पोखरा । कास्कीको तेस्रो ठुलो ताल रुपा अन्य दुई तालको तुलनामा सुनसान छ । फेवा र बेगनासमा पर्यटकको चहलपहल हुन्छ तर बेगनासको नजिकै भए पनि रुपामा गुल्जार छैन । पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने सम्भावना भए पनि रुपामा खासै पर्यटक पुग्दैनन् ।

सरकारले पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि रुपाताल संरक्षणको ‘मेगा प्रोजेक्ट’ सञ्चालन गरेको छ । एकातिर तालको आकार बढाउने, अर्कोतिर पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने । यसका लागि ५७२ मिटर लामो बाँध बनाउन थालिएको छ ।

सिस्टेनीघाटदेखि सुवेदीटुँडासम्म बाँध निर्माण गर्न लागिएको हो । संरक्षणको काम पूरा भएपछि हाल १०७ हेक्टरमा रहेको रुपाताल १८३ हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार हुनेछ ।

यसबाहेक तालको पेरिफेरिमा सडक निर्माण गरिनेछ भने छुट्टै आइल्याण्ड बनाएर मन्दिर निर्माण गर्ने योजना छ । तालमाथि सिसाको पुलबाट मन्दिरसम्म जान बाटो बनाइनेछ । २ साताभित्रै ८ किलोमिटर बाटो अस्पाल्ट पिच गरिने परियोजनाका प्रमुख कालीबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

‘सडक कालोपत्रेको काम आगामी साता हुन्छ । ड्याम निर्माण भइरहेको छ । माटो निकाल्नका लागि पनि ठेक्का सम्झौता भइसक्यो,’ उनले भने । उनका अनुसार तालको आकार बढाउन ९ लाख घनमिटर माटो निकाल्ने योजना छ । माटो निकाल्नका लागि ३ वर्षको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । बाँध निर्माण भएपछि पानीको सतह ४ मिटर माथि उठ्छ ।

‘रुपा ताललाई फरक किसिमको पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सरकारले परियोजना चलाएको हो,’ उनले भने, ‘तालमा आइल्याण्ड बनाएर मन्दिर निर्माणको योजना छ । त्यसपछि सिसाको पुलबाट आउजाउ गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ ।’

परियोजनाको काम पूरा गर्न ४ अर्ब ५२ करोड लाग्नेछ । हालसम्म सवा अर्बको काम भइसकेको छ । ९० करोड मुआब्जामा खर्च भएको छ भने अन्य रकमले बाँध निर्माण, सडक निर्माण, पुल निर्माणमा खर्च भएको छ । अझै ३० करोड रुपैयाँ हाराहारी मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ ।

स्थानीयले अनावश्यक रूपमा आफ्ना जग्गा रोक्का राखेर मुआब्जा समेत नदिएको भन्दै निर्माणको काम रोकिदिएका छन् । आइतबारदेखि निर्माण ठप्प भएको हो ।

आफ्ना माग सम्बन्धित निकायमा सुनाए पनि वास्ता नगरेपछि काम रोक्न बाध्य भएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक हरि अधिकारीले बताए । ‘प्रशासनमा पनि भन्यौँ । परियोजनामा पनि भन्यौँ । तर हाम्रो माग सुनिएन,’ उनले भने, ‘विकास विरोधी हामी होइनौँ । काम नरोकी माग सुनुवाइ नहुने भएपछि बाध्य भएका हौँ ।’

अधिकारीले वर्षाैँदेखि जग्गा रोक्का राखेर पीडित बनाएको गुनासो गरेका छन् । ‘न बैंकमा धितो राख्न पाइयो । न बिरामी हुँदा उपचार गर्न पाइयो,’ उनले भने, ‘अब चुप लाग्न हुँदैन भनेर आन्दोलन थालेका हौँ । समस्या सम्बोधन नभएसम्म अब काम अघि बढ्दैन ।’

यसअघि पीडितहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए । छलफलका लागि परियोजना र प्रशासनका मान्छेलाई बोलाउँदा पनि नआएका पीडितहरूले बताए । परियोजनाले चाहिँ अनावश्यक जग्गाको रोक्का फुकुवा गर्न मुआब्जा निर्धारण समितिमा पुगिसकेको बताएको छ ।

‘फुकुवाको प्रक्रियामा छ । फाइल प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टेबलमा छ । उहाँले निर्णय गर्ने हो,’ परियोजना प्रमुख शाहीले भने, ‘नापी गरेर विवरण दिइसकेका छौँ । अब अर्को सातासम्म केही निर्णय आउँछ ।’

स्थानीयका माग जायज भए पनि बन्द गरेर समस्या समाधान नहुने उनले बताए । २०७४ सालमा रोक्का भई अधिग्रहण परे बाहेकको जग्गा हालसम्म पनि फुकुवा भएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले साबिकको रुपाकोट ५ र ९, भिरचोक ४, ७ र ९, बेगनास १, २ र ४, सिसुवा ६ र ७ स्याक्लुङ–४ हाल रुपा गाउँपालिका ६ र पोखरा महानगरपालिका–३१ आसपासका जग्गा बाँधको लागि अधिग्रहण गरेको छ ।

परियोजनाका लागि तत्काल ९९५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । ८ सय रोपनीको मुआब्जा वितरण भइसकेको परियोजनाले जनाएको छ । बाँकी जग्गा सरकारी भएका कारण मुआब्जा दिनुपर्दैन । पूरा परियोजनाको लागि १ हजार ४७७ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने रिपोर्ट छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षेत्रीले स्थानीयका समस्या समाधान गर्न प्रशासन गम्भीर रहेको बताए । उनले परियोजनाको अनुसार काम अघि बढ्ने सुनाए ।