगीको कसुर उल्लेख नै नभएकाले प्रहरीको निवेदन वा मागकै आधारमा मात्र अनुमति दिन नमिल्ने आदेशमा भनिएको छ।